भुपेन्द्र सुवेदी
नेपाल, जो कहिल्यै उपनिवेश नभएको गौरवशाली राष्ट्र हो, आज विश्व सामु निरीह बन्न पुगेको छ । कहिले भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको, कहिले नेताको ठगीको कुरा उठ्ने, त कहिले जनताको नै अपहेलित मनोवृत्तिमा डुबेको यो मुलुक आज आफ्नै अस्तित्व र स्वाभिमानको खोजीमारुालिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, बालबालिका होऊन् या वृद्धवृद्धा, सबैले राजनीतिका नाममा थुक्न थालेका छन् ।
तर साच्चै हामीले देखेका कुराहरु नदेखेझैँ गरेर बसिरहनु उपयुक्त हो त ? अब नेताहरुले आफ्नो बाटो रोज्नुपर्ने समय आएको छ – सच्चिने कि सकिने ? नेपाली कांग्रेस जुन सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो, एमाले जसले आफूलाई सबैभन्दा ठुलो शक्ति मानेको छ, र माओवादी जसले आफूलाई सर्वसत्ताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्छ – यी सबै ठुला भनिने शक्तिहरु भारतसँगको सम्बन्धमा भने सधैं लम्पसार परेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा पनि यिनीहरुका दाँत हेर्ने तर गर्जना नगर्ने प्रवृत्तिले जनतालाई आश्चर्यमा पारेको छ । किन यिनीहरु मौन छन् ? के साँच्चै भारतले यी पार्टीहरु बनाइदिएको हो ? माओवादी जनयुद्धको तालीम र रणनीति भारतबाटै सुसज्जित गरेर जनतालाई मार्ने प्रशिक्षण दिएको भन्ने भारतीय दाबीलाई खण्डन गर्न नसक्नु पनि हाम्रो दुर्बलताको प्रतीक हो । यस्तो अवस्थामा, नेपालको भूभाग जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म नगए भविष्यमा नेपाललाई नै भारतले निल्न सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ ।
संविधान आफैंले निर्माण गरेका नेताहरुले त्यसको रक्षा गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । भारतले संविधानमै आफ्नो स्वार्थ बोक्ने प्रयास गर्दा समेत सरकार मौन बस्नु अस्वीकार्य हो । विदेशी गुप्तचर संस्था र एजेन्टहरुको देशमा खुलेआम प्रभाव देखिन्छ, जुन देशको स्वाधीनता र गरिमाको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।नेपालको न्याय प्रणाली, सुरक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, र प्रशासन सबैजसो क्षेत्रमा गम्भीर शिथिलता देखिएको छ । यी क्षेत्रहरुमा योग्य र कर्मनिष्ठ नेतृत्वको अभावले गर्दा आज देश संकटग्रस्त बनेको छ ।
राजनीतिले आफ्नो मनपरी गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले स्वतन्त्र निकायहरुलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ । जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने न्यायालय, प्रहरी, शिक्षक, चिकित्सकजस्ता पेशाहरु अब राजनीतिक दलहरुको टोल बनिसकेका छन् । फलस्वरुप, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जवाफदेहिता हराएको छ, र दक्षता त बिल्कुलै छायामा परेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको चरित्र विग्रिँदै गएको कारण, भारतजस्तो छिमेकी राष्ट्रको हेपाहा प्रवृत्तिमा बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई टेवा पु¥याउनु पर्ने नेताहरु सत्ताको लोभमा गठबन्धनको भुमरीमा रमाइरहेका छन् । आज एक गठबन्धन, भोलि अर्को – सिद्धान्तहीन राजनीति र अल्पकालीन स्वार्थमा आधारित सम्झौताहरुले नेपाली जनतालाई निराश मात्र पारेका छैनन्, राष्ट्रको अस्तित्वलाई समेत संकटमा पारेका छन् ।
नेपालले द्वन्द्व निरुपण र शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुंग्याएको भए पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै अल्झिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वर्षौंदेखि नतिजा दिन असफल छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले समेत नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया असफल भइरहेको चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । न्याय नपाउने अवस्था कायमै रहँदा हजारौं पीडितहरु अझै अन्योलमा छन् । सरकारको यस्तो उदासीनताले नेपालको आन्तरिक विश्वास संकटमा पारेको छ ।
यता, नेपालको भूभाग सिमानामा भारतले निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता भूभागमा भारतको उपस्थिति खुलेआम देखिन्छ । सरकारले सशस्त्र बलहरुलाई पूर्ण अधिकार दिई सिमा सुरक्षामा परिचालन नगरेमा भविष्यमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग कब्जा गर्न भारत पछि नपर्ने निश्चित छ । नेपाली सेना, जसले सदियौंदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा बोकेको छ, अहिलेको स्थितिमा सिमामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ, तर सरकारको इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा त्यो सम्भावना पनिकोणामा परेको छ ।
