खेमराज रिजाल
लमही, २६ बैशाख । नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लयमा चल्न सकेन । कहिले प्राविधिकको विवाद, कहिले निर्माण कम्पनीका अनावश्यक शर्त त कहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मनोमानीका कारण यो आयोजना अहिले ‘किंकर्तव्यविमूढ’ भएको छ ।
राप्ती नदीको पश्चिम बेल्टलाई कभरेज गर्दै हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन निकाल्ने योजनाले २०६६ सालमा आयोजना सुरु भएको थियो । तत्कालीन सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाणको पालामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०७३ सालदेखि यो परियोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको थियो । विस्तारित कार्यक्षेत्रमा राप्ती नदी तटबन्ध मात्र सीमित रहेन, यो परियोजनाले दाङ उपत्यकामा पनि कार्यक्रम सुरु ग¥यो ।
बबई नदी, पातु खोला, ग्वार खोलालगायतका क्षेत्रमा यो परियोजना कार्यरत छ तर बारम्बार विवाद भइरहने भनेको राप्ती क्षेत्रको मात्रै हो । यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू असफल प्रायः भएका छन् । आआफ्नै भोटबैंक जगेर्नामा लाग्ने र परियोजनाको मापदण्डलाई कुल्चिने प्रवृत्तिले पटकपटक यो विवाद छताछुल्ल हुँदै आएको छ ।
अहिले देउखुरी क्षेत्रमा चलेको जनताको तटबन्ध परियोजना नौ सय दिनको हो अर्थात् करिव तीन वर्षको । तर, एक पछि अर्को विवाद आएपछि जनताको तटबन्ध परियोजनाको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आर्थिक प्रगति त त्यो भन्दा १० प्रतिशतले कम हो । किनकि काम गरेको बिल परियोजनालाई निर्माण कम्पनीले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजनामा प्रतिष्ठित कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । तीन वर्ष सकिएर तीन महिना बित्दा पनि कालिका कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि आएनन्, पेटी ठेक्काको संस्कृति हाबी भयो ।
तोकिएको समयमा निर्माण कम्पनीले ढुङ्गाको अभाव देखायो तर जसोतसो स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले कामका लागि ढुङ्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएर व्यवस्थापन गरे पनि कम्पनीले काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । राज्यका सबै अङ्ग कमजोर हुँदा निर्माण कम्पनीले भाका बढाउन दौडधुपमा छ । कारण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार एवम् सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि बने । उनै जनप्रतिनिधिसँग निर्माण कम्पनीले यो र त्यो वहानामा ढुङ्गा उपलव्ध नभएको वाहनाबाजी गरिरहेको छ ।
त्यसो त ढुङ्गा उपलब्ध गराउन परियोजना कार्यालयका प्रमुखले पटकपटक प्रयास गरे तर निर्माण कम्पनीको स्वार्थमा निःशुल्क ढुङ्गा वा नजिकको ढुङ्गा थियो । परियोजना डिपिआरमा ढुङ्गाको मूल्य पनि जोडिएको छ । निर्माण कम्पनी आफैँले ठेक्का लिने वा अन्य ठेकेदारबाट लिने हो । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ठेक्कामा सफल हुन सकेन भने उसले अन्य ठेकेदारबाट ढुङ्गा लिन तयार पनि छैन । समाधानबिनाका कुनै समस्या हुँदैनन तर समाधान खोजिनुको साटो थप समस्या सिर्जना गर्दा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लक्ष्यमा पुग्न सकेन ।
एसियाली विकास बैंक नेपालको विकास साझेदार हो । जनताको तटबन्ध परियोजनाको यो चरणमा एक अर्ब ७० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर एकपछि अर्को वहानामा निर्माण कम्पनीले भाखा सार्ने प्रवृत्ति यसैसँग जोडिएको प्रसङ्ग पनि हो । नेताको ‘रन–वे’मा ठेकेदार लम्किरहेका छन् । यही परिवेशले जनताको तटबन्ध गोलचक्करमा परेको छ ।
