टिप्पणी
रुत्तारुढ नेकपा विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । नेताहरु यो विवादलाई समाधान गर्ने पक्षमा त देखिन्छन् । तर, त्यो समाधानले आफ्नो अडानलाई सही प्रमाणित गरिदेओस् भन्ने उनीहरुको चाहना खुला गोप्यझै छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक्लै निर्णय लिने र पेलेर जाने शैली बढेको भन्दै गुनासो र निराशा व्यक्त गर्दै आएका त्यहाँभित्रका नेताहरुले अध्यादेश प्रकरणपछि मोर्चाबन्दी नै गरेका छन् ।
‘पार्टीको नै बद्नाम गर्ने गरी निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको’ अभियोग नेकपाका शीर्ष नेताहरुले ओलीमाथि लगाउँदै आएका छन् । आफ्नो गुटको आयातन फराकिलो पार्ने असरका रुपमा पार्टीभित्र तीव्र धु्रबीकरण भइरहेको अबस्थामा पार्टीका विभिन्न संरचनाहरुको बैठकमो मागसमेत भइरहेको छ । सधै आक्रामक देखिने ओली यो अवस्थामा भने रक्षात्मक अवस्थामा छन् । बुधबारको सचिवायको बैठकपूर्व उनी संसदीय दलमा अफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सांसदहरुको हस्ताक्षर गराउँदै छन् । त्यसको सुइको पाएर ओली बिरुद्ध साझा मोर्चा बनाएर उत्रिएको प्रचण्ड र नेपाल समूहले पनि हस्ताक्षर शुरु गरेको छ । यो हस्ताक्षरलाई आन्तरिक तयारी भनिएको छ र यसलाई औपचारिकता भने दिइएको छैन ।
अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सार्वजनिकरुपमै गरेको असहयोग र आलोचनाको बदला लिने अवसरका रुपमा अहिलेको अवस्थालाई लिँदै प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई साथ दिएका छन् ।
यो अवस्थामा ओली कमजोर बन्ने आँकलन गरिएको छ । ‘ओलीले आफ्नो पक्षको संख्याका बारेमा प्रष्ट हