दाङमा औद्योगिक ग्राम : डिपिआर बन्यो, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
अमरराज आचार्य
दाङ, १५ माघ । दाङका दुई स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भए पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामको डिपिआर निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । औद्योगिक ग्रामको डिपिआर निर्माण गरिएको छ तर काम हुनसकेको छैन । तुलसीपुर र लमहीको डिपिआर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने अभियान अन्तर्गत दाङमा लमही नगरपालिका–७ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम घोषणा भए कुनै पनि काम अगाडि नबढेको स्थानीयले बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगपालिकामा घोषणा गरिएको औद्योगिक ग्राम अलपत्र जस्तै रहेको छ । करिब पाँच वर्षअघि स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र अझै कार्यान्वयनमा आउनसकेका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही वर्षअघि तुलसीपुर–१६ मा करिब २० बिघा जग्गा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको थियो । १६ नं. वडामा पर्ने ग्वार खोला किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने गरी कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि सोही स्थान छनोट गरे पनि काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सोही स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने गरी काम अगाडि बढाइएको भए पनि त्यो कामले सार्थकता पाउनसकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि नबढेको बताए । विविध समस्याले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा तारबार गर्ने बाहेक अरू काम हुनसकेको छैन’, सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने, ‘बजेट अभावका कारण बाँकी काम हुनै सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट बजेट नआउँदा काम हुनसकेको छैन ।
लमहीमा पनि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको क्षेत्रमा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने काम गरेको लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिए । तारबार बाहेक अरू काम हुनसकेको छैन । प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट तथा कार्यक्रम नपठाउँदा काम हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘पालिकाको आफ्नो बजेटले पुग्दैन, सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट नआएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन’, नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट माग गर्दै आएका छौँ तर अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।’ सबैको सहयोग रहे घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । लमही नगरपालिका–७ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा भएमा उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले उद्योगीलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । सङ्घीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुनेगरेको छ ।
यता घोराही उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रयास थाले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ५ र ६ को क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि योजना अगाडि बढाए तापनि त्यसले सार्थकता पाउनसकेको छैन । औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना भए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको घोराही उपमहानगरपालिका सहरी विकास, पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म डिपिआर समेत निर्माण हुन नसकेको उनले बताए ।
औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट माग गरिए पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रकम आउन नसक्दा काम अगाडि बढ्नसकेको छैन’, उनले भने । उद्यमी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजना रहेको बताइएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तराईमा ७ बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घनाबस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी भएकाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकालाई समस्या परेको छ ।