‘राइट–वे अफ रिभर’ विवादमा
देउखुरीबासी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राप्ती नदीको वहावलाई ‘कन्ट्रोल’मा लिन चाहन्छन् । यस अघि भएको छलफलमा सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरीसँगै लमही रनियापुरका स्थानीयबासी पनि सहभागी थिए । त्यसबेला जनताको तटबन्धका प्रमुख रामप्रसाद अर्याललाई उनीहरूले ‘कम्भिन्स’ गराएर राप्ती नदीको ‘राइट अफ वे’ पाँच सय मिटर चौडाइमा झार्न सहमति जनाए तर नेपाल सरकारको सिँचाइ विभागले त्यसलाई अनुमोदन गरेन ।
राप्ती नदीको ‘राइट–वे अफ रिझर’ सात सय २१ मिटर कायम गरिदियो । जुन आगामी ५० वर्षका सन्ततिका लागि गरिएको सर्वेक्षण हो । सोही अनुरूप अहिले जनताको तटबन्ध र प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाले पनि अनुमोदन गरिसकेका छन् तर नदीको ‘राइट अफ वे’का विषयमा भने विवाद जारी नै छ ।
सहमति प्रयास पनि बिनानिष्कर्षमा
यसैबिच जनताको तटबन्धलाई जबर्जस्त ढुङ्गा उपलब्ध गराए पनि पछिल्लो समयमा काम भइरहेको गढवा गाउँपालिका–४ र ५ वडामा जनताको तटबन्ध निर्माण भइरहँदा त्यो पहिले निर्धारण गरिएको नदीको ‘राइट अफ वे’का विषयमा विवाद सिर्जना भयो । लमही नगरपालिकाको रनियापुरबासीले आफ्नो कम्तिमा अढाइसय नम्बरी जग्गा खेर गएको र गढवाले भने ऐलानी जग्गासमेत बाँधभित्र पारेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई रोक्न र रनियापुरलाई न्याय दिन आह्वान गरे ।
सहमति जुटाउन सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरी, प्रदेश सांसद इन्द्रजित चौधरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, लमही नगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदी, बड्कापथ प्रगन्ना सिँचाइ परियोजनाका प्रमुख निश्चल छत्कुली, बड्कापथ÷प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौधरीलगायतको उपस्थिति थियो ।
परियोजनाको कार्ययोजना र मापदण्डका विषयमा भने कसैको आधिकारिक कानूनी अभिव्यक्ति आएन । सहमति र सहकार्य खोज्दाखोज्दै यो विशिष्ट बैठक टुङ्गिएको छ ।
रनियापुरले यो बैठकमा नदीको ‘राइट अफ वे’लाई प्राविधिक रिपोर्टले दिएको सात सय २१ मिटरलाई खुम्च्याउन चाहिरहेका थिए तर जनताको तटबन्ध र प्रगन्ना सिँचाइ परियोजनाका प्रमुखहरूले त्यसलाई अनुमोदन गर्न चाहेनन् । किनकि यो प्राविधिक प्रतिवेदनलाई विश्वबैंकले समेत अनुमोदन गर्न सक्ने छैन ।
खासमा समस्या खोलाको आधिकारिक क्षेत्र निर्धारण गर्न नदिएर खोला नदीलाई नै अतिक्रमण गर्ने लहड अहिले चलिरहेको छ । यसलाई अनुमोदन गरे दिगो विकास लक्ष्य भने हासिल हुन सक्दैन अनि परियोजना अधुरो रहन्छ । यो परियोजनाको डिपिआरदेखि गन्तव्यसम्मका अभियानमा यहाँका जनप्रतिनिधिले दादागिरी गरिरहेको अवस्था देखिएको छ ।
यस अघि भएको बैठकमा राप्ती नदीको वहावलाई खुम्च्याउन तत्कालीन जनताको तटबन्धका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले नदीको ‘राइट अफ वे’ पाँच सय मिटर पनि हुनसक्ने आश्वासन सांसदलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि र रनियापुर आन्दोलन समितिलाई दिएका थिए । उनी केही दिनमै सेवानिवृत भए । यो आश्वासन दिनुको अर्थ जनताको तटबन्धको कार्यप्रगतिलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु थियो तर खासमा नदीको वहाव क्षेत्र पाँच सय मिटर चौडाइ राप्ती नदीका लागि असम्भव प्रायः छ ।
अन्ततः बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गियो । गढवा क्षेत्रमा करिब नदीको तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । रनियापुरको आन्दोलन पनि कानूनी प्रक्रियामा जान सक्ने सङ्घर्ष समितिका एक जना आधिकारिक व्यक्तिले जनाएका छन् । के रनियापुरले खोजेको न्याय पाउला ?