लालपुर्जाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाखको निवेदन
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २४ माग । आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा माग गर्दै ११ लाख निवेदन परेका छन् । देश भरबाट जग्गाको पुर्जा माग गर्दै १० लाख ९६ हजार छ सय ७० निवेदन परेको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार जग्गा माग गर्ने सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ८ लाख ४२ हजार छ सय १५ वटा निवेदन अव्यवस्थित बसोबासका मात्रै छन् । यसैगरी भूमिहीन सुकुम्बासीका एक लाख ६६ हजार ६० वटा निवेदन परेका छन् भने भूमिहीन दलितका ८७ हजार नौ सय ९५ निवेदन जग्गा माग गर्दै परेका छन् । झन्डै ११ लाख लगत सङ्कलन गरेको आयोगले जग्गाको पुर्जा भने वितरण गर्नसकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले पछिल्लो पटक आयोग गठन भएको तीन महिनाको अवधि पूरा भएको र पुर्जा वितरणको तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । ‘पछिल्लो पटक मेरो नेतृत्वमा आयोग गठन भएको तीन महिना पुगेको छ’, अध्यक्ष रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म लगत सङ्कलनको काम भएको छ, पुर्जा वितरण हुनसकेको छैन ।’ उनले जिल्लास्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ भएका कारण पुर्जा वितरणको काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘समयमै जिल्ला जिल्लामा आयोग गठन हुन सकेनन्’, अध्यक्ष रिजालले भने, ‘जिल्लास्तरीय आयोग गठन नहुँदा पुर्जा वितरणमा ढिलाइ हुन पुग्यो ।’
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका छन् । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई लाख ९२ हजार दुई सय ७१ वटा निवेदन परेका छन् । यसैगरी कोशी प्रदेशबाट दुई लाख ३० हजार आठ सय चारवटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई लाख १७ हजार एक सय ८५ वटा, बागमती प्रदेशबाट एक लाख २० हजार एक सय ४०, मधेस प्रदेशबाट एक लाख चार हजार नौ सय ७५ वटा निवेदन परेका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट ८५ हजार पाँच सय ७२ र कर्णालीबाट ४५ हजार सात सय २३ वटा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षभित्र झन्डै एक लाखलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि कार्ययोजना बनाइने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार पहिलो चरणमा दलित भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गरिनेछ । ‘जिल्लामा समयमै आयोग बनेको भए अहिलेसम्म झन्डै ४० हजारलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको हुन्थ्यौँ’, रिजालले गोरक्षसँग भने, ‘केही ढिलाइ हुनपुग्यो तथापि चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाखलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।’ सरकारले तीन वर्षभित्र सबैलाई पुर्जा वितरणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको भन्दै अध्यक्ष रिजालले आयोग सोही अनुसार काममा लागेको समेत बताए ।
‘तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको छ, यो तीन वर्षको अवधिमा सबैलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यले हामी अघि बढेका छौँ’, अध्यक्ष रिजालले गोरक्षसँग भने, ‘हामीले यस अघिकै आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।’ वर्तमान आयोगभन्दा पहिले दुई पटक आयोग गठन भएका थिए । ती आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि लगत सङ्लनको काम गरेका थिए ।
