निकास लोकतन्त्र भित्रबाटै

भुवन पोख्रेल
अहिले देशमा व्याप्त निराशको विकल्पहरु नागरिकले निकाल्दै छन् । नेतृत्ववर्गको चरम निराशा र अकर्मण्यताको विल्प राजा हुनसक्छन् कि भन्ने शक्तिले पनि सडक तताउँदैछन् । अहिलेको मुलुकको दुरावस्था कुशल नेतृत्व नभएर हो भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । राजा स्वयम्ले पनि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन अब बेला आयो भनेर वक्तव्य दिएपछि राजावादीहरुमा थप आशाको सञ्चार भएको छ ।

नेताहरु जनमुखी भएर विकास र समृद्धिको पक्षमा व्यस्त भएको भए यस्ता झिनामसिना कुरातर्फ उनीहरुको ध्यान जाने थिए । नेताहरु फुर्सदैफुर्सदमा छन्, त्यसर्थ उनीहरुलाई जनता र नागरिकका गुनासा र समस्या सुन्नुभन्दा सडक तताउने शक्तिको प्रश्नको प्रतिप्रश्न गर्न व्यस्त छन् । कतिपयलाई मुलुकमा सुशासन, शान्ति, अमनचयन, विकास र समृद्धि राजा आउनासाथ आउँछ र खुसियाली छाउँछ भन्ने आशा पनि होला । व्यवस्था जति बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिएको इतिहास साक्षी छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका तत्वहरुले यसैबिच चलखेल गरिरहेका छन् । हाम्रो पुस्ताले राजतन्त्रको अनुभव गरेको छ, त्यसबेलाको जनताको अवस्था पनि देखेको हो तर त्यसो भन्दै गर्दा गणतन्त्र र लोकतन्त्रभित्रको नेतृत्ववर्ग सच्चिनु पर्दैन भन्ने होयन ।

नेतृत्ववर्गको आचरण सच्चिनु पर्दछ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको साच्चै अनुभूति गर्न पाएका छन् त जनताले ? गणतन्त्रको उपलब्धि जनताले पाउन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकमा निराशा व्याप्त छ । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको उपलब्धि नेतृत्ववर्गले मात्र लिने, भ्रष्टाचार गर्ने, जनताले तिरेको करबाट संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा अझ बढी सेवासुविधा दिएर नेतृत्व पाल्ने जनताका पषमा सिन्को नभाँच्ने गर्दा जनता असन्तुष्ट छन् । जनताले तिरेका करबाट गाडी स्कटिङ गर्दै झण्डा हल्लाएर जनताले फूलमाला लगाएर विकास र समृद्धि हुने भए मुलुक विकसित भइसक्थ्यो । चुनाव जितेपछि नेतृत्ववर्ग जुन कामका लागि आएको हो ती कदम चाल्नुपर्ने ठाउँमा पथभ्रष्ट भएको देख्दा अन्यतङ्खवले सक्रियता बढाएका छन् ।

राज्य बलियो नहुँदा, लोकतन्त्र संगठित नहुँदा, राज्यका अवयव स्खलित हुँदा जनता आक्रोशित भएका हुन् । राज्यका नियम, अनुशासन, पारदर्शिता सुशासन भए पो आम नागरिक पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत भई जिम्मेवारकिो महसुस गर्दछन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले जनविश्वास बटुल्न नसकेको र सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका पर्दामा काम गर्न नसकेको पक्कै हो । सामाजिक न्यायको पषमा वकालत गर्नुको साटो नातावाद र कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी र आसेपासेले मात्र लोकतन्त्रको लाभ पाएको दैख्दा आम नागरिकले खबरदारी गरेको देखिन्छ ।

मुलुकमा अशान्ति, द्वन्द्व, चरम निराशा व्याप्त भयो भने यसको परिणाम निश्चय नै अप्रिय हुन्छ । राजनीतिक दलहरुजनतालाई निराश बनाइरहँदा राजाको पषमा जनता सडकमा उत्रिएका हुन् । दलहरुले बेलैमा सतर्कता नदेखाउने हो भने अराजकता बढ्छ र राजनैतिक अस्थिरता बढ्छ । नयाँ पुस्ताले यसतो राजनैतिक दलहरुबाट कस्तो स.सकार सिक्दछन् ? मुलुक सधौ अस्थिर भइरहँदा पनि नेतृत्वले प्राथमिकताका आधारमा सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । मुलुकका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहिरहँदा पनि वर्तमान समयमा किन जनविश्वास खस्कन पुग्यो ? किन सरकारले राष्ट्रलाई हित हुने र जनतालााई हित हुने कम गर्न सकेन ? सरकारले व्याप्त जनआकाङ्क्षाको किन सम्बोधन गर्न सकेन ? राजनेतिक पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक आचरण अँगाल्नुको साटो अप्राकृतिक गठबन्धन गरी सत्ता, पद, पैसाको पछि घमिरहँदा जनकेन्द्रित काम हुन सकेनन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका सत्ता सञ्चालकहरु इमानदार नभइदिँदा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भावना फैलिएर गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेका छन् ।

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ््घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजा परम्पपराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनायन्छ । यो शासनमा सैद्धान्तिक रुपले देशको सर्वोचच पदमा आम जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति पदासीन हुनसक्छ । जनताको तन्त्र वा आम जनताले डो¥याउने शासन पद्धति गणतन्त्र हो तर यसको मर्म जनताले बुझ्न सकेनन् वा बुझाउन सकिएन यो किशोरावस्थामा पुग्दासम्म पनि यो अझै कमजोर हुनुमा यसलााई पालनपोषण र हुर्काउने नृतृत्ववर्गले कतै कमजोरी पक्कै गरेका छन् भन्ने बेला जनताको छोराछोरी सर्वोच्च पदमा आसीन हुने भयो तर करणीमा कुनै राजनीतिक दलको प्रखर वक्तालई लगेर राष्ट्रपतिको पदमा आसीन गरियो ।

जनताको अभिभावकीय र संरक्षक भएर राष्ट्र सम्हाल्नु पर्ने राष्ट्रपति कुनै अमुक दल वा पार्टीको पषपोषण गर्दै फटाफट लालमोहर बननुले नै अहिलेको परिस्थिति जन्मियो । यदि आम जनतालाई अहिलेको गणतात्रिक व्यवस्था र राष्ट्रपतिप्रति आस्था र विश्वास भएको भए बेलाबेला ‘राजा अऊ देश बचाऊ’ भनने नारा लगाउँदै किन सडकमा आउँथे । वास्तवमा यो कसैको चलखेल हो, घुसपैठ हो, बाह्य शक्तिको चलखेल हो भनेर नेतृत्ववर्गले बेवास्ता गर्नु वा आफूहरु पानीमाथिको ओभानो हुनुभन्दा कतै खोट हामीभित्रै पो छ कि ? हामी सच्चिनु त पर्ने होइन ? किन जनताले नेतृत्ववर्गलाई विश्वास गर्न सकेनन् ।

विश्वासको वातावरण किन धमिलियो ? यो धमिलो पानीमा माछा मार्न सबैले खोज्छन् । अझ व्यवस्था विरोधीहरुल्े त जसको शासन सत्ता भए पनि विरोधमा उत्रिन्छन् । अराजक तत्वको घुसपैठ भयो भने यसले थप मुलुकलाई अशान्त र आक्रान्त तुल्याउँछ । यसकारण शासकवर्गहरु बेलैमा सचेत र सतर्क बननु पर्दछ । शीर्षनेताको वरिपरि घुम्नेहरुले नै पटक–पटक अवसर पाउँछन् । राजनीतिक लाभको पद निकटस्थले मात्र पाउने गर्दछन् । अरु योग्य राजनीतिक कार्यकर्ता सधैँ ओझेलमा परेका छन् । चुनाव नै नलडेर लाभका पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने शीर्ष नेताका प्रिय र निकटस्थ व्यक्ति नै हुन् । उही मान्छेलाई किन पटकपटक लाभका पदमा राखिन्छ ? प्रतिनिधि सभामा पराजय भोगनुपरे पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण शीर्ष पदमा पुग्दछन् ।

नेताहरुल्े जनतालाई आश्वासन र विकासको महल ठड्याउने सपना र मिठा भाषण गरेर अब जनताको ध्यानाकर्षण गर्न सकिँदेन । चर्को भाषणले मात्र जनता पक्ष आउँदैनन् । जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न त जनकेन्द्रित काम गर्नुपर्ने होइन र ? सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी र राजावादीलाई गाली गर्दै भाषणमा रमाउने तर सिङ्गो देशलााई मार्गदर्शन गर्ने काममा चुकेको देखियो । भ्रमको खेती मात्र गर्नेभन्दा पनि सही नीति, कानून बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कामलाई परिस्कृत गरेर देश र जनतालाई सन्तुष्टि दिनु पर्छ । बहकिएका वा भड्किएका जनतालाई आश्वस्त पार्ने दिशामा सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्छ ।

राजतन्त्र फर्किने दिवास्वप्नमा आम जनतालााई लाग्न नदिई सचेत र मार्गनिर्देश दिने काम सरकार हो । नेपाली राजनीतिमा अनेक किसिमका तरङ्गहरुमध्ये राजसंस्था फर्किने हल्ला पनि एउटा तरङ्ग हो । यस होहल्लाले सरकारमा रहेकालाई हल्लाउनु हुँदैन बरु दह्रो भएर जनताका पक्षमा उभिएर जनलहरलाई आफूतर्फ समेट्न सक्नु पर्दछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो समय देखिएको सक्रियताप्रति राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु असन्तुष्ट भइृ प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२मा राजतन्त्रको बारेमा कहीँकतै छिद्र राखेको छैन, मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ ।

ऐतिहासिक आन्दोलन र क्रान्तिबाट राजसंस्थामा गई गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यति सजिलै राजसंस्था हटेको होइन, सडकबाट राजसंस्था आउँदैन, सदनमा राजसंस्थाको विषयमा अधिकांश दलहरु विरोध गर्दछन्, त्यत्तिकै श्रीपेच र राजगद्दीमा बसालेर जनताले राजा भन्ने पनि होइन । त्यसर्थ राजसंस्थाको पुःस्थापनाको पछि लागेर गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेहरुले पनि गणतन्त्र खराब हो भनन सक्दैनन् । बरु गणतन्त्रलाई यी नेतृत्वले सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेनन् । बरु गणतन्त्रको लाभ जनताले लिन पाएनन् । जनताको पक्षमा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले काम गर्न सकेनन् भन्ने व्याप्त जनआक्रोश भने सुन्न पाइन्छ ।

जनलहर किन राजतन्त्रतर्फ गयो त ? किन राजनीतिक दलका नेतासँग आम नागरिक सिाएका छन् ? यसमा बेलैमा सरकार गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । प्रधामन्त्री केपी ओलीले गम्भीर विषयलाई पनि हाँसोठट्टामा उडाउने गर्द जनता रुष्ट छन् । न कुनै संगठन न कुनै प्रणाली स्वतःस्फूर्त देखियो । दलहरुप्रतिको नैराश्यता र आक्रोशको परिणाम स्वरुप शिक्षित जनता पनि राजाको पक्षमा सडकमा उक्रिएका हुन् । बुझेका, शिक्षित जनसमूहले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएर जनसमर्थन गरे । दलहरु जिम्मेवार नहुने हो भने आक्रोश अझ बढ्छ । जनताले गणतन्त्र आएको १७ वर्षपछि पनि मुलुकमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेन बरु विकृति विसङ्गति बढेको देखिएको छ । दलहरु झस्किनु पर्दछ र देशले राजनीतिक रुपमा सही बाटो पकड्नु पर्दछ ।

गणतन्त्र यीत्तकै सजिलै आएको होइन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठुलो बलिदानी जनताले दिए राजनीतिक दलका शीर्षनेताले नेतृत्व गरे त त्यसको लाभ लिने नेतृत्ववर्ग र तिनका आसेपासेले मात्र लिइरहेका छन्, जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक दल वा पार्टी खोलेर सक्रिय राजनीति गर्न आउने चेतावनी राजालई दिएका छन् । पूर्वराजाका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छन् र रक्षात्मक पनि बनेको छ । शीर्ष नतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश बढेका बेलालाई राजावादीले मौकाका रुपमा लिएका छन् । लोकतन्त्र सही मार्गमा हिड्न नसकेर वा गणतन्त्र कमजोर भएका कारणले वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार यति बलियो हुँदा पनि जनताको पिरमर्का नबुझ्ने, दुःख नदेख्ने भनी आम नागरिक रुष्ट भएका हुन् ।

