नाकाबासीको आधारभूत आवश्यकताबारे नागरिक समाजको चासो
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ८ चैत । दाङको नाका क्षेत्रमा रहेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय खोलाको कटानका कारण जोखिममा रहेको भन्दै तीन तहका सरकारलाई तत्काल समस्या समाधानमा चासो देखाउन नागरिक समाज दाङले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजको विहीवार घोराहीमा बसेको नियमित बैठकले राजपुर–७ भैँसाही नाकामा रहेको उक्त मावि खोला किनारमा रहेको हुँदा बाढी पहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको र विद्यार्थीमा असुरक्षा बढाएको भन्दै सरकारले चासो देखाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
सो क्षेत्रमा स्वच्छ, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीलगायत स्थानीय नागरिकसमेत प्रभावित भइरहेको पाइएकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रम यथाशीघ्र तर्जुमा गरी शिक्षाको संवेदनशीलतातर्फ ध्यान दिन नागरिक समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाजका संयोजक निमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गर्मी याम सुरु भएकाले आगलागी, डढेलोको जोखिम बढेको भन्दै विपत् न्यूनीकरणका लागि मानवीय तथा भौतिक संयन्त्र तैनाथ अवस्थामा राख्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आगलागी तथा वन डढेलाका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको विपत् प्रकोप व्यवस्थापन समिति तैनाथ अवस्थामा रहन तथा वारुणयन्त्रलगायत उपकरण, सामग्री चालु अवस्थामा राख्न, सचेतनाका कार्यक्रम जनस्तरसम्म व्यापक बनाउन, राहत कार्यक्रमलगायत समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन समाजले अपिल गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति जनगुनासो आइरहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मापदण्ड अनुसारको सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेको हो । पछिल्लो समय गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबिच भइरहेको आरोप प्रत्यारोप र शक्ति प्रदर्शनले राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने अवस्था भएको भन्दै दुवै पक्षबाट कुनै किसिमको द्वन्द्व उत्पन्न हुने कार्यक्रम नगर्न, नगराउन र समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजले नेपाल सरकारबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत स्वीकृति भएको विषय र सन्दर्भ सङ्घीय संसद्मा उठेको हुँदा विशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवासुविधा दिने विधेयक देश र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै उक्त विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बैठकपछि समाजका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
