बालविवाहविरूद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १५ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बालविवाहविरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘बालविवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो । जसले बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याउँछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘चेतनाको अभाव छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता पनि कारणको रूपमा रहेका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’
बालविवाह अन्त्यका लागि सबै किमिसले सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाइ मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । ‘बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘त्यसैले हामी बालविवाह अन्त्यका लागि सबै किसमले प्रतिबद्ध छौँ ।’ लुम्बिनी प्रदेशभित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ । उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य अभियानसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोवास रहेको चिडिमार समुदायलाई सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको रूपमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायतले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ । तीमध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउन १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारिसकेको छ । त्यो रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाए ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । त्यसपछि सङघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए । विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित तीन महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरूमा सञ्चालित छ । बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउँदै आएको छ ।
