बजेटको तयारीमा जुट्दै प्रदेश सरकार
अमरराज आचार्य
दाङ, २१ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेटको तयारीमा जुटेको छ । केही दिनमा योजना आयोगसँग छलफल गरेर बजेटको लागि तयारीमा जुट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवम् प्रवक्ता अमित पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
योजना आयोगसँग छलफलपछि बजेटको तयारी के कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ । आयोगसँगको छलफलपछि मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएर अगाडि बढिने उनले बताए । मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेपछि मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा जुटने छन् । ‘हामी आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीमा जुट्न थालेका छौँ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने । कर्मचारीको तर्फबाट बजेटको तयारीको काम सुरु भएको र त्यसलाई नीतिगत रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट अगाडि बढाइने उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट आउने रकम घट्नु, आन्तरिक राजस्व कमजोर रहेकाले बजेट घट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ठुलो बजेट ल्याउनुभन्दा कार्यान्वन गर्नसक्ने बजेट ल्याउने तयारी थालिएको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । कार्यान्वन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउँदा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने उनको भनाइ छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले करिब २६÷२७ अर्बको बजेट ल्याउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नल्याउने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार भने घट्ने भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुने गरी योजना समेट्न आग्रह गरे । ‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुने छैन’, उनले भने, ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ ।’ प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ । मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे तुलना गरेर योजना अघि सार्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब ४४ करोड बजेट सिफरिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा न्यूनतम अनुदान दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच अर्ब ६९ करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ करोड चार लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाभन्दा सञ्चालनमा रहेका योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।
‘सञ्चालनमा रहेका गौरवका आयोजना तथा बहुबर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । सञ्चालनमा रहेका योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको खाका तयार गरिने उनले बताए । बजेटमा नयाँ योजना पनि प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गरिने उनी बताउँछन् । धेरै योजनाका लागि बजेट नहुँदा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसले आउँदो आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाभन्दा पुराना आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल हुँदैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको छ । पर्याप्त मात्रमा छलफल नै नगरी बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुनुका साथै संसद्बाट बजेट पास रोकिने गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट असार १ गते पेस गर्नुपर्छ । बजेट पेस गर्नुपूर्व नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहले भने असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यो भन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले सबै क्षेत्र तथा विज्ञका सल्लाह र सुझाव अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको पाइँदैन । सबै क्षेत्र र विज्ञको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा बजेट प्रभावकारी हुने र कार्यान्वनमा पनि सहज हुने जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको सल्लाह सुझाव लिन पाइँदैन तर अनौपचारिकतालाई मात्र सुझाव लिने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सबै क्षेत्रलाई बजेटले समेटन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।
