खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १४ वैशाख । खानेपानी आयोजनाहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी दुइदिने कार्यशाला शनिवार तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यशाला शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो ।
जिल्लाका दशवटै पालिकाका कम्तिमा एक सय १२ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । जिल्लामा करिब दुई सय ५० बढी उपभोक्ता संस्थाले नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा खानेपानी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सहभागी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिले आआफ्ना संस्थाबाट हुने खानेपानी वितरण प्रणाली र विद्धमान समस्याका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
जिल्लामा सबै पालिकाका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूलाई भेला पारेर खानेपानी व्यवस्थापनसम्बन्धी यो सम्भवतः पहिलो कार्यशाला भएको सहरी खानेपानी महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले जानकारी दिए । कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी विभाग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायत जिल्लाका ठुला खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए ।
दुई दिनसम्मको लगातारको छलफलपछि संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहेको खानेपानीलाई थप व्यवस्थापन, कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवालासहित १३ बुँदे दाङ घोषणापत्र जारी गरिएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खानेपानी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीले १३ बुँदे दाङ घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा खानेपानी र सरसफाइको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार, दिगोपना र समावेशीकरणमा, सबै वर्ग र समुदायका लागि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने, खानेपानी आयोजनाको दिगोपना र संरक्षणमा जोड दिने, स्थानीय तहमा खानेपानी समितिहरूलाई सशक्त बनाउने, खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानीलाई साझा सूचीको अधिकारभित्र समावेश गरी मौलिक हकभित्र समावेश गरेकाले खानेपानीको पहुँच र गुणस्तर सुधार, घोषणापत्रमा खानेपानीका संरचनाहरूको नियमित अनुगमन, स्थानीय तहमा जनचेतना अभिवृद्धि र खानेपानीका लागि राष्ट्रिय बजेट वृद्धि गर्ने कुरालाई समेटिएको छ ।
साथै जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी स्रोतमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता दाङ घोषणामा उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनले दाङको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि स्थानीय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रमा वैज्ञानिक महसुल निर्धारण, जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइ अभियान, नदीजन्य उत्खनन्का कारण पानीका मुहान सुक्दै गएकाले उत्खनन् कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, जनताको पानी, सरकारको लगानी तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरी कार्यान्वयन जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । दुईदिने कार्यशाला समापनका अवसरमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष खेमराज वलीले दाङ जिल्लाभरका उपभोक्तालाई सहभागी बनाएर कार्यशाला आयोजना सम्पन्न गरेसँगै यो अभियान अब प्रदेश स्तरमै लैजाने बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरसँगै वन विनाश र चुनढुङ्गाको अनियन्त्रित उत्खनन्का कारण जिल्लामा खानेपानीको सङ्कट चुलिँदै गएको छ । मुहानहरू हरेक बर्ष सुक्दै गएका छन् भने जमिनमुनीको पानीको सतहसमेत भासिँदै जाँदा डिपबोरिङ आयोजनाहरू समेत असफल सिद्ध हुन थालेका छन् ।
यही अवस्थामा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरू समेटिएका घोराही र तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा बबई लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेका छन् । तेस्रो ठुलो संस्था बेलझुण्डी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले सहलगानी आयोजना एक महिना अघि मात्र सम्पन्न गरेर नयाँ आयोजनाबाट प्रशोधित पिउने पानी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ तर जिल्लाका ग्रामिण तथा दुर्गम उच्च पहाडी भूभागका बस्तीमा भने पानी सङ्कट चुलिँदै गएको छ ।
संविधानले स्वच्छ पिउनेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि सरकारले भने खानेपानी क्षेत्रमा बर्सेनि लगानी घटाउँदै जाँदा खानेपानीमा व्यापारीकरण समेत देखिन थालेको छ । यसमा सरोकारवाला निकायहरू भने मौन देखिएका छन् ।