सुभाष न्यौपाने
शिक्षक आन्दोलनमा गरेर सहमति ।
रोकेको छ सरकारले आन्दोलनको गति ।।
शिक्षक कै सहमतिमा लेखियो नौ बुँदा ।
सरकारले झुक्कायो भने कसैले दुःख नमानु शिक्षक रुदा ।।
शिक्षक अघुवाले नै गरेर हस्ताक्षर ।
विश्वास थिएन भने किन गर्नु हस्ताक्षर ।।
विभिन्न थरीका शिक्षक कर्मचारीहरुका विभिन्न थरीका माग राख्दै शिक्षक महासंघले थालनी गरेको शिक्षक आन्दोलन अहिले आ(आफ्नो विद्यालयमा फिर्ता भइसकेको छ । शिक्षक महासंघले सम्पूर्ण सामुदायक विद्यालयको सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै गरेको शिक्षक आन्दोलन सरकारसँगको नौ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । अब सदन र सरकारको गतिविधिको प्रतिक्षामा छ स्थगित शिक्षक आन्दोलन ।
राप्रपा र प्रसाईको आन्दोलनबाट आजित भइरहेको सरकार शिक्षक आन्दोलन त उसको लागि गला पासो बनिरहेको थियो । सुरुमा सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई खासै महत्व नदिएर बरु नाच्न गाउन पनि माइति घर आउनुपर्छ ? विद्यालयमै आफ्नो कला प्रस्तुत गरेको भए त कमसेकम विद्याथ्र्र्री भाइबहिनीले पनि सिक्ने मौका पाउँथे भन्दै उपहास पनि नगरेको त हैन । जब शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको मन्त्री पदबाट राजिनामा आयो त्यसपछि शिक्षक आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेको देखियो ।
सरकार आन्दोलनमाथि अनेकन जाल, प्रपन्च पनि रच्दै गयो, राप्रपा र राजावादीसँग लड्ने कि शिक्षकसँग ? भन्दा भन्दै चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए भने निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै निजामती सेवा ऐन तुरुन्त पारित गर्नु चेतावनी दिइरहेका थिए । सबै स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिलाई गणना नगरिए कानुनी लडाईँ लड्ने भन्दै केही वर्ष अगाडि अन्तिम अवसर प्रा्प्त गरेर स्थायी हुने शिक्षकहरुको चेतावनी छ ।
सात-सात वर्षीय अवधिक बढवा हुनुपर्ने भन्दै चेतावनी पूर्ण माग पनि शिक्षकहरुले दिएका छन् । अरु सबै कुराहरु आआफ्नै तहगत माग होला, त्यसभित्रको मागको चुरो कुरो भनेको विभिन्न तहमा रहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब मान नेपाल सरकारको प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक सरह हुनु पर्ने भन्ने माग र सायद त्यो नौ बुँदे सहमतिमा पनि उल्लेख छ । धन खर्च भयो पढाइ हर्जा भयो तर नौ बुँदे सहमति अनुसार सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन भने के ती शिक्षकहरु फेरि यसैगरी माइतीघर घेरेर आफूलाई उत्सर्ग दिन माइतीघर उपस्थित भएर आन्दोलन गर्न सक्छन् ।
आन्दोलनको नौ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारी परिषदले असहमति जनाइसकेको छ । सरकारले शिक्षक आन्दोलनको आवाज नसुनेपछि आन्दोलनकारी शिक्षकहरुले विभिन्न शैली र लयमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावप्रति चित्रण र व्यंगे गर्दै नागान समेत माइतीघर मण्डलामा प्रस्तुत गरे । त्यो अभिनय त पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देखे होलान् नि ? तर बुझ्नु पर्ने कुरा आफू माथि व्यगै र आफ्ना विरुद्ध र आलोचना गर्ने जो कोहीलाई पनि केपी ओली आफ्नो तागतले भ्यायसम्म त्यसै छोड्दैनन् ।
