के.पी. सुवेदी
सरकार, पार्टी र सिङ्गो प्रणालीका विरुद्धमा जनताको असन्तुष्टि एवम् आक्रोश बढिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु र व्यावसायिक संघसंस्थाहरु सडकमा उत्रेको घटना संयोग मात्र भए तापनि यसले प्रणालीका संस्थापन पक्ष कमजोर र निरिह बनिरहेको छ । किनभने तिसबैको माग पुरा गर्ने दायित्व संस्थापनकै हुने हुँदा सबैले उसप्रति आक्रोश पोखिरहेका देखिन्छन् ।
यसरी आक्रोश पोख्नेहरुको माग यो व्यवस्था वा प्रणालीविरुद्ध नभएकाहरु पनि एउटै घानमा हालेर पेल्ने काममा वली नेतृत्वको सरकार लागिपरेको देखिन्छ । व्यावसायिक सुरक्षा र सुविधाको माग गर्ने र व्यवस्था खारेज गरियोस् भन्ने विल्कुलै फरक उद्देश्यले सडकमा प्रदर्शन गरेका भए पनि समय मात्र मिलेको हो मुद्दा र मागहरु एकदमै फरक हुन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई थाहै नभएको त होइन ।
आफ्नो कार्यस्थल छोडेर काठमाडौंका सडकमा झन्डै एक महिनादेखि प्रदर्शनमा रिलेसहभागिता जनाउँदै हजारौँको सङ्ख्यामा दैनिकी बनाइरहेका शिक्षकहरुको समस्या के हो र त्यसको समाधान कतिसम्म सम्भव हो, भन्नेबारे प्रधानमन्त्री यसरी निरपेक्ष हुने कुरा कति सुहाउँछ ? के प्रधानमंत्री वलीलाई शिक्षाप्रति राज्यको दायित्वबारे राम्रो ज्ञान छैन ? २०८१ चैत्र २० गतेदेखि शिक्षक सडकमा छन्, विद्यालय बन्द छन्, गत वर्षको नतिजा प्रकाशन नगरी आन्दोलनमा गएका शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने चासो प्रधानमन्त्रीलाई हुनु नपर्ने कस्तो अचम्म !
शिक्षकलाई राजनीतिक दलका झोला बोक्ने झोले कार्यकर्ताको आरोप लगाउने मानिसको सङ्ख्या पनि ठुलै छ । एकातिर आरोपकै सिलसिला चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले युवाहरु सडकमा उतारेको छ र त्यस क्रममा केही शिक्षक युवाहरुको सडक प्रदर्शनमा सहभागी रहेको चर्चा पनि सुरु गरिएको छ । राजावादी भनिने केही पूर्वपञ्चहरुको पार्टी र केही राजसंस्था पुनःस्थापन अभियानका समर्थकहरुले सडकमा गणतन्त्र विरुद्ध गरिरहेको प्रदर्शनलाई जवाफ दिन युवाहरु उतारिएको हो भने यस्तो प्रतिकार गरिरहनु गैह्रलोकतान्त्रिक विचार हो ।
शिक्षकहरुले राजा गुहारेका छैनन्, उनीहरुका मागहरु के–के जायज हुन् भनेर समयमै त्यसको सम्मानपूर्ण सम्बोधन गरेको भए शिक्षककै उपस्थिले देशभरिका शिक्षितवर्ग गणतन्त्रको संवर्धनमा छन् भन्ने स्पष्ट भएको थियो । त्यसलाई पुनर्पुष्टिको आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो । अरुले शिक्षहरु ठुला दलका झोले कार्यकर्ता हुन् भन्ने गरेको झुटो भनेर सावित गर्न शिक्षकहरुका मगहरुको बेवास्ता गरिएको हो भने तिनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुनसक्छ । शिक्षकबिना विचारको प्राणी हुनुपर्छ ।
राजनैतिक झुकाव हुनु हुँदैन भन्ने यदि कोही मानिस छन् भने तिनीहरु मध्ययुगीन दास प्रथाका अनुयायी हुन सक्छन् । आज लोकतन्त्रको युगमा शिक्षक बिनाविचारको अथवा बिनाराजनीतिक चेतको हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक चेतना नै होइन । जसले लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रो राजनीतिक आदर्श हो भन्छ ती सबैका विचार बोक्ने सबै वर्ग, समुदाय छन् । अपेक्षाकृत कम भएका कमजोर पार्टीहरुले ईष्र्या गरेर बनाइएको भाष्यले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भयभित हुनु शोभनीय छैन ।
केही राजनीतिक दलसँग अनुत्तरित प्रश्नहरु आज पनि यथावत छन् । शासकीय प्रणाली र स्वरुपबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । खास दर्शनीय विचारधाराबाट संगठित र संस्कारित हुन नसकेका दलहरुले शिक्षक, विद्यार्थी र अन्या पेसागत तथा व्यावसायिक संगठनहरुमा नेतृत्व लिन भरथेग प्रयास गर्ने, अरुसँग सहमति गरेर एउटो सदस्य भए पनि लिने गरेको धेरै उदाहरण छन् ।
यस्ता संगठनहरुमा आफ्नो पकड नहुँदा एउटो सदस्यका लागि सम्झौता गरेको कुरा लुकाएर अरुका समर्थकप्रति अराजनीतिक टिप्पणी गर्नु नाजायज हो । शिक्षक, विद्यार्थी र व्यावसायिक समुदायमा कसको के हैसित छ भन्ने बेलाबेलामा हुने जनमत परीक्षणका परिणामहरुले देखाइरहेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक खपतका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्ताउला अभिव्यक्तिहरु अरन्यरोदन बाहेक केही होइनन् ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्र धरासायी हुनुमा शिक्षकको जिम्मेवारी कति हो यसबारेमा बहस हुन ढिलो भयो र त्यो ढिलाइ पनि नीति निर्माण गर्ने तहबाट ढिलाइ भयो । बिग्रियो, अनुपात्पादक भयो, अव्यावहारिक भयो भनिएको धेरै समय भयो । हाम्रो शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रमले हाम्रो मौलिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ठुलाठुला सेमिनार गोष्ठीहरु भएका छन् तर ती पनि युएसएआइडीको सहयोग रकम सिध्याउन मात्र गरियो । शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने राज्यको शैक्षिक नीतिले हो । पछाडि परेका वर्गसमुदायलाई शिक्षामा पहुँच पुग्ने गरी व्यावहारिक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अनुगमन तथा नियमनकारी निकायको आवश्यकता देखियो ।
शिक्षकका मागहरु राज्यको क्षमताले धान्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने विषय सामान्य होइन भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट गरेकै छैन तर एकजना शिक्षामन्त्री पदमुक्त भएको घटनाले असामान्य अवस्था जाहेर भएको छ । यसैलाई उचालेर राजनीतिक भ¥याङ बनाउने चेष्टा गरिरहेका अवसरवादीहरुलाई दुवै पक्षले बुझ्नु पर्ने हो । अब ढिलो भयो शिक्षकहरुले अब सडकमाभन्दा वार्ताको टेबुलमा गम्भीर बहस गरेर सरल निकास निकाल्नुहोस् । कलिला बालबालिकाहरुको अमूल्य समय खेर नजाओस् । आज कसैलाई दोष दिएर उम्किन सम्भव होला तर समयले सबैलाई दोषको भागीदार बनाउन सक्छ ।