गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २० वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनमा संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले नीति कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, रोजगारी, जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्टार्टअप कार्यक्रम र योजना अघि ल्याउने भएको छ । साथै, सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गदै राष्ट्रपति पौडेलले रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्दै लगिने जानकारी गराएका हुन । रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गरिने छ, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, ओभरपासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सडक तथा पुलको निर्माण सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।’
सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने र झोलुंगे पुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाइने छ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा तीन तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आबद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने, हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने जानकारी दिँदै पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइने घोषणा गरे ।
उनले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी गराएका थिए । ‘सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । साथै, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे । गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बिमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे । साथै बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बिमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने बताइएको छ ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण समेत गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै क्वारेनटाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तर उन्नति, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी किसानमैत्री र नतिजामैत्री बनाइने बताए । दुग्ध पदार्थ, ऊन, मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा पशुपन्छीलाई आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
साथै सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । निर्वाहमूखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायमूखी बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने सरकारको नीति छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गराउन भूमि कृषि सामग्री खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इको सिस्टम कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । कृषिको क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरू गरिने छ । भूमी बैंक मार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्दै परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखी स्थानीय वित्तिय संस्था मार्फत वित्तिय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ ।
परियोजना बीमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यवसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ । उद्यमशिलताको विकास गर्न सरकारले जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा दिएर विकास गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्टार्टअप कार्यक्रम र योजना अघि ल्याउने प्रस्तुत गरेका थिए।
जेन जी पुस्तामा उद्यमशीलताको भावना जागृत गर्ने किसिमले योजना अघि सार्ने सरकारको नीति छ । उद्यमशीलतामार्फत नै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । हरेक उद्यम र व्यापारमा त्यसको इकोसिस्टम र व्यापारिक योजना निश्चित गर्दै त्यस्ता योजनाहरूमा जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेका खेलाडीलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेका खेलाडी तथा उनीहरूका सन्ततीका लागि अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् । साथै, सरकारले त्रिवि त्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा अखिल संघको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कूल कार्यक्रम गर्ने भएको छ । विद्यालय तहदेखि तालिम, प्रशिक्षण र खेलाडीका लागि खेलकुद कार्यक्रम गरिने छ । रङ्गशालामा निर्माणमा ३ तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थापन मिलाइने छ ।
खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको सीएसआर कार्यक्रमसँग जोडिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । युवाहरूको शारिरिक तथा मानसिक विकासका लागि नियमित खेलुकद सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ।’ सूचना प्रविधि र सञ्चारका विविध पक्ष समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षा तथा निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिने योजना गरिएको बताए । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधार व्यवस्थापन मार्फत देशव्यापी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । हुलाक सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने र ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ अवधारणाको कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले देशभित्र उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । ज्याला, रोजगारी दुवैको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने भएको जानकारी गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उनले निजी र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने घोषणा गरे ।
विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यताको मापदण्ड जारी गरिने, शिक्षक किताबखानाको काम प्रणालीगत रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने पनि उल्लेख छ । सरकारी सेवामा इन्टर्नका रुपमा विद्यार्थी खटाउने बताए ।
स्नातक तहभन्दामाथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने उनले घोषणा गरे । ‘बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, ‘विकट भौगोलिक क्षेत्र लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोलिनेछ ।’ त्यस्तै शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने र विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यका शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई दुईवर्षे जनरल नर्सिङ पढ्न पाउने कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । अहिले एसईई पास गरेपछि पिसिएल नर्सिङ पढ्न पाइने व्यवस्था छ । स्नातकमा ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स
(बिएनएस) तीन र चारवर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।