नेपालको राज्य सञ्चालनमा हुँदै आएको अनिमितताको पराकाष्ट छताछुल्लै हुँदै छ, वर्षाै पक्षको विरुजुको खातले सीमा नाघिसक्यो तर यसको कन्ट्रल गर्ने महालेखा परीक्षक समेत उनैको पछि–पछि दौडेको अवस्था छ ।
विदेसी ऋणले नेपालको आर्थिक पाटोको टुप्पिनै डुर्वसक्यो तर अझ यो विषयमा कोहीले पनि यसको बारेमा प्रश्न उठाउँदैनन् सांसद सचिवालय तथा बैठकमा । उल्टै ढाकछोप मात्र हुँदै आएको अवस्था छ र जलिे यो विषयको विरोध गर्छ वा प्रश्न गर्छ उ चाहिएको हुन्छ ।
देशका कुनै क्षेत्र भ्रष्ट चारकाट मुक्त छैन । किन ? सबैथरी मिलेको र बाडाचुडीको प्रपञ्च रचेको हुँदा तै चुप मै चुपको ओकालतले सफलता पाएको छ । नेपालको न्यालयको अवस्था, नेपालको सुरक्षा क्षेत्रकोको अवस्था, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र नेपालको राजनीति दलको अक्षमताको कारण र जवरजस्तको मुढे बलको भरमा जसको अध्ययनै नभएको विषयको जिम्मेवारी बोकाउँदा नेपालमा भइरहेको बिउरो क्रेसीको अवस्था र व्यवहारको कारण र राजनीतिको अन्दाधुन्दा व्यवहारको कारण आज विश्वसामु नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक महत्वको बारेमा नेपाल अन्तराष्ट्रिय सामु निरीह छ ।
यसैको अवसर छोपी भारतीय सरकारले नेपालको कालापानी र लिपुलेख, लिम्पिया धुराको क्षेत्र आजदेखि होइन विगतदेखि नै आफ्नो हैकम जमाउँदै आएको थियो । आजको समयमा झनै नेपाल सरकारलाई कत्ति पनि नपत्यार नेपालको भूमी अरु पूर्व सर्दै कब्जा गर्ने नियतले आफ्नो नक्साभित्र पारिसकेको अवस्थामा अब पनि नेपाल सरकार हिजैको आनीबानी, हिजैको भारतीयसँगको लम्पसारवादी सोच गरिरहने हो भने अब भारतले सिधै नेपाली भूमिमा आफ्नो झण्डा गाड्ने छ ।
नेपाली नेताको चरित्रको पहिचान उसले पाइसकेको कारण दिनप्रतिदिन नेपालप्रति भारतले गर्दै आएको हेपाहा प्रवृत्तिको विकास हुँदै आएको छ । किनभने नेपालका राजनेता खाली आफ्नो कुर्चीको लागि मात्र आ–आफ्नो पार्टी–पार्टी बिचको द्वन्द्व सिर्जना गरी आफै मारामार काटाकाट गरेको र सरकारमा पुगेको हाम्रै देशको इतिहास भारतले बुझिसकेको कारण नेपाली एक हुन सक्दैनन् ।
यही मौकामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा उसको उद्देश्य रहेको छ । भनिएको छ द्वन्द्व निरोपण एवम् शान्ति प्रक्रियामा सफलता हासिल गरेको नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निचोडमा पु¥याउन र टीआरसी विधेकको पटक–पटक पहल भए पनि सम्बन्धीत पक्षको सहमत जुटाउन सकेको अवस्था छैन । अझ थप सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्च तहका अधिकारीले बताउँदै आएको अवस्था छ ।
न्यूयोर्कमा ७४औँ महासभा बैठकमा राष्ट्रसंघ महा सचिवका प्रवक्ताले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एवम् परिणाम मुखी बनाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नैे पर्ने धारणा राखेको हाम्रा नेपालका राज्य सञ्चालकले नबुझेका पनि होइनन् तर न्यायको प्रक्रियालाई सफलतामा पु¥याउन विभिन्न संघ संस्थाले शान्ति स्थापनाको वास्तविक सर्त हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरुपण गरेको उल्लेख गरेको छ तर यहाँ आफ्नै देशको भूमि छिमेकीमित्र राष्ट्र ठहरिएको भारत सरकारले कब्जा गर्दा समेत आजको नेपाल सरकारले कस्तो योजनाका साथक दम चाल्ने हो यो तत्काल आमनागरिकले बुझ्ने भाषामा कारबाही अघि बढाएको हेर्न चाहेका छन् ।