लोकतन्त्र आफैँमा विश्वभर परिस्कृत अभ्यास हो । जसको सर्वोच्च प्राधिकार जनतामा निहित हुन्छ । अझ नेपाली लोकतन्त्रका केही आधारभूत पष पनि छन्, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रणाली । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलननको निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार देशमा संविधान सभा निर्वाचन भयो, निर्वाचनले गठन गरेको सभाले देशमा संविधान जारी ग¥यो । गणतन्त्रको पक्षधरले आफ्नो व्यवहारलाई जति पारदर्शी, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक बनाउने छन्, त्यति नै यो व्यवस्था बलियो बन्दै जानेछ । गणतन्त्रको सैद्धान्तिक जग आफैमा बलियो छ, संरचनालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भने यसको सम्वाहकहरुको काँधमा हुन्छ ।

नेपालमा गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलको प्रस्तुति र प्रतिबद्धता भने कमजोर छ । उनीहरुले गणतन्त्र भनेको राजाविहीन व्यवस्था मात्रै भन्ने बुझेको देखिन्छ । राजा विस्थापित हुँदैमा गणतन्त्र संस्थागत हुने होइन, बरु यो एक निरन्तर र प्रगतिशील अभ्यास हो । जब कि गणतन्धत्र भनेको राज्य शक्तिको अधिकार कुनै व्यक्ति, समूह, दल वा संस्थाको पकडबाट मुक्त हुने विनाशर्त जनतामा निहित हुने व्यवस्था हो । वि.सं. २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएका भए न राजतन्त्र यो मुलुकबाट जान्थ्यो न लोकतन्त्रका निम्ति थप सङ्घर्ष नै गर्नुपथ्र्यो ।

राजाको काम प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिरहेन भन्दा पनि अभिभावकीय भूमिकाम रहनुपर्ने थियो र राजा बस्ने दरबार अहिले सङ्ग्रहालय बनिसकेको छ । अहिलेको स्वतन्त्र उपभोग गरेका जनताले फेरि राजाको एकाङ्की शासन कसरी पचाउन सक्लान् र खोई ? राजतन्त्र नभोग्ने युवा जामानलाई लाग्दो हो यी नेताहरुभन्दा त राजा आए भने देशमा परिवर्तन छिटो हुथ्यो । राजा आउँदैमा देशमा भएका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सोच हुनसक्छ तर त्यसो होइन । कुनै व्यक्तिले बोलेकै भरमा सजाय भोगनुपथ्र्यो, निरङ्कुश राजसंस्थामा ।

राजनीतिक दलहरु अहिले राजावादी तत्व सक्रिय भएपछि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । राजनीतिक दल सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षको विरोध, व्यवस्थाको विरोध, खाली विरोध गर्ने संस्कृति व्याप्त छ । व्यवस्था विरोधीहरुकै कारण मुलुकमा आक्रान्त बढ्दै छ । शक्ति प्रदर्शन मानिसको भिड जम्मा गरेर होइन जनताका पषमा काम गरेर लोकप्रिय बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नेतृत्ववर्गले नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । के पूर्वराजा सक्रिय राजनीतिमा फर्कन्छन्, के दलहरुमाथि खतराको घण्टी बजेको हो ? के राजा स्वतःस्फूर्त हुन वा यसमा बाह्य शक्तिको चलखेल छ ? गम्भीर हुनेबेला आएको छ । आइतवारको त्यो जनलहरले राजसंस्था पुनःस्थापन गर्न सक्छ ? थुप्रै प्रश्नहरु उब्जेका छन् तर ती प्रश्नमाथि राजनीतिक दल सचेत, सतर्क भई जनताको पक्षमा उभिनु पर्दछ ।