गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २६ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिँचाइमा उत्पन्न भएको पानीको सङ्कट समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय अभ्यासमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले सिँचाइ दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।
पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर सिँचाइ तथा खानेपानी दुवैमा उपयोग गर्न सकिने योजना अघि बढाउँदा पानीको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । ‘बाँझो जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन सकिन्छ भने यसबाट पर्यटकसमेत भित्राउन सकिन्छ । तराई तथा पहाडमा पानीको जलाशय निर्माण गरेर पानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर त्यसलाई हिउँदमा सिँचाइको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पानीका स्रोतको संरक्षण र मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जमिनमुनि र सतह दुवै तहको पानीको स्रोत क्रमशः घट्दै गएकाले सिँचाइ आयोजनासमेत रुग्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ती सिँचाइका आयोजना सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा किसानले सजिलै सिँचाइ गर्न पाउनु भएको छैन । प्रदेश सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ’, उनले भने । समन्वय र सहकार्यबाट सिँचाइ समस्याको समाधान खोजिने र सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको भूमिगत पानी सिँचाइ योजना प्रभावकारी नबन्दा समस्या झन जटिल बनेको बताए । निराश नहुन आग्रह गर्दै स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादनको थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री आचार्यले बाहिरबाट मकै आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रै वर्षको तीन सिजन मकै खेती भइरहेको अवस्थामा ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयबिच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सिँचाइ दिवसको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल, उपभोक्ता तिलक न्यौपानेलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रममा महाशाखा प्रमुख महेश पोख्रेलले प्रदेशमा सिँचाइको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।
चार सय बढी सिँचाइ बाँध निर्माण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म चार सय तीनवटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन । पक्की नहर तथा कुलो निर्माणतर्फ उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । हालसम्म आठ सय ३२ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत एक सय सातवटा आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा दुईवटा नयाँ योजना थपिएका छन् । सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो र डिप ट्युबवेल जडानमासमेत तीब्रता आएको छ । अहिलेसम्म सात सय ५९ वटा स्यालो ट्युबवेल र दुई सय ३२ वटा डिप ट्युबवेल जडान भइसकेका छन् । पम्प हाउसको सङ्ख्या तीन सय ८६ पुगेको छ भने सिँचाइ प्रयोजनका लागि ८२ वटा आयोजना विद्युतीकरण गरिएका छन् ।
पाइपलाइन विस्तार कार्य अन्तर्गत सात सय ४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ । प्रदेशभर थप २१ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ भने ७३ हजार सात सय ६८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ दुई सय ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट दुई हजार छ सय ३२ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा १४ हजार एक सय १९ हेक्टर जमिन र १७ हजार चार सय ९८ घरधुरी सुरक्षित गरिएको छ ।
५५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत भूभागमा मात्र बाह्रैमहिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूप सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
‘कृषिको आधार ः सिँचाइमा सुधार’ भन्ने मुलनाराका साथ स्थापना गरिएको मन्त्रालयमार्फत् सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रमुख योजना अन्तर्गत दाङका लागि प्रगन्ना सिँचाइ योजना र कपिलवस्तुको वाणगंगा सिँचाइ योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यिनको व्यवस्थापन र मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत् कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व र वातावरणीय दिगोपनाको लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।