गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २२ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई पोषण सुधारका लागि समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वया्सेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउने र पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई परिचालन गर्ने योजना बनाउने जानकारी दिए ।
‘सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका मेरुदण्डको भूमिकामा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले तपाईँहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजनासहित सेवा निवृत्त हुँदा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘आगामी दिनमा पोषण सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितता गर्न रणनीति बनाउने छौँ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु तथा कुपोषणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले पोषण सुधारका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका परिचालन रणनीति योजना बनाउने भएको हो । नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न माग समेटिएको सातबुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले २०४६ सालदेखि कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले अझै पनि सेवा दिइरहेकाले प्रोत्साहनका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्न माग राखेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल आठ हजार नौ सय सातजना महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कार्यरत छन् ।
संघले सेवा निवृत्तपछि अवकाश जीवन सहज बनाउन प्रतिवर्ष ३० हजार रुपैयाँको दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समय सापेक्ष तालिम र गोष्ठीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय अभियानमा दिइँदै आएको भत्ता वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनु पर्नेलगायतका माग राखेको छ ।