भुवन पोख्रेल
नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस २००७ सालको क्रान्ति सफल भएर १०४ वर्षे लामो निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएको सम्झनामा हरेक फागुन ७ गते मनाइन्छ । त्यही कारण हामी यो दिनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मान्ने गर्दछौँ । प्रजातन्त्रको दियो बालेर नै निरङ्कुशतालाई चिर्न सकिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पनि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी ल्याउन सफल भएको हो । दोस्रो जनआन्दोलन विसं २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ ।
विस्तारै बोलीचालीमा प्रजातन्त्र शब्द हराउँदै गएको छ र त्यो लोकतन्त्रले लिएको हो । शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन, तिनका क्रियाकलापमा जहानियाँ शासनकै शैल िविद्यमान छ । नेपालको इतिहासमा २००७ सालको प्रजातन्त्रको बेग्लै महङ्खव छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो । यदि राजाले साथ नदिएको भए प्रजातन्त्र स्थापना अझै समय कुर्नुपथ्र्यो होला ।
नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान दिलाउने, नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको बहाली गर्ने र समग्र राष्ट्रलाई विकास एवम् समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ सम्पन्न भएको थियो । २००७ सालको जाक्रान्ति, २००७ पछि नेपालमा दुईवटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भए, २०४६ सालको परिवर्तन र अर्को २०६३ को परिवर्तन । त्यसैले हामी नेपालीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक विकास क्रमको प्रस्थानबिन्दु हो, २००७ सालको क्रान्ति ।
त्यही ऐतिहासिक राजमार्गबाट नै आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ तर विडम्बना यो देशका राजनीतिक दलहरु र यसका शीर्ष नेताहरुले यसलाई मार्मिक ढङ्गले बुझ्न सकेका छैनन् । दलहरु आफैँभित्र कल, छल र बल प्रयोग गरी जसरी पनि सत्ता हत्योने दाउँमा छन् । अन्तरदलीय मेलमिलाप, सहमति र सहकार्य हात्तीको देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ, नैतिकता, सिद्धान्त, आदर्श र देशका लागि समर्पण हराएको छ । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने या समस्याहरुको समाधान खोजने क्रममा भएका कुनै पनि राजनीतिक सम्झौता, सहमति या समझदारीलाई लत्याउने जमर्को गरिन्छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको उदय भएको दिन हो तर जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने कहिले ? राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण खोई ? मुलुकका राजनीतिक गतिविधिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कहिलेदेखि हुने ? यहाँ प्रश्नैप्रश्न चिह्न खडा भएका छन् ।
कानूनी शब्द एवम् सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नखोज्ने अवस्थालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ? प्रजातन्त्र दिवसले देशको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन र जनताको जीवन पद्धतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन हो । प्रजातन्त्र दिवस हरेक फाुन ६ गते आउँछ, जान्छ मात्र होइन, यस दिनले नेपालको इतिहासमा एउटा जीवन्तता बोकेको मान्नुपर्छ । त्यो दिनको स्पष्ट सन्देश भनेकै नेपाल र नेपालीले नयाँ युगमा पाइला टेकेको युगान्त दिन हो ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदानी दिने र जीवन उत्कृष्ट गर्ने ज्ञात÷अज्ञात शहीद र क्रान्तिले नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरु सधैँ इतिहासमा अमर छन्, स्मरणीय र वन्दनीय छन् । प्रजातन्त्रको खोलमा सत्ता कब्जा गर्ने निसत भएकाहरुको भाव मकुण्डो उतारिनु पर्दछ । सत्ता कब्जाका दुर्नियतले इतिहासमा हिटलर जन्मेको थियो । एउटा सुखद पक्ष नै ठान्नुपर्छ नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जनता जस्तोसुकै दुःखमा झेल्न तयार छन्, जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् ।
नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता बलियो छ, मानव अधिकारको पक्षमा लाग्ने नेपालीको कुनै साहसमा कमी नै आएको छ । बरु नेताहरु शिर ठाडो पारेर हिड्न सक्ने आत्मविश्वास बढोस् । प्रजातन्त्र भनेकै जनताद्वारा, जनताका लागि जनताले ल्याएको शासन व्यवस्था हो । प्रजातन्त्र भनेको नै एउटा जनताको पक्षको संस्कार हो जुन जनताका पक्षमा मात्र सदैव सांस्कारित भएको हुन्छ ।
