तुलसीपुर, १० फागुन । लुम्विनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले अधिकाम्स स्थानीय तहहरु कानुन नबनाएर कार्यविधिबाट सञ्चालन भएको बताएका छन् ।
नेपालका ७५३ पालिकाहरुमध्ये धेरै पालिकाहरु कार्यविधिबाटै सञ्चालन भएको सभामुख घर्तीले बताए । प्रदेशसभासंग स्थानीय सभाको कानुन निर्माण सम्वन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमा बोल्दै सभामुख घर्तीले तुलसीपुर उपमहानगर लगायत सवै त्यसरीनै चलेको बताए । उनले दोस्रो पटक लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभासंग स्थानीय सभाको कानुन निर्माण सम्वन्धी सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडी बढेको समेत बताए ।
सभामुख घर्तीले नियत बस यस्तो नभएपनि अभ्यास र अनुभव नभएर कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताए । ‘केहि स्थानीय तहमा ८÷१० बटा कानुन बनाउनु भएको छ, बाँकी सवै कार्यविधिलाई नै कानुन ठानेर काम गरेका छन’,सभामुख घर्तीले भने । उनले विधायन समितिले कार्यविधि गराउने कार्यपालिकाले पारित गर्ने र सभाले अनुमोदन गरेर अगाडि बढने गरेको बताए । संघीय सरकारले ऐन बनाउन ढिलाई गर्दा स्थानीय तह समस्या परेको बताए ।
‘यो सवै समस्या यहाँको होइन संघिय नीजामति सेवा ऐन, संघिय शिक्षा सेवा ऐन, वन ऐन, संघिय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म नयाँ नबन्दा यो समस्या भएको हो’,सभामुख घर्तीले भने,‘माथिल्लो तहले चाडै बनाए प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन हुन्थ्यो ।’ संघले आफ्नो साझा ऐन सवैलाई आवश्यक पर्ने ऐन नबनाउन सक्दा बाध्यकारी अवस्थामा कार्यििवधि बनाउनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए ।
‘भोलि काम गर्दा कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, कुन ऐन कुन कानुनलाई टेकेर यो निर्णय भयो भन्ने हुन्छ, भोलि मुद्धा लाग्ने समस्या भएकाले कार्यविधिबाट काम गर्नुपर्ने समस्या छ’, उनले भने । सभामुख घर्तीले कानुनी दरिद्रर्ताले गर्दा यस्तो भएको भन्दै संघिय सरकारले बेलैमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । लुम्विनी प्रदेशले कानुन बनाएको भन्दै सवैभन्दा गाह्रो वन ऐनमा भएको बताए ।
सालको रुख काटेपछि ज्यानमारेको भन्दा बढी कानुन लाग्ने गराएको बताए । ‘वन मन्त्रालयलाई पनि विभागले मान्दैन, यो कहिन कहि कैफियत छ’,कार्यक्रममा सभामुखले भने,‘प्राकृतिक स्रोत साधनलाई स्थानीय निकायले परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था नभएको र यसता कानुनी जटिलता खुलाउने काम माथिबाट गर्नुपर्छ ।’
सभामुख घर्तीले अहिले देशमा संसदिय प्राणालिका कारण नेपालमा अस्थीरता निम्ीिएको समेत बताए । उनले स्थानीयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ५ बर्षसम्म कसैले चलाउन नसकने भन्दै स्थानीय सरकार बलियो रहेको बताए । ‘पछिल्लो समयमा बहस पनि भएको छ, अव स्थानीय तहको मोडेलमा संघ र प्रदेश पनि जानुपर्ने पर्छ’,सभामुख घर्तीले भने । उनले आफनै कार्यकालमा ४ वटा मुख्य मन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै अव कानुन बनाउनु पर्ने बताए ।
‘आवश्यक परे संविधान संसोधन गरेर भएपनि राज्य प्राणलीमा केहि हेरफेर गरेर भएपनि अहिलेको अस्थीरता र अराजकलाई सिष्टमबाट कन्टोल गर्न सकिन्छ’,सभामुख घर्तीले भने,‘त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । दलहरु मिल्नुपर्छ ।’ सभामुख घर्तीले राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना बमोजिम संविधान संसोधन गर्न सक्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहले कस्तो ऐन बनायो भनेर परिक्षण गर्ने निकाय नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन परिक्षण नहुने समस्या भएको भन्दै सभामुख घर्तीले अहिले भने लुम्विनी प्रदेश सभाले ऐनलाई परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । विद्यायनको प्रक्रिया ३ वटा हुने पूर्व विद्यायकी चरण, विद्यायकी चरण, वनि सकेको कानुनलाई परिक्षण गर्ने काम गरेको उत्तर विद्यायकी परिक्षण गर्ने भनेको छलफल गरेको बताए ।
त्यस्तै घर्तीले कुनैपनि स्थानीय निकायमा कानुन अधिकृत नहुँदा पनि समस्या भएको बताए । उनले स्थानीय तह निजामति सेवा ऐन २०८१ आएपछि अव प्रत्यक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र त्यो केहि महिनामै व्यवस्थापन गर्ने बताए । सभामुख घर्तीले तुलसीपुर नगरपालिकामा प्रदेश सभामा जुन सिष्टमबाट सभा चलाएको त्यसरीनै नगर सभा चलाउने बारे सिकाइको बताए । त्यस्तै पत्रकार समेलनमा सभामुख घर्तीले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो दायित्व कतव्र्य र अनुसासनको कुराहरु पनि सिकाएको बताए । ।