द्वन्द्वपीडित घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्दै प्रदेश सरकार

अमरराज आचार्य
दाङ, २९ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने भएको छ । उपचारका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फागुन २१ गते सूचना प्रकाशित गरेर सेवा लिन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले ३० दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूको उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्योपचार सुविधा लिन इच्छुक लुम्बिनी प्रदेशभित्रका नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजात संलग्न गरी कार्यालय समयभित्र विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने प्रदेश सचिव रेखा कँडेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सहयोग लिन चाहनेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग, घाइते वा अशक्त भएको भन्ने व्यहोराको सिफारिसपत्र हुनुपर्ने छ । यसैगरी स्वास्थ्य समस्या पहिचानसम्बन्धी अस्पताल वा चिकित्सकको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) भएमा सोको प्रतिलिपि, स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित वा पहिचान खुल्ने अन्य कागजात भए त्यस्तो कागजात निवेदनसँग समावेश गर्न सूचनामा भनिएको छ ।

उपचारका लागि प्रदेशका ३ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत भुपबहादुर मल्लका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, प्रदेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङ र भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसँग पुस १७ गते सम्झौता भएको शाखा अधिकृत मल्लले बताए । बुटवल अस्पताललाई ४२ लाख रकम समेत पठाइएको छ । प्रदेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङसँग पुस २२ मा सम्झौता भएको थियो भने अस्पताका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैगरी भेरी अस्पताल नेपालगन्ज अस्पतालसँग पुस २८ गते सम्झौता भएको हो । भेरी अस्पतालका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । द्वन्द्वपीडितका लागि यस आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख बजेट अस्पताललाई प्रदान गरिएको अधिकृत मल्लले बताए । उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार ३० हजार रुपैयाँ सम्मको उपचार पाउने भएका छन् । उपचार लिन जाँदा आउँदा यातायात खर्चको समेत व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘द्वन्द्वपीडित तथा अपाङ्गता भएकालाई केही मात्रामा सहज होस् भनेर प्रदेशले सहयोग गर्न थालेको हो’, शाखा अधिकृत मल्लले भने ।

उपचार लिनका लागि मन्त्रालयसम्म पुगेर सिफारिस लिनुपर्ने छ । मन्त्रालयमा आउनेलाई उपचारका लागि पठाइने समेत उनले बताए । मन्त्रालयको मापदण्डमा पर्नेहरूलाई यस प्रकारको सेवा लिन समेत आग्रह गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि सेवाग्राही सम्पर्कमा आउन सुरु भएको शाखा अधिकृत मल्ल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि यस प्रकारको सेवा दिन थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसरी सिफारिस लिएर आउनेमध्ये मन्त्रालयमा रहेका नामसँग मिलेमा उपचारका लागि अस्पतालमा पठाइने भएको छ । ‘सरकारले दिएको परिचयपत्रको आधारमा मात्र सेवा प्राप्त गर्नसक्ने छन्’, उनले भने, ‘प्रमाणबिना यो सुविधा कसैले लिन पाउने छैनन् ।’

उपचारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । उपचार र सामान्य अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि सेवा प्राप्त गर्नसक्ने छन् । ‘अहिले जटिलभन्दा पनि समान्य उपचारका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ’, उनले भने । जटिल समस्या भएका र रकम धेरै लाग्नेहरूको पहिचान गरेर के–कसरी बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले छलफल गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएकाहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै त्यसलाई मध्येनजर गरी यो कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रम निरन्तरता दिने समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपचारमा थप सहयोग गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित बताउँछन् । ठुलो उपचारमा यसले नपुग्ने भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गदै आएका छन् ।