गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २७ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको प्रति गम्भीर समीक्षा गरिनु पर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वन क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘वन क्षेत्र करको दायराभित्र आउनुपर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनबारे कठोर बन्न जरुरी छ, राजस्व गुमाएर सरकार अघि बढ्न सक्दैन ।’
अहिले पनि उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यसलाई रोक्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस वर्ष वनबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने आधार भए पनि अपेक्षा अनुरूपको परिणाम आउन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘जङ्गलमा काठ थुप्रिएको छ तर त्यो वर्षौँदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ । कानून देखाएर मात्र समाधान हुँदैन । व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । वनमा स्रोतको भण्डार भए पनि सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री कलवारले भने, ‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न जरुरी छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।’
संवर्धन प्रणालीमा आधारित वनको अनुगमन
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा अनुगमन र अन्तरक्रिया गरिनेछ । वन सम्बद्ध प्रणाली कार्यान्वयनले वन स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका तीन सय ४५ वटा वन क्षेत्रमा संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । तीन सय ६५ सामुदायिक वन, दुई वटा चक्ला वन र पाँच वटा साझेदारी वनमा संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । लुम्बिनीमा चार हजार ५२ सामुदायिक वन, आठ वटा साझेदारी वन, चार सय १६ कबुलियत वन, नौ सय ३८ निजी वन, ३० वटा धार्मिक वन, दुई वटा चक्ला वन, चार वटा संरक्षित वन रहेका छन् ।