अमरराज आचार्य
दाङ, १ बैशाख । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई आउने सिलिङ अनुसारको बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या भएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन तथा अन्य स्रोतबाट आउनुपर्ने रकम नआएपछि बजेट कटौती गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले पठाउने सिलिङ रकम अनुसार योजना निर्माण गरेर कार्यान्वन भइरहेको अवस्थामा तोकिए बमोजिम रकम नआउँदा समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । सरकारले तेस्रो किस्ताको रकमसमेत कटौती गरेर पठाएको छ । योजना कार्यान्वयन गरिसकेका स्थानीय तहले सिलिङ अनुसार रकम नआएपछि भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता भएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले सुरु नभएका योजना कार्यान्वन नगर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तोकिए अनुसार बजेट नआउने तथा स्थानीय तहमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा थप समस्या पारेको स्थानीय तहले बताएका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेट कटौतीको प्रभाव देखिन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले सङ्घीय सरकारबाट भनेबमोजिम सिलिङ अनुसारको रकम नआएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘सिलिङ अनुसार बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । अहिले पनि केही दिन रोकेर भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए ।
सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेटका आधारमा योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन भएको तर सिलिङ अनुसार रकम नआउँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटकै कारण योजना रोक्ने अवस्था भने छैन । ‘बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएका योजनाका लागि उपभोक्ता आउनुहुन्छ, योजना छैन भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘तर बजेट कटौती भएर आएका योजना कार्यान्वन गरे भुक्तानीमा समस्या हुन्छ ।’ उपमहानगरपालिकाले बजेट सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू कार्यान्वन नगर्ने भनेको छ । बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएका योजनाका लागि उपभोक्ता आउने गरेको छन् ।
ठेक्कामार्फत् भएका योजनाका भुक्तानीलाई केही समय पछि सारेर दिन सकिए पनि उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयन गरिएका योजनाका भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने भएकाले समस्या हुने उपमहानगपालिकाको भनाइ छ । योजना कार्यान्वयन भएका र चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने योजना गरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेटका कारण अहिले नै योजना नरोकेको जनाएको छ । सम्झौता भएका योजनाहरू कार्यान्वन भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए । ‘बजेट कटौती भए पनि योजना रोक्नेबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन नसकिए आगामी आर्थिक वर्षमा भए पनि भुक्तानी दिने उपमहानगरपालिकाको योजना छ । ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा दायित्वबोध गरेर भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने ।
सिलिङ अनुसार बजेट नआएकाले स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए । ‘बजेटका आधारमा योजना बनाइएको हुन्छ तर सिलिङ बजेट कटौती हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने ।
यसैगरी लमही नगरपालिकाले पनि सङ्घीय सरकारबाट तोकिए बमोजिम बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या देखिन थालेको जनाएको छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले तोकिए बमोजिम बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने अधिकांश बजेट कटौती भएर आएकाले त्यसको प्रभाव योजना कार्यान्वयनमा देखिन थालेको उनले बताए । बजेट कटौती भएर आएपछि सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरू रोक्ने अस्थामा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानी गरिए पनि नयाँ योजना सम्झौता रोक्ने अवस्था देखिन थालेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताए ।
जिल्लाका अन्य पालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतभन्दा सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमै परनिर्भर हुने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भए पनि त्यस अनुसार कार्यान्वन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कुनै योजनामा काम गरेको देखिँदैन । फलस्वरूप सङ्घीय सरकारले गरेका निर्णयले स्थानीय तहमा प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ ।