आगामी वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदैनौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २० चैत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने बताएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको मङ्गलवार सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार घट्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । यससँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुने गरी योजना समेट्न आग्रह गरे ।
‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुने छैन । ३२÷३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ’, उनले भने, ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ ।’ प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ । मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरुरी छ ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु पर्ने बताए । प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाका पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बताए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको गतिलाई बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सुझावसहितको धारणा राखेका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयबारे छलफल गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका चार हजार तीन सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका आठ हजार दुई सय छ वटा आयोजना रहेका छन् । टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो ।