आम नागरिकले अब सीमामा वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपाली सुरक्षा निकाय, त्यसमध्येको अबल मानिएको नेपाली सेनाको पूर्ण अधिकार रहने गरी नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएन भने भविष्यमा भारतले महाकालीको काला पनि मात्र होइन लुम्बिनीको सुस्ता क्षेत्र बराबर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कब्जा गर्ने छ ।
नेपालमा हुँदै आएका विभिन्न राजनीतिक घटना क्रमको विश्लेषण गर्छु भन्ने नेपालमा कमी छैनन् तर नेपालको सीमाना भारतले रातारात सार्दासम्म हामी आफै सर्धै निदाएर बसेका छौँ किन वास्ता गरो्स अन्य राष्ट्र कहिले हो नेपाल सरकारले विश्व सामु विश्वलाई विश्वस्त पार्न सक्ने आफ्नो देशका नागरिक मात्र नभएर नेपालमा आउने अन्य देशका नागरिकले समेत हामी अब नेपालमा सुरक्षित छौँ मन्ने आधार तयार पार्ने ? नेपालमा अब के हुँदै छ किन न्यायलयको अधिकार खोसिँदै छ ?
किन सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी बोकेको डिउटीमा खटिएका पक्षलाई, आफ्नो संगठनको नीति र विधिबाट आफ्नै हैसियत लिएर विवेक प्रयोग गर्दा स्वयम् नेपालका नेता नै तगारो बनेका छन् ? प्रहरी सामु सावित बयान दिएको अभियुक्तलाई किन मुद्दा चलाउन दिइदैन र उल्टो प्रहरीले कारबाही गरेन भन्ने आम नागरिकको सामु खाली प्रहरीको मात्र कमजोरी देखाइन्छ ?
विश्वले शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको नेपाल प्रहरीलाई आफ्नै देशको व्यवस्थाले किन कमजोर बनाइदै छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तरकोसँग माग्ने नेपाली नागरिकले नेपालको बिउरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय, न्यालय सबैलाई अपांगो बनाएको अवस्थामा अब किन पत्याओस भारत सरकारले र किन नमिचोस् नेपालको भूमि ? सीमानामा खटाएका सुरक्षा निकायको अधिकार खोसेर सांसद सदस्यको हातमा पारिएको छ । यही परिणाम आजको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी हुनुको कारण ।
नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्र रुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पाएका बिउरोक्रेसीलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्यसञ्चालन गर्न दिउ गलत गर्ने कर्मचारी वा जिम्मेवारी पक्षलाई सिधै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नियमको पालना गरौँ सबै मेरै हातमा लिन्छु भन्ने भावना नेपाल सरकारका राज्य सञ्चालक राजनेताले आज सर्वाच्च अदालतको प्रधान न्याधिसको अधिकार, प्रहरी प्रमुखको अधिकार, स्वास्थ्य प्रमुखको अधिकार, शिक्षा प्रमुखको अधिकार, कृषि प्रमुखको अधिकार र अन्य सार्वजनिक सुरक्षाको सबै अधिकार सरकारका प्रधानमन्त्रीले कब्जा गरेको परिणाम आज निर्मला पन्तको हत्या, अहिले हुँदै आएको श्रृंखला वृद्ध अपराध, सुनकाण्ड जस्ता धेरै जघन्य अपराध स्वयम् सरकारकै कारण बन्धकमा पारिँदै आएको छ किनभने सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेको सुरक्षा क्षेत्रले बोक्ने हतियार । उसको हातको लाठी, उसले पालना गर्नुपर्ने नीति र उसको हैसियत सबै खोसिएको छ । दाँत निकाली दिएको सापले टोक्न सक्दैन खुट्टा भाचिदिएको मृग दगुर्न सक्दैन नेत्रहिन, अधिकारहिन बनाएको अवस्था छ सुरक्षाकर्मीलाई कसरी कसको आधारमा भोलिको काम कारबाहीको तालिका तयार पर्ने हो आफ्नो सिद्धान्त लागु गर्न नसकेको आरोप आफ्नै सहकर्मीले भोग्दै आएका छन् भने नेतृत्वले आलोचना खेप्न बाध्य छन् ।
नेपालमा हुँदै आएको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा अन्त राष्ट्रिय अदालतको धारणा बाहिरिएको नेपालका कानुन विद् न्यायमूर्ति भनिने किन मौन रहन बाध्य छन् ? किन प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ? त्यो हो नमक खाएपछि नमकको सोझो हुनैपर्दछ, त्यो हो आफ्नै बल बुँताबाट आ–आफ्नो विभागको प्रशासन क्षेत्रबाट दक्षता हासिल गरेर सम्बन्धीत क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् भने दक्षता र कार्य कुसलतामा सफल हुन्छन र सबै पक्षमा जानकार हुन्छन् तर आज सबै नेताको झोले सबै विभागमा यस्तै रोग पसेको छ ।
न्याधिसले पार्टीको झण्डामुनी बसेर कस्तो न्याय दिन्छन् ? सुरक्षा प्रमुख त्यसै राजनीति भक्त हुँदा कस्तो र कसको मन जित्लान् र सुरक्षामा सफलता हासिल गर्ला र आम जनमानसको विश्वास लिन सक्ला ? अबको नेतृत्वको कसले विश्वास गर्न सक्ला ? आजको नेपालको समसामायिक विषय वस्तुको तुलना गर्नुपर्दा नेपालको आफ्नो धरातलाई स्वयम् हामी नेपालीले छाडेको परिणाम नेपालको संस्कार, संस्कृति, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, हाम्रो रितिरिवाज, खानपान, फेसन सबै पक्षमा धावा बोल्दै छ । पश्चिममा सबैमा असर फल बनाउने यहाँको युवा जनशक्ति सबेै नेपालबाट विदेसिन बाध्य पारेर नेपालमा खाली आफ्नो अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्य लिएको छ भने छिमेकी भनाउँदाले नेपालको सीमाना क्षेत्रमा आफूले कब्जा गर्ने निहेत दैनिक रुपमा आफ्नो निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
नेपालमा भारतले गर्दा सीमानाको अवस्था कहाली लाग्दो छ । सीमानामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक आफै सीमा स्तम्भ भएर खडा हुँदाको परिणाम भारतीय सरकारको सुरक्षा फौजको गोली खाने र सीमाविद्द बोलेकोमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका छन् तापनि आफ्नो नागरिक आफ्नो देशको भूमि अर्काले कब्जा गर्दा त्यसको विरुद्धमा बोल्ने नागरिकको नेपाल सरकारले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो उसैलाई पत्तो छैन ।
सायद नेपाल सरकारका प्रमुख र प्रतिपक्षको अझै घैटोमा घामले भेटाएको छैन किन ? भारतीय सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमणको विरोध गरेको त सुनिएको छ तर डराई–डराई आवाज उठाएको मात्र हो वास्तविकबाट भएको हो यो तत्काल आमनागरिकले रिजल्ट हेर्न चाहेका छन् आजको गठबन्धनको सरकारले आँट गरोस् नकि सधैभरी भारतीयको आदेश पालना गर्नै हो भने किन नेपाल सरकारको हवाला दिन्छौ त ? कति दिन ढाट्छौ नेपाली जनतालाई ।