पोषणका लागि रैथाने बालीको प्रयोगमा ध्यान दिऔँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

गोरक्ष समाचारदाता
देउखुरी, ९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पोषणयुक्त खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । ‘समतामूलक, उत्थानशील तथा दिगो खाद्य प्रणाली उन्मुख नेपाल ः स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा सबैको पहुँच’ भन्ने मुल नाराका साथ देउखुरीमा भएको खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले रैथाने खाद्यान्न बालीमा पोषणको मात्रा रहने भन्दै रैथाने बालीको संरक्षण, संवर्धन र प्रयोगमा आधारित नीति लिइने बताएका हुन् ।

खेती प्रणालीलाई अर्गानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिँर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘रैथाने बालीको संरक्षण, उत्पादन र प्रयोग गर्न सरकारले नीति निर्माण गर्नेछ । पोषण प्रवर्धन एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसका लागि तीनै तहका सरकार, सामाजिक संघसंस्था र समुदायको सहभागिता आवश्यक छ ।’ रैथाने खाद्य बालीको संरक्षण र संवर्धनबारे कुरा उठ्ने गरे पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था नहुँदासम्म प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर संरक्षण र संवर्धनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले रैथाने बाली संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाएर घरदैलोमा पुग्न जरुरी रहेको र विद्यालय तहमा यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने बताए । उनले मकै, गहुँ, जौँ, फापर, कोदोजस्ता रैथाने बाली ओझेलमा परेको भन्दै संरक्षण, प्रवर्धन र प्रयोगमा आधारित नीति आवश्यक भएको बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र बाल विवाहजस्ता समस्या उच्च हुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि समुदाय केन्द्रित अभियान थालिने र सञ्चार क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीले प्रदेश खाद्यान्न, माछा, मासु र दुधमा आत्मनिर्भर भए पनि अन्य क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताए । उपसचिव चौधरीका अनुसार लुम्बिनीमा पुड्कोपनाको अवस्था २५ प्रतिशत, ख्याउटेपना १६ प्रतिशत, कम तौल २३ प्रतिशत तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४९ प्रतिशत रहेको छ । उनका अनुसार प्रजनन् उमेर १५–४९ वर्ष समूहका महिलामा ४४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल विश्व खाद्य जोखिम सूचकाङ्कमा १२औँ स्थानमा रहेको छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशत मात्र खाद्य सुरक्षाको अवस्था पुगेको छ भने बाँकी आंशिक वा पूर्णरूपमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले विषाक्त खाद्य र पत्रु खानाले मानव स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै पोषणयुक्त खानाको मात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । डब्ल्युएचएचका कन्ट्री डाइरेक्टर शकिब नबी, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले गाउँपालिका महासंघका सदस्य भक्तबहादुर जिसीले पोषण सुधारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले गुणस्तरीय र पोषणयुक्त उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासे, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको र उत्पादन वृद्धि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले गरेका थिए ।