आज न्याय क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने, न्यायाधीशहरु राजनीतिक झण्डा मुनी बसेका देखिन्छन् । तिनीहरु स्वतन्त्र रुपमा न्याय दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रहरी संगठनहरु राजनैतिक हस्तक्षेपले त्रसित छन् । प्रहरी प्रमुखहरु आफ्नै क्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्, प्रमोसन, पदोन्नती जस्ता कुरामा नेताको झोलामा भर पर्ने प्रवृत्तिले देशको सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रुपमा पंगु बनाएको छ । ईमानदार र सक्षम अधिकृतहरु राजनीति नजिक नहुँदा दरबन्दी बढ्दैन, तिनको अनुभवको कदर हुँदैन । बरु, घूस र पहुँच भएका असक्षमहरु अगाडि बढाइन्छन् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था पनि यस्तै रोगले ग्रसित भएको छ । अदालत, प्रहरी, प्रशासन सबैजसो क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप रहेको कारण यिनले जनताको हितका पक्षमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । अदालतलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कब्जा गरिरहेका छन्, सुरक्षा प्रमुखहरुको निर्देशन समेत दलका नेताले दिन्छन्, यस्ता अभ्यास लोकतन्त्रको मजाक हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सबैजसो क्षेत्रमा नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा तय हुने गरेको छ ।
परिणामस्वरुप, नीति बनाउने भन्दा पनि नेता खुसी पार्नेमा समय खर्चिन्छन् सरकारी कर्मचारीहरु । आज निर्मला पन्तको हत्या, सुनकाण्ड, श्रृंखलाबद्ध अपराध – यी सबै घटनाहरुको मूल कारण सरकार स्वयं हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । सुरक्षा निकायका सदस्यहरुका हातमा नीति, हैसियत, स्वतन्त्र निर्णय लिने शक्ति छैन । उनीहरु नेत्रहीन, अधिकारहिन, निरीह बन्न पुगेका छन् ।
प्रहरी प्रशासन असफल भएको भन्ने धारणा बिस्तारै सत्यतामा बदलिंदैछ, तर यसको दोष सम्पूर्ण प्रहरीलाई लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । बरु, असक्षम नेताको कारण योग्य प्रहरी अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । पदोन्नतीका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोकामा बृफकेस बुझाउनुपर्ने बाध्यता कस्तो शर्मनाक अभ्यास हो ? यस्तो सन्देश जनतामा गएपछि प्रहरीप्रति विश्वास घट्छ, अनि अपराध नियन्त्रणको क्षमता पनि कमजोर हुन्छ ।
यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा योग्य शिक्षकभन्दा पनि नेताको कार्यकर्ता प्राचार्य हुने क्रम चलेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित चिकित्सकहरु पदबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने तिनको पहुँच छैन । कृषि क्षेत्रमा भोलिको खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर नीति बन्न सक्दैन, किनभने मन्त्रीको चिनेजानेकोले योजना लेखेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सबल भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्न ।
नेपाली संस्कार, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, रीतिरिवाज, लुगा लगाउने शैली, खानपान सबैमा आज विदेशी प्रभाव देखिन्छ । नेपालको मौलिकतालाई विस्थापित गर्ने रणनीति भित्रभित्रै कार्यान्वयन भइरहेको छ । युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ, र देशभित्र शासकहरुको मात्र पहुँच बलियो हुँदैछ । त्यही कारणले गर्दा आज भारत सिमानामा जे पनि गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सिमानामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरु आज आफैं सिमा स्तम्भझैं खडा हुनुपरेको छ । भारतीय फौजको गोली खाएर ज्यान गुमाउने नागरिकहरुका कथा हामीले सुनेका छौं । तर सरकार भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्नसम्म सक्दैन । यस्तो शासकले जनताको मन जित्न सक्ला ? अब जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् – के सरकार साँच्चै सिमाना र स्वाभिमानको रक्षाका लागि कदम चाल्ने हो ? वा अघिल्लो पटकझैं केही दिन हल्ला गरेर चुप लाग्ने हो ? आम नागरिकको आँखा सरकारतर्फ टिकेको छ । ’हामी तयार छौं’ भन्ने जनताको उत्साहलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । नेतृत्वले अब साहस देखाउनैपर्छ ।
साँचो परिवर्तन नेताले होइन, जागरुक नागरिकले ल्याउँछन् । आजको परिस्थितिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफूले गर्नसक्ने कुरा गर्नुपर्छ – चेतनशील बन्ने, गलतको विरोध गर्ने, र साँचो राष्ट्रप्रेममा उभिने । नभए हामीले आज हेपिएको यो नेपाल भोलि खोज्न पनि पाउने छैनौं ।