नेतृत्व प्रेरणादायी र इमानदार बन्ने कहिले ?

भुवन पोख्रेल

मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो त्यसको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्ने हो तर अहिले सर्वसाधरण जनता जहाँको त्यहीँ छन् । सर्वसाधरण जनता आशा र आकांक्षा बोकेर आन्दोलनमा होमिए तर अहिले निराशा बोहयक केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ सम्पन्न भई नयाँ राजनीतिक प्रणाली मुलुकमा बहाल भएको पनि दुई दशक पुग्नै लाग्यो । नेतृत्व वर्गले यत्रो समयसम्म के ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अहिलेको परिस्थिति बिग्रदै गयो र कुनै काम भएनन् भने स्वभाविक रुपमा दल, सरकार र प्रणाली माथि कै अविश्वास अरु चुलिँदै जानेछ । त्यसको ठाउँ लोकप्रियतावादीहरुले सजिलै लिन पाउने छन् । तिनले राजनीतिमा ठाउँ लिइसकेपछिको स्थिति अहिले जस्तो हुने छैन । अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमत भए पनि अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ तर पनि अध्यादेश विवादमा परेको छ । अध्यादेश के बहुमतले पारित हुन्छ त राष्ट्रिय सभामा यसको बहुमत पुग्दछ त यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकाले मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो सरकारको प्रभावकारिता यी दुवै दलको जीवन र मरणको सवाल बन्ने देखिन्छ ।

संसदको चालु अधिवेशनमा जति धेरै कानुन निर्माण हुन्छन् त्यति नै देशभित्र र बाहिर पनि विश्वास बढ्ने छ । विशेषगरी व्यापारिक क्षेत्र सरकारले ल्याएका अध्यादेशबाट निकै उत्साहित देखिएको छ । यी अध्यादेश कानुन बन्ने हो भने यो सरकारको अस्तित्व रहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि आफ्नो गुमेको साख बचाउन अवसर बन्ने छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले केही राम्रा काम गरेर देखाउने खवसर आएको छ । दुई तिहाई बहुमत भएको संसदको चालु अधिवेशन विगतमा जस्तै कानुन निर्माण नगरी समाप्त भयो भने थप कमजोर हुनेछ । यो महसुस गरेकाले अध्यादेश ल्याएर यसको थालनी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले आएका केही विधेयक मात्र होइन, तयारीमा रहेका अन्य मस्यौदाले पनि यसपालिको अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुग्ने मौका पाउने हुन् वा होइनन् ? दलहरुको तरल अवस्था यथावत छ । कांग्रेस र एमाले पनि बलियोसँग उभिन सके भने परिस्थिति फरक होला । सत्तामा हेर्दा कांग्रेस र एमाले भए पनि यिनीहरु भित्रै पनि संघर्ष छन् । आफ्नै दललाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउन ओलीलाई चुनौती देखिन्छ । त्यस्तै शेरबहादुर देउवालाई पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मजबुद बनाउन चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । बाहिर विश्वास जित्न र प्रभाव जमाकन पनि उनीहरुले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा शुद्दिकरण गर्न जरुरी छ ।

अहिले देशको अवस्था निकै कमजोर छ । आर्थिक रुपमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा ऋणको हिस्सा बढ्दो छ । ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा ऋण तिर्ने स्रोत अनिश्चित छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च झण्डै एक खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकहरु घरायसी बन्दै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ठुलै चुनौति थपिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर छ । व्यापार घाटा चसलएको छ ।

बस्तु व्यापारतर्फको दैनिक घाटा चार अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बस्तु व्यापारतर्फको व्यापार घाटा रु १४४० अर्ब पुगेको छ । कृषि उत्पादन घटेको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री चामल, धान, मकै, दाल मात्र अरबौँको आयात भएको छ । सरकारी प्रतिवेदन हेर्दा दैनिक दुई हजारको संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । विदेशिएका युवाहरु सिप सिकेर स्वदेश फर्किनेभन्दा सकेसम्म नेपाल फर्किन चाहँदैनन् । नेपालमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्समध्ये ८० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । मुलुकमा सुशासनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । नेता र सरकारी कर्मचारीको सेवाप्रति देखिएको जनआक्रोशले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु पोतिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा दुई तिहाईको स्थिर सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नमा आफ्नो बल प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । यदि सरकारमा रहेका प्र.म केपी शर्मा ओली र देउवाले गतिशिलता लिन सकेनन् भने यसको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउने हो भने आफ्नो पार्टी मजबुद बनाउनतर्फ लाग्नु पर्दछ । खाली गठबन्धनको सहाराले पाटीले गति लिन सक्दैनन् । पार्टीको जीवन्तताका लागि पार्टीभित्रै शुद्दिकरणको गतिलो रणनीति लिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान सक्ने हुँदा नेतृत्वको छनोट गर्न सक्नुपर्दछ । कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्व स्थापित हुन जरुरी छ । पक्कै पनि युवाहरुको जोश र गतिशीलता पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक छ । पाका नेताको अनुभव र वौद्धिकतालाई युवा पिढीले सल्लाह निर्देशन लिँदै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

