घोराहीमा मालपोत र व्यवसायी कर वृद्धि

आम्दानी बढाउन : उपमहानगर, आम्दानीका विकल्पमा जाऔँ : विज्ञ
अमरराज आचार्य
दाङ, १७ माघ । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि मालपोत कर तथा व्यावसायिक कर वृद्धि गरेको छ । कतिपय शीर्षकमा शत्प्रतिशससम्म राजस्व वृद्धि गरिएको छ । कुनै वैज्ञानिक आधार र एकतर्फी रूपमा राजस्व वृद्धि गर्दा त्यसले नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । उपमहानगरपालिकाले साउनदेखि वृद्धि गरेको कर उठाउन सुरु गरेको हो ।

विकासको हिसाबले उपमहानगरको अनुभूति गर्न नपाएका नागरिकले करको भार भने भोग्दै आएका छन् । ‘हामीलाई उपमहानगर भएको अनुभूति छैन, कर मात्र बढाउँदै आएको छ’, घोराही–१८ का रमेश शाहीले भने, ‘बाटो छैन, स्वास्थ्य सेवा सहज छैन, खानेपानी, विद्युत सेवा पनि छैन ।’ यसबारे पटक–पटक माग गरे पनि आफूहरूको माग सुनुवाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । शाही प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । ‘हाम्रो माग सुनिँदैन, सेवा विस्तार हुँदैन, आम्दानीका अन्य स्रोत पहिचान हुँदैनन् तर करको भार भने हामीलाई थोपरिन्छ’, प्रायःको यो विषयमा यस्तै प्रतिक्रिया पाइएको छ । यसले कसरी हामीलाई नजिकै सरकार भएको अनुभूति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि नागरिकमा उब्जिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने आन्तरिक स्रोत बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अहिले पनि सहज रूपमा यातायात तथा सञ्चार, खानेपानी, विद्युत सेवा पाउन नसकेका नागरिकले सुगमका नागरिकजस्तै कर तिर्दै आएका छन् । ‘सेवामा विभेद, राजस्वमा समान’ भन्ने नीतिमा उपमहानगरपालिका जान थालेको हो कि भन्ने चिन्ता समेत गरिनथालेको छ । नागरिकले यसप्रकारको विभेदको अत्य हुनुपर्ने चाहना राखेका छन् । स्थानीय सरकारले संसदीय अभ्यास गर्ने संरचना छैन । कार्यपालिकाको निर्णयमाथि बहस गर्ने र त्यसलाई सच्याउन सक्ने संरचना नभएका कारण पनि समय–समयमा यसप्रकारका निर्णयहरू आउने र त्यसको प्रतिवाद हुन नसक्ने प्रवृत्ति नेपाली सङ्घीयतामा देखिनथालेको छ ।

घोराही उपमहानगर पालिकाको यो निर्णय पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको उपज भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्छ, उनीहरूका जनप्रतिधिले र स्वयम् कर्मचारीले आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसो पनि हुन नसकेमा मिडियामार्फत् खबरदारी हुनुपर्दछ’, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थ क्षेत्रका विज्ञ डा.सुदनकुमार वलीले भने । घोराही उपमहानगरपालिकाले करको वृद्धिबारे छलफल नगरेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले बताए । आफूहरूले समेत किताबमा प्रकाशन भएपछि मात्र राजस्व वृद्धिका बारेमा जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

‘राजस्व परामर्श समितिले निर्णय गरेर लागु गरेको हो’, वडाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कर वृद्धिका बारेमा कार्यपालिका तथा नगर सभामा समेत छलफल भएर निर्णय भएको होइन् ।’ यसरी निर्णय गरेर लागु गरिनु गलत कार्य भएको उनले बताए । कर वृद्धि गर्नुपर्ने भए छलफल गरेर सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । यसरी एक्लौटी रूपमा गर्ने काम राम्रो नभएको उनी बताउँछन् । अहिले कर वृद्धि गर्न नहुने वडाध्यक्ष पाण्डेको धारणा छ । उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको कर नागरिकको विपक्षमा रहेको उनले बताए । राजस्व परामर्श समितिमा बहुमतको आधारमा निर्णय भएपछि त्यो लागु गरिएको बताइएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले भने आन्तरिक श्रोत कम हुँदै गएकाले कर वृद्धि गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । विगत ६ वर्षदेखि कर वृद्धि नभएको र चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत र व्यावसायिक कर वृद्धि गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्ण केसीले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि कर वृद्धि भएको थिएन, चालु आर्थिक वर्षमा केही वृद्धि गरिएको हो’, उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी कम भएको हुँदा कर वृद्धि गरिएको हो ।’ नगरपालिकाको नगर सभाले निर्णय गरेर कर वृद्धि गरेर लागु गरेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार वृद्धि भएको कर चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै लागु गरिएको हो । गत वर्ष प्रतिकठा १० रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयासम्म रहेको मालपोत चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिकट्ठा २० देखि ६ सय रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । यसैगरी व्यवसाय करमा पनि केही वृद्धि गरिएको उनको भनाइ रहेको छ । ‘पहिलेभन्दा नागरिकको माग बढ्दै गएको र आन्तरिक स्रोत कम भएकाले कर वृद्धि गरिएको हो’, प्रमुख केसीले भने, ‘आम्दानी कम हुँदा माग गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् भने कतिपय योजना कार्यान्वयन गरिए पनि भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था छ ।’

उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ३५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको शाखा प्रमुख केसीले बताए । कर उठाउने नाममा नागरिकलाइ अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कर वृद्धि गर्न नहुने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । स्थानीय सरकारले करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । करको दायरामा नआएकालाई करको दायरामा ल्याएर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको अर्थ विज्ञले बताएका छन् ।

‘अध्ययनबिना राजस्व वृद्धि अनुचित’

‘स्थानीय सरकारसँग राजस्व उठाउने एकल अधिकार र साझा अधिकार हुन्छ’, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. वलीले भने, ‘तर दायरा विस्तार गर्दा तिर्नेलाई पनि नदुखोस्, लिनेने पनि असुलेको जस्तो नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।’ राजस्व बढाउने कुरा अध्ययनका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विस्तृत अध्ययन गरेर के मा कति राजस्व लिने भन्ने कुराको निर्धारण हुनुपर्छ ।’ विकासको माग बढ्यो भनेर अध्ययनबिनै राजस्व बढाउने अभ्यासलाई असल अभ्यास भन्न नसकिने तर्क उनको छ । उत्पादन वृद्धि गरेर मुनाफाको कर लिने नीतितर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सेवा करभन्दा मुनाफाको कर उचित हो’, उनले भने, ‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन, नीति निर्माण गरेर व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने हो ।

खुला बजारमा कारोबार गरेर आयआर्जन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुग्छ ।’ ‘घरजग्गाको कारोबारको राजस्व आम्दानी दीर्घकाल हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्स पनि दीर्घकालीन हुँदैन’, उनले भने, ‘कृषि, वनजन्य, पर्यटकीय उद्योगहरूका साथै हस्पिटालिटी क्षेत्रमा समेत काम गरेर दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ दाङ्का पालिकाहरूले काम गर्ने हो भने राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।’