यो कुरा शिक्षकहरुले कति बुझेका छन् ? सहमतिको नाममा लेखिएका ती नौ बुँदाहरु सरकारको तर्फबाट फालिएका शब्दजाल पनि हुन सक्छन् । आन्दोलनकारीहरु यस विषयमा कतिसम्म सचेत छन्, कतिसम्म नियमन गर्न सक्दछन् ? त्यो त उनीहरुको अध्ययन विश्लेषणले बताउला । सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोग पास गरेर पद स्थापनामा गएको शिक्षकलाई आफ्नो पदस्थापन विद्यालयमा हाजिर गराउने, नगराउने कार्य गरिन्छ, भन्छन् शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी राज्यले पटक–पटक शिक्षकहरुको शिक्षा विधेयक तुरुन्त लागु गरियोस् भनेर हामी आन्दोलनमा फेरि पनि आउनु परेको शिक्षक महासंघका नेताहरु भन्दछन् ।
अन्य राष्टसेवक सरह शिक्षकहरुले पनि समान तहमा समान सेवा सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने शिक्षकहरुको गुनासो छ । कतिपय शिक्षक साथीहरुको आरोप छ कि वैधानिक शिक्षक महासंघ अवैध तरिकाबाट चल्न खोजपछि सरकारले टेर्न खोन छोडेको हो । अर्को कुरा मुलुकमा बहुदल स्थापना भइसकेपछि हरेक राजनैतिक दलहरुले आफू निकट शिक्षक संगठनका अघुवाहरुलाई यो देशमा राजनैतिक परिवर्तन गर्ने त सरहरु नै होनी यो सबै तपाइहरुको जिम्मामा छ भनेर फुरुक्क पार्ने ।
कहिले सहर तथा अन्य काममा जानु परेमा शिक्षकहरु मेरो त संगठनको काम छ भनेर विद्यालयबाट निस्कने शिक्षकहरुको यस्तो प्रवृति न हाजिर न गयmले पनि विद्यालय धेरै वर्ष गुज्रियो जसले गर्दा पठन पाठन अवरुद्ध भयो अनि कसरी गुणस्तरीय नतिजा आउँछ त ? यसरी नौ बुँदे सहमति मार्फत् शिक्षकले आन्दोलन स्थगित गरे पश्चात सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कार्यक्रमको बुँदा नं. ६५ र ६६ मा सामुदायिक विद्यालयको अपमान गरेकोमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले आपत्ति प्रकट पनि गरेको छ ।
विगतको सहमति अनुसार थालनी गरिएको ऐन निर्माण कार्यमा षडयन्त्रत हुन थालेको छैन भनेर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तथा शिक्षक आन्दोलनका नेता लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन् । शिक्षकहरु सरकारको ऐन निर्माण कार्यप्रति ससंकित पनि छन् । राहत शिक्षकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अस्थयी प्रवृतिका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी साथीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजानु भने सहमतिका साथ पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग सहमति भएको थियो रे ।
छलफलमा एक नम्बरमा राखिएको उक्त ऐजेण्डा किन हटाइयो ? यसमा शिक्षक महासंघ मार्फत् अस्थायी प्रवृतिका शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु भन्छन्– आवश्यक परे हामी अर्को आन्दोलनको लागि पनि तयार छौँ । शिक्षामन्त्रीसँग सहमति गरिएका बुँदाहरु ऐन लेख्ने क्रममा किन हटाइयो ? यो सरकार र गठबन्धन दलको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले जवाफ दिन सक्छ ? आन्दोलनमा गएर सहमति जनाउने, शिक्षकहरु मर्कामा छन् भन्ने तर कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा वास्ता नगर्ने यो कस्तो खालको राजनैतिक चरित्र हो ?
के राजनीतिमा जाल मात्र हुन्छ इमान्दारिता देखाउनु हुँदैन ? विश्वास दिलाउनु हुँदैन ? सधै ढाँट र छल मात्रै ? यी आदि कारणहरु नै हुन राजनैतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास हराउँदै र आस्था मर्दै गएको हिजो प्रतिवन्धित अवस्थमा यिनै शिक्षक हुन राजनैतिक दलको आदर्शलाई कुना–कुनामा पु¥याउने तीनै मर्यादित शिक्षक आज किन अपहेलित भए ? पहिलो कुरा राजनैतिक दलको उक्साहटमा लागेर शिक्षकहरु आफ्नो दायित्व बिर्सेर केवल दलीय प्रतिष्ठालाई उच्च प्राथमिकता राखेर गतिविधि गरेकाले पनि अमर्यादित बनेका हुन् ।
कुनै पनि शिक्षक समाजमा अमर्यादित हुने भनेको त उनी आफ्नो पैसाप्रति उत्तरदायी नहुनु हो । उनीहरु जान्ने हुँदा हुँदै पनि राजनैतिक शक्तिको आडमा समाज शिक्षा र विद्यालयको उत्तर दायित्वलाई गौण मानेर गतिविधि गर्नथाले पछि शिक्षकहरुको महत्व समाजमा अर्थात् विद्यार्थी र अभिभावक माझ बढ्दै जानेक्रम घट्दो रह्यो । आआफ्ना कित्तामा त उनीहरु विभाजित छँदै थिए सत्ता पषले एउटा समूहलाई खाखा र अर्को समूहलाई पाखा त सधै गरिरहकै छ, आफ्नो पेसागत गरिमा जोगाउनलाई शिक्षकहरुले निभाउनु पर्ने भूमिका प्रतिअलि ध्यान नपुग्नु बरु राजनैतिक गरिमा बढाउनतिर शिक्षकहरु उद्यत रहे ।
त्यसैले राजनीति अर्थात् नेपाली समाजमा शिक्षकहरुको भूमिका के भन्ने विषय अन्योलमा रह्यो । त्यसैले शिक्षकहरु आवश्यक मेहनत गरेर पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि रुनु पर्ने अवस्था आएको हो यो राम्रो हैन । शैक्षिक मर्यादाको उन्न्यनका निमित्त आवश्यक भूमिका निर्वाह गदाृ गर्दै पनि किन शिक्षक आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न महिना दिन सडक संघर्षमा जानु प¥यो ? यसमा समाज समुदाय त भोगे पनि तमासे बन्नु पर्ने अवस्था आयो । किनभने शिक्षकले हिजो पठनपाठनभन्दा राजनीतिलाई महत्व दिएका थिए ।
हरेक पेसेवर व्यक्ति आफ्नो पेसाप्रति इमानदार हुँदै पेसागत हकहितमा लाग्नु पर्नेमा नेपाली शिक्षकहरु राजनीति लाभबाटै पेसागत हक हत्याउन सकिन्छ कि भन्ने आसपले नेपाली शिक्षकहरु अघि बढेकाले पनि सरकारसँग पटक–पटक रुनु परेको हो । सरकारले मुलुकमा लोकतन्त्र र सुशासनको व्याख्या गर्छ तर त्यही सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउँदै मुलुक माथि राज्य आतंक बढाउँछ ।
यस्तै प्रवृतिका गतिविधिहरु नेपालका राष्टसेवकहरुले पनि बेला बेलामा प्रद्यर्शन गर्ने गर्छन् त्यसैले उनीहरु पटक–पटक आफ्नो अधिकारको निमित्त रुने पनि गर्छन् । सहमति गरेभने राज्य सत्तासँग गर्छन् त्यसमा उनीहरु जनता खोज्दैनन् सहमति गरेको विषयमा राज्यले ठग्न खोज्यो भने जनता गुहार्न आउँछन् यो हरेक आन्दोलनकर्ताहरुको प्रवृत्ति हो, यो जनताले बुझेका छन् पनि ।
शिक्षक आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारसँग गरिएको नौ बुँदे सहमतिप्रति सरकारले ऐन बनाउने नाममा सहमति प्रतिको विश्वास गर्दै गइरहेको देखिन्छ भने ओली सरकारको ओठे इमानदारिता प्रति एका बढिरहेको छ । यदि दुई सहमतिकर्ताहरु बिचमा अविश्वास बढ्दै र सितयुद्धको स्थिति यथावतै रह्यो भने विद्यालय र पडाइ सम्बन्धी गतिविधिहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यस विषयमा आन्दोलन रत पक्ष र सरकार दुवै सम्यम र सचेत हुनु जरुरी छ ।
यदि सरकारले ढाट्ने र शिक्षकले फेरि पनि सडक विरोध गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सरकार शिक्षा क्षेत्र अझ अस्तव्यस्त हुन्छ । यदि सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्ने हो भने सबै राष्टसेवकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउ शिक्षकहरुलाई हिनताबोध हुनेगरी अपमानित नगर शिक्षकहरुले पनि पठनपाठनलाई आफ्नो पहिलो दायित्व र कर्तव्य सम्झेर अध्ययन अध्यापन कार्यलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने कोशिस गरे, यसमा नै समग्र शिक्षाको अन्ययन र प्रगतिको मार्ग खुल्ने देखिन्छ सबैको लागि ।