के.पी. सुवेदी
मुलुकमा राजनीति धेरै दूषित भएको झलकहरु देखिन थालेका छन् । विचारबिना कुनै पनि सचेत नागरिकको कल्पना गर्न सकिँदैन तर यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कहा बाँकी गर्नपर्ने कहा बाँकी गर्नै नहुने, निश्चय पनि केही सीमा मान्यताहरु अवश्य छन् ।
यो भावनालाई अस्वीकृत गर्छ भने त्यो पनि उसको मौलिक हक भएकाले अन्यथा सोचिँदैन तर आफूलाई स्वतन्त्र भनेर जतिसुकै सफाइ दिन खोजे पनि त्यो कुनै न कुनै विचारबाट निर्देशित भएकै हुन्छ । त्यसैले त बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको हो । आज एउटा बहस जोडदार रुपमा उठाउन थालिएको छ ।
विचारभन्दा माथि देश, आज यही भनाइलाई जोड दिइरहँदा यो विचार आजको होइन भनेर भनिरहनु नपर्ने हो । राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद मुल नारा बनाएर आजभन्दा सातदशक अगाडि अमुक राजनीतिक दलले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउँदा छर्लङ्गिएको विषयको भाषा परिवर्तन गर्न खोज्नु सस्तो लोकप्रियतावाद हो । सस्तो लोकप्रियता वा सस्तो प्रचारवादले राष्ट्रको सङ्कटको न्यूनीकरणसम्म हुन्न । यस्तै आवरणहरु फेरबदल गरेर राजनीतिमा प्रदूषण घोल्ने काम भने हुनसक्छ ।
राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउँदा अन्य क्षेत्र प्रदूषित हुने क्रम तीव्र रुपले बढिरहेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको पर्याय हो । साबाँबिच स्वस्थ र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा स्थापित भन्नलायक हुनसक्ने सम्भावना झनपछि झन कमजोर किन भएको होला ? यतातिर सोच्नेबेला कहिले आउँछ ? कि त्यस्तो सम्भावना अब आउनै सक्तैन ? सक्छ तर तिथि मिति तोकेर भन्ने विषय होइन ।
राजनीतिक संस्कृति हाम्रो विचार र कर्ममा जुन बेलादेखि हाम्रो जीवन पद्धति बनाउन सक्ने भावनाको उदय हुन्छ, त्यस बेलादेखि हुने सम्भावना जीवितै छ । विकृतिको संस्कारप्रति गर्वले नाक फुलाउने एउटा पुस्ताको अवसानपछि सम्भव होला । बरु फेरि त्यहीँ पुगेर फर्किनु परे पनि तयार हुन चाहनेहरुलाई यो सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन सक्छ ।
धेरै चपाएपछि चिनी पनि तीतो हुन्छ भनेजस्तै केही बाबाँकी नराखी सबै खानेहरुलाई सधैँका लागि त्याज्य हुने दृष्टान्तहरु हाम्रो समाजमा जति पनि छन् । सबै सखापै पारी छाड्ने चरित्र आज अभिशाप बनेको छ, राष्ट्रलाई । यसमा सबैभन्दा बढी झन्झट झेलिरहेको संस्था भनेको न्यायालय हो ।
त्यसपछि प्रहरी प्रशासन् अन्य संघसंस्था, मन्दिर, मठहरु जति पनि स्वतन्त्र र सार्वजनिक हुनुपर्ने क्षेत्र छन् ती सबैमा दलगत स्वार्थ समूहको वर्चस्व छ, अर्को शब्दमा कब्जा छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति एउटा स्वार्थसमूहको नियन्त्रणमा जान सक्ने नियमहरुलाई वैधानिक बनाउँदै जाँदा व्यथिति चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
सामुदायिक वनहरुमा, धार्मिक स्थलहरुमा, धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुमा, जहाँ बाँकी जस्तोसुकै नेतृत्व हथ्याउन सबै शक्ति लगाउने र नेतृत्व पाएपछि पार्टीको भर्तीकेन्द्र खोल्ने । माथिदेखि यसको प्रयोग हदैसम्म गरिएको देखिसकेपछि त्यसको विपक्षमा जनमत ध्रुवीकरणको अवस्था कस्तो हुन सक्छ । न्यायालयसमेत स्वतन्त्र बनाउने नीति अख्तियार गरिएन ।
न्यायालय स्वतन्त्र नभए निष्पक्षताको सम्भावना कति रहन्छ ? त्यसैले असन्तोष बढिरहेको र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखप्रति हुनुपर्ने मर्यादाको पालन हुन सकिरहेको छैन । माथिको नेतृत्वले देखाएको बाटो अनुसरण गर्दै तलसम्म त्यो रोग ऐजेरु बनेर संस्थाहरु धरासायी हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यसबारेमा शीर्ष नेतृत्व कहिलेसम्म र कसरी सच्चिँदै छ ।
त्यसैलाई नियालिरहन्छ तल को नेतृत्वले । उसलाई कुनै डर पनि छैन र सङ्कोच पनि छैन । किनभने त्यही प्रवृत्ति कुसंस्कार बनेर झाँगिएको छ । माथिको पदचापमा हिडिरहेकोले सुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । यसै प्रसङ्गसँग मिल्ने एउटा अनुभव छ । कुरा केही दिन अघिको मात्रै हो ।
दाङ जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो भनिने धार्मिक पर्यटनस्थल पाण्डवेश्वर धाम धारापानीको १७औँ वार्षिक साधारणसभाको कार्यक्रम थियो । साधारणसभामा उक्त सभाका सदस्यहरु नियमानुसार तोकिएको हुन्छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा कार्यक्रम भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको अध्यक्षता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा साधारण सदस्य, मानार्थ सदस्य, आजीवन सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरुको उपस्थिति हुनुपर्नेमा त्यसप्रकारको व्यवस्थापन हुने गरेको देखिएन ।
कार्यक्रममा संस्थाको उन्नयनमा भन्दा आफ्नो चल्ने बेला आफ्ना पार्टीका केही व्यक्तिहरुलाई स्थापित गर्ने मनसाय रहेको झल्को पाइन्थ्यो । यस क्षेत्रको महङ्खवपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा यस अघि कुनै उल्लेखनीय योगदान नभएका व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोज्नु नितान्त राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित रहने राष्ट्रिय चरित्र त्यहाँ बाँकी भएको महसुस यो पङ्क्तिकारलाई लागेकै छ । संस्था जन्माउनेहरुको योगदानसँग अरुको तुलना हुन सम्भव हुँदैन । यसैगरी त्यसको विकासक्रम अगाडि लैजाँदै गर्दा त्यसले एउटा उज्जवल भविष्यतर्फ पदार्पण गर्दा चरणबद्ध योगदानकर्ताको लामो लस्करबाट उत्तम पात्रको छनोट गर्नु नेतृत्वको योग्यता मापन गर्ने परीक्षा हो ।
चाहे राजनीतिक नेतृत्वको कुरा होस् चाहे संस्थाको नेतृत्वको कुरा होस् । अझ अनौठो त्यहा बाँकी के महसुस गरियो भने मुख्य नेतृत्व निरीहझैँ राखेर सहायकबाट बाँकी काम सम्पादन हुने गरेको छ, स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । यो विचार व्यक्तिगत हो तर सरोकार साझा हो भन्ने अभिप्राय हो । यसरी नै सार्वजनिक सरोकारका संस्थाहरुमा त्यसको वृहत्तर स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै गयो भने यिनीहरु साझा गौरवशाली अतीत बन्दैनन्, चेतना रहोस् ।