के.पी. सुवेदी
‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने नारा लगाउँदा जनतामा खुसीको बहार आथ्यो । प्रायः असम्भव जस्तै लागिरहे पनि मनमा एउटा स्वयर कल्पनाले सबैलाई पुलकित गरिरहेको हुन्थ्यो । संविधान सभाले बनाएको संविधान लागु भएसँगै जादु नै चल्छ भन्ने अति आशावादी हुनु नै आजको निराशाको परिणाम हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको संरचना र शासकीय स्वरुपको परिभाषा गर्ने हाम्रो संविधानको परिकल्पनालाई एउटा नवीनतम प्रयोगको अनुभव गर्नु थियो तर कुशलता हाम्रो नेतृत्वमा कमै देखियो ।
जनताले धेरै अपेक्षा गरेको तर यथार्थमा स्रोतहरुको पर्याप्तता नहुनु एउटा सत्य हुनसक्छ तर यही कुरा जस्ताको त्यस्तै बताउन सक्ने परिस्थिति नरहेको वास्तविकता हिजोका दिनमा बताउने परिस्थिति बनेन होला तर आजका दिनमा त्यसको सत्यतथ्य बताउन नसक्नुमा केही कमजोरी भएकै हो । इतिहास पढेर सिक्ने कुरा हो । त्यसको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउने काम राज्यले गर्नुपर्ने हो तर त्यो कुरामा राज्य चुक्यो । एउटा व्यवस्था ढलेर अर्को व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा सङ्क्रमणबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । सङ्क्रणकाललाई जतिसक्यो चाँडो अन्त्या गरेर नयाँ प्रणाली संस्थागत गर्न नयाँ संविधान अनुसार जब तीन तहका सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्मचारीतन्त्र नेतृत्वमाथि हाबी हुँदै गयो । नयाँ प्रणाली सुरु हुँदाहुँदै पुरानै प्रशासन यन्त्र सक्रिय हुँदै गयो र राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमा विलय हुँदै गयो ।
संविधान जारी हुनु अघि शासन प्रशासनमा कर्मचारी तन्त्र एकलौटी चलिरहेकै थियो । किनभने त्यतिखेर केन्द्र सरकार बाहेकका तल्ला तहमा सरकारमा जनप्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएपछि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ प्रणाली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि पनि पुरानै कर्मचारीहरुको प्रभावमा पर्दा जनताको अपेक्षा, परिवर्तनको मर्म र भावनाको विपरीत आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने र त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न जनतालाई करको भारी बोकाउने निर्णयहरु हुन थाले । केही हदसम्म जनदबाबले कर वृद्धिमा अलिकति पछि हटे तर घुमाएर कर उठाउन छोडेनन् । यसै वर्ष पनि ठुलो मात्रामा कर वृद्धि गरिएको छ ।
कहीँकतै कर बढाउने भन्दा दायरा बढाउने वा विकासमा जोड दिँदै नमुना बनाउने सोचका धनीहरु पनि नभएका होइनन् । हाम्रो दाङ जिल्लाका दुईवटा उपमहानगर र एक नगरपालिका विकासमा भन्दा आफ्नो सेवा सुविधा बढाएर मोजमस्तीमा बिताउने सोचबाट काम गर्दै छन् भन्ने देखिँदै छ । किनभने कर बढेको वर्ष त्यो तहको विकासले गति लिएको देखिनु पर्नेमा विकासको गति सुस्ताएको छ । बाटो, नाला, सरसफाइलगायतका काम स्वच्छ रुपले भएको छैन । बाटो पिच गर्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र तिनीहरुको भरणपोषण गर्न करको बोझ जनतालाई बोकाउने हो भने सिंहदरबारको अधिकार र सुविधा नभई सिंहदरबारको बेथिति र भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म झरेको भन्ने हुने भयो ।
अस्ति आधीबेहरीसहित एकाएक ठुलो वर्षा हुँदा तुलसीपुरका केही बस्तीमा बाढी पसेछ । बाढीले फोहर घरभित्र लगेर थुपारिदियो । यसैगरी नालाहरुमा धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहर ठुलो पानी पर्दा घरभित्र पस्ने रोग घोराहीका केही ठाउँमा छ । यसरी फोहर पानीसहित ढलमा जम्म भएका प्लास्टिकलगायत मलमुत्र घरभित्र पस्दा त्यो घरका मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? स्थानीय सरकारको सरोकार यस सम्बन्धमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिलेदेखि फोहरको जिम्मेवारी आफूले लिन नपर्ने गरी उपमहानगर पन्छिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारविहीन रहने नीति अँगाल्नु जनताप्रति बेइमानी हो ।
कुनै पनि स्थानीय सरकारले एक्लै केही गर्ने होइन । नगरबासीसँग करको माध्यमबाट सहकार्यमा जोडिएको छ । उसले जनतालाई करको भार थप्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष नहुने भए तापनि जनतालाई अगाडि राखेर उनीहरुको हितमा यसरी काम गरिएको छ भनेर सार्वजनिक सुनुवाइको माघ्यमबाट पारदर्शी आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ । त्यस्तै फोहर व्यवस्थापनदेखि जनचेतनाको विषयमा संवेदनशील देखिएन । स्थानीय सरकार संविधानले शक्तिशाली बनाएर पनि जनतासँग आर्थिक सङ्कलनमा जोडिने र बाँकी विषयमा टाढिने गरिरहँदा उत्तरदायित्वबाट च्युत हुँदै गएको किन नभन्ने । फोहरकै विषयमा फेरि पनि भन्न जरुरी किन देखिन्छ भने नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन अरु कसैलाई जिम्मा लगाएपछि, सरसफाइको स्तर धेरै खस्केको महसुस सबैलाई भएको छ ।
किनभने जसले फोहरको जिम्मा लिएको छ उसलाई नागरिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी छैन किनभने नागरिकप्रति नैतिक वा राजनीतिक उत्तरदायित्व छैन । उ एउटा व्यापारिक संस्था हो । उसले नाफाघाटा हेरेर आफ्नो बोलकबोल पुरा गर्ने हो । उसले जिम्मा लिएपछि फोहर उठाउनु अघि सरसफाइ शुल्क तिरेको रसिद माग्छ । एकपटक होइन, दुई पटक होइन तीन÷चार पटक हामीसँग पनि मागिसके । जति मानिस फेरिन्छन् सबैले कागज देखाउन भन्छन् । नागरिकले समयमा आफ्नो आर्थिक दायित्व व्यहोरेपछि पनि अनाधिकृत व्यक्तिलाई जवाफ दिइरहनुपर्ने किन ?
केही गुनासाहरु हुन सक्छन् तर स्थानीय सरकारप्रति नगरबासीको भरोसा र विश्वास धेरै छ । विचारले सबै एउटै हुन सम्भव छैन । विचारको स्वतन्त्रता हाम्रो साझा प्रतिबद्धता भएकाले जुनसुकै विचारले नेतृत्व गरे पनि निर्वाचित संस्थाको कार्यशैली स्वतन्त्र विचारको भावनाबाट निर्देशित हुनु नै जनउत्तरदायित्व निर्वाह गरेको सम्झनुपर्छ । जनताले निर्वाचन विधिबाट गठित संस्था र त्यसको नेतृत्व वा प्रतिनिधि जनताका तमाम अपेक्षाहरुसँग निरपेक्ष भएर बस्न मिल्दैन । जनताको नाममा आएको अधिकार प्रतिनिधिले बिचमै रोकेर आफैँ अधिकार सम्मपन्न हुने चरित्र बन्द गरियोस् ।