प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र पक्कै पनि लोकको जीवन सहजीकरण गर्नका लागि र जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सरकारका काममा सहभागिता जनाएको महसुस गर्नका लागि बनेको शासन प्रणाली हो । जसको ढोका नेपालमा २००७ सालमा खोलिएको, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो जनताको नासो जनताले नै सुरक्षित गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आए पनि प्रजातन्त्रमाथि पटकपटक प्रहार गर्ने काम भयो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको पाइभाव गराएपछि प्रजातन्त्र फेरि खुम्चियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई जेलमा राखियो । संसदीय व्यवस्था खारेज गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षको अभ्यासले प्रजातन्त्र भन्नै नहुने र उच्चारण गर्न नै नहुने शब्द बन्न पुग्यो ।
पञ्चायतको विरोध हुँदा प्रजा होइन नागरिक बनौँ भनने नारा पनि सुनिएको थियो । प्रजा भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि ‘राजा’ शब्द पनि आउने हुनाले अहिले प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र शब्द बढी प्रयोग हुन थालेको छ । नेपाल यस्तो सङ्घीय गणतन्त्र हो जहाँ प्रजातन्त्र दिवस र लोकतन्त्र दुवै दिवस मनाइन्छ । दुवै दिन सार्वजनिक बिदाका दिन हो ।
एक शताब्दीको निरङ्कुश र एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनविरुद्धमा २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भई दिल्लीमा सम्झौता भएपछि मुलुकमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । जनक्रान्तिबाट नेपाली कांग्रेसले राणा शासनलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले सर्वप्रथम वीरगन्जमा आक्रमण गरी त्यहाँ बडाहाकिमको निवासमाथि झण्डा गाडी जनसरकार गठन गर्न सफल भयो र वीरगन्जपछि थुप्रै जिल्लामा मुक्ति सेनाले सफलता प्राप्त गर्दै गयो ।
यसरी गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक क्रान्ति गरको छ, अब मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवम् सङ्घीय शासन प्रणाली छ तर जनताको अवस्था कसरी बदल्ने यसमा गहिरो चिन्तन हुन जरुरी छ । प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्ष पुग्दासम्म पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिँदैन र नेतृत्ववर्गमा लोकतान्त्रिक आचरण देखिँदैन । विडम्बना नै मान्न सकिन्छ, व्यवहार चिन्तन, कार्यशैली तानाशाह नै छ । नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष ग¥यो तर समग्र जनताको अवस्था ज्युँका त्युँ छ ।
प्रजातन्त्र आएको यति लामो समयपछि बित्दा पनि मुलुकमा विकास र समृद्धि आउन सकेन । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनसकेको छैन, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीरवीरङ्गना शहीदको बलिदानीबाट स्थापित गरेको हुनाले नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ लाई गौरवपूर्ण र अबिष्मरणीय दिनको रुपमा स्मरण गरिन्छ ।
यसरी सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नु नेतृत्ववर्गका लागि चुनौती देखिन्छ । चुनौतीहरुको सामना गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुलाई स्थापित गर्नु अहिलेको मुख्य कार्याभार हो । लोकतन्त्र सिद्धान्तसँगै हाम्रो चिन्तन, जीवन पद्धति, व्यवहार र पुस्तान्तरण महङ्खवपूर्ण संस्कार समेत हो । यसको विकास, विस्तार, र सुदृढीकरणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनु अनिवार्य हुन्छ ।
लोकतन्त्रको समीक्षा यसको अभ्यासमा आधारित रहन्छ । जिम्मेवार निकायबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको व्यावहारिक पुष्टि भए मात्र जनस्तरमा यसप्रति गहिरो विश्वास पैदा हुन्छ । लोकतन्त्रप्रतिको चासो प्रतिबद्धता र यसको रक्षाको दायित्व हामी सबैको हो । थप सजग र सचेत भएर लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास सुनिश्चित गर्न सक्दा मात्र नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने देखिन्छ । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालार्य जनताको सङ्घर्ष तथा शहीदको बलिदानीबाट स्थापित गरिउको विशेष दिन हो, प्रजातन्त्र दिवस । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भैगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियहित, स्वाभिमान, लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका रुपमा मात्र सीमित नभई यसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् ।
नेपालमा पटकपटक प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन र क्रान्ति भए । २००७ सालको क्रान्ति निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्न गरिउको सङ्घर्ष थियो । नेपालको जनआन्दोलन २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । जसले नेपालमा राजा महेन्द्रको पालाको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तय गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था सुरुवता गरेको थियो । यो जनआन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गर्न पञ्चायती सरकारविरुद्धमा सडकमा उत्रिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुको समूह संयुक्त वाममोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरुले बरबरतापूर्वक दमन गरेका थिए । यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी नेपालीको त्याग र समर्पण रहेको थियो । २०४६ साल फागुन ७ देखि चैत २६ गतेसम्म चलेको यस आन्दोलनको अन्त्य २०४६ चैत २६ गते नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई सहमतिमा बोलाएका थिए । १६ दिन भएको सम्झौता अनुसार निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पनर्वहाली भयो ।
नेपालको जनआन्दोलन दोस्रो २०६२÷०६३ को नेपालमा १९ दिनसम्म चलेको थियो । यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको थियो । यस आन्दोलनमा विभिनन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादी पनि सम्मिलित भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गतेको एउटा घोषणामार्फत् सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तयसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइल प्रशारण लाइनहरु काटिएको थियो । रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकालगायतका समाचार माध्यमहरुमा नियन्त्रण गरिएको थियो ।
मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लागेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा विरोध भएको थियो । राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ नगरेको भए नेपालमा राजतन्त्र ढाल्ने हिम्मत जनताले जुटाउन सक्ने थिएनन् । नेपालमा निरङ्कुश राजा होयन संवैधानिक राजतन्त्र जनताले स्वीकारेका थिए । राजालाई देवत्वकरण गरेर धर्मरक्षाका निम्ति राजमुकुट लगाइदिएको थियो, सनातनदेखि नै । राजाले राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरी निष्क्रिय बस्नु पर्दथ्यो । तयसो गरेको भए राजसंस्था संरक्षण हुन्थ्यो ।
राजा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा उभिने नायक थिए तर अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी सबै राष्ट्रसँग बराबरको स्थापित गर्न नसक्ने भएका छन् । १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि २०६२÷०६३ मा नेपालमा शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन भएको थियो । गणतन्त्रका निम्ति राजनीतिक पार्टीले २४ चैतदेखि आन्दोलन सुरु गरे । राज्य संरचनाले नसमेटेको र विभेदमा परेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता गर्ने नारा थियो ।
संसद्वादी दल र नागरिक समाजको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा तत्कालीन माओवादीको संलग्नता पनि थियो । यसबिच आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पनन भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादीलाई समेत सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्माण भयो । माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावि संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । संविधान निर्माण भई अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकार गठन भएका छन् ।
चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेका छन् । देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुवता भए पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देश अघि बढ्न नसकेको स्थिति बिच नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । वर्तमान स्थिति हेर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनिितक दल चुक्दै गएको भान हुन्छ । सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा सरकारले र राजनीतिक दलहरुलाई चौतर्फी दबाब छ । मुलुक बदल्छु भनेर राजनीति गरेकाले आफू नबदलिँदासम्म सामाजिक रुपान्तरण गर्छु भननु खोक्रो नारा हो ।