विलाशी जीवनशैली भ्रष्टाचारको बिउ भएकाले कांग्रेसभित्र वौद्धिक र निष्ठावान नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ । धनवाद र डनवादले धमिल्याएको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन कटिवद्द नेतृत्व स्थापित हुन सकेमात्र मुलुकको राजनीतिले सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा जान हतारो गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बन्नु पर्दछ । खाली सुशासनको नारा र भाषण्ले मात्र अब जनताले विश्वास गर्दैनन् ।

भाषण गरेर जनताको ताली पाउने जमाना अब छैन । अब काम नगरे गाली खाइन्छ । हाम्रो संसद जनप्रतिनिधको थलो हो तर आजका मितिसम्म ऐन कानुन निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा अब्बल बन्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाएर सबै राजनीतिक दल पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस गौरवशाली इतिहास बोकेको मुलुकको जेठो र ठुलो पार्टी भएकाले अन्य पार्टीले दिएको जस्तो गैर जिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

पटक–पटक सरकारमा गएको नेपाली कांग्रेस आफू सत्तामा रहँदा के कस्ता उल्लेखनीय काम गर्न सकियो त भन्ने फेरिस्ता जनताका अगाडि सुनाउन सक्ने भयो र नागरिकले पनि पनि हैन नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्यो भने पक्कै देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेरै छाड्छ भन्ने छवि कांग्रेसले बनायो भने पार्टीले पछाडि फर्केर हेर्नै पर्ने थिएन । सत्ताकै भ¥याङ चढ्नका लागि कहिले माओवादीलाई काँध थाप्ने, कहिले एमालेलाई काँध थाप्ने गर्दा आफ्नो अस्तित्व नै गुम्ने खतरा त हुँदैन भन्नेबार शीर्ष नेतृत्व चनाखो नभएको देखियो । नेपाली कांग्रेसको अभिष्ट सत्ता गठबन्धन र सरकारभन्दा जनलहर हो ।

जनताले कांग्रेसलाई जिताएर सत्तामा पु¥याउनु पर्छ भन्ने आकांक्षा बोके भने कांग्रेसले कसैको बैशाखी टेक्नु पर्दैन । जनताले बहुमतसहित सरकार पठाउँछन् तसर्थ कांग्रेसले जनताका लागि काम गर्नेबेला आएको छ । सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कांग्रेस जनताका पक्षमा उभिनु पर्छ, जनताका सवालमा बोल्न सक्नुपर्छ र जनताको ऐजण्डालाई बोक्नुपर्छ र जनताकै माझ दरिलो भएर उभिन सक्यो भने मात्र यो जनताको आफ्नो पार्टी बन्न सक्छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरु कुर्सीका लागि होइन नागरिकका पक्षमा वकालत गन सक्ने जनता र कार्यकर्ताले स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण पार्टीभित्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

अहिले कांग्रेस सत्तामा छ, यो अवसरमा देश र जनताका लागि केही गरेर देखाउने समय आएको छ, यो बेलामा पनि पार्टीले केही गरेन भने विगतमा गरेका गल्तीहरुलाई निरन्तरा दिएको जनताले ठान्ने छन् । सत्तामा रहँदा पनि केही उल्लेखनीय काम नगर्ने प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने हो भने पार्टीले आफ्नो साख जोगाएर राख्न कठिन हुन्छ र जनताले यो पार्टीले केही गर्छ भन्ने विश्वास गर्न छोड्दछन् तसर्थ जनताले पत्याएको पार्टी बन्ने हो भने कांग्रेसले आफूलाई जनताका पक्षमा उभिन सक्नुपर्दछ । खाली कुर्सीका लागि मात्र अग्रसर हुँदा पदको लोलुभता देखिन्छ, प्रतिष्ठा जोगिँदैन ।

अहिले कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । सत्ता बाहिर रहेका माओवादीका प्रचण्डले यतिबेला चारैतिर आफ्नो पक्षमा जनतामा उभार आएको देख्न थालेका छन् । उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए– म जहाँ गयो, त्यहाँ भलाई हुने, यसो हेर्ने, फोटो खिच्ने गरेको देख्छु । २०६४ सालमा यस्तै भएको थियो । आज जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि छ । झन प्रमुख दलका शीर्ष नेताप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश त केन्द्र मै छ । सत्तासिन नेताहरु मात्रै होइन सत्ताविमुख भएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डप्रति पनि नागरिक वृत सन्तुष्ट छैन ।

राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहेका प्रचण्डलगायत कांग्रेसका देउवा, एमाले केपी शर्मा ओली लगायतका नेतृत्वले बिदावारी लिई सल्लाहकारमा बसी युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको मनोविज्ञान छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ढले जनउभार देख्नु आत्मरति त होइन । नेताहरुले भाषणलाई आफ्नो पक्षमा बढाइचढाई गरेर, आत्मआलाप गर्दछन् । प्रतिपक्षको राम्रा कामको सराहना गर्नासाथ आफ्नो दल कमजोर हुन्छ कि भन्ने हिनता ग्रन्थीबाट ग्रस्ती छन् । आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मनोग्रन्थीबाट पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पीडित छ ।

नेपाली राजनीतिमा आत्मरतिमा रमाउने मनोवृति भएका नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पनि पर्दछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि पर्दछन् । यस्तो प्रवृति भएका नेतृत्वले आफ्ना स–साना उपलब्धीहरुलाई अति मूल्याङ्कन गर्छ, अरुको तुलनामा आफूलाई बढी महत्व दिन्छ । वि.स. २०७९ को आमनिर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडे । चुनाव परिणाम अनुसार माओवादी तेस्रो राजनीतिक दल भयो । कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो पार्टी बने । चौथो पार्टीका रुपमा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भयो ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा संसदको गणित नै यस्तो बन्यो, जहाँ सत्ता समीकरणमा तेस्रो ठुलो दलको भूमिका अहम बनिदियो । पहिलो र दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र एमाले साधारणतया सत्ता सहकार्य गर्दैनन् भन्ने आम बुझाई थियो । त्यसकारण तेस्रो ठुलो दलका हिसाबले सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डको दबदबा नै कायम भयो । संसदमा आफ्नो ३२ सिटलाई म्याजिक नम्बरको संज्ञा दिएका प्रचण्डले यसबिच पटक–पटक सत्ता गठबन्धनको काँध फेरे । कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस ।

प्रचण्डको सत्ता आकांक्षामा उपयोग भएर आजित भएका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएपछि बल्ल प्रचण्ड सत्ताको रिङबाट बाहिरिएका छन् । सत्ताबाट बिमुख भएपछि पनि उनका सम्पूर्ण गतिविधि, अभिव्यक्तिहरु सत्ताप्राप्तिका लागि गरिएका चलखेल हुन् भन्ने जनताको बुझाई छ । प्रचण्डले आफ्ना भाषणमा सत्ता खेलमा नलाग्ने दाबी गर्दछन् तर आफ्ना भाषणहरु सम्पूर्ण गठबन्धन सरकारको आलोचना मात्र नभई ओलीतर्फ कटाक्ष छन् । ओलीप्रति एक अर्को कटाक्ष गरिरहँदा शेरबहादुर प्रति भने नरम ढंगले पेस हुनु सत्ता रणनीतिले एउटा लक्षण हो ।

जे जस्तो भए पनि राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टी यतिबेला प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छन् । पटक–पटक सत्ता आरोहण गरेका यी पार्टील सरकारमा पुगेर के गरे जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । जनताले अनुभूति गर्ने गरी केही गर्न सकेनन् भनी सबै जनता रुष्ट छन् । यी सबै दलका शीर्ष नेता सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर गमन हुनुपर्छ भन्दै छन् । अस्थिरताको अन्त्यको आशाले नयाँ पार्टीले केही गर्छ भन्ने अपेक्षा राखेर जनताले संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर जिताएका थिए तर जनआकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेन । माओवादले २०६४ सालमा हासिल गरेको धरातल अहिले गुमाएको छ । माओवादी पार्टी पनि पटक–पटक विभाजनबाट कमजोर बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल कांग्रेस एमाले सहितको गठबन्धनमा सङ्घीय सरकार र सातै प्रदेशमा सरकार बनेका छन् । अधिकांश पालिकामा यिनै दलको नेतृत्व छ । यसर्थ संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाई छैन । संविधान र कानुनद्वारा सिर्जना गरिएका, राज्यद्वारा तलब भत्ताको व्यवस्था गरे जिम्मेवारी दिइएका संरचना मार्फत् नै सरकारले नतिजा निकाल्ने हो । संविधान नै संशोधन गर्ने मार्गचित्रका साथ बनेको र प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै आएको सत्ता पक्षका लागि पहिलो झट्का लागेको छ ।

दुई ठु–ठुला दल मिल्दा जस्तोसुकै काम पनि सहज हुने आकलन उनीहरुको थियो । तसर्थ आम सम्वादबाट होइन, सत्ता पक्षको संयन्त्रबाट मात्र अघि बढ्न खोजिरहेका थिए । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा नभएकै कारण अध्यादेशको भविष्य यतिञ्जेल अन्योल मै छ । दुई तिहाई चाहिने संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन अनिवार्य सामान्य बहुमत जुटाउन समेत कठिनाई रहेको यथार्थ आजको वास्तविकता हो । नेतृत्वले जस्तो आचरण देखाउँछ जनताले पनि त्यही अनुशरण गर्दछन् । नेता सही मार्गमा हिडे भने समाज पनि सत्मार्गमा हिड्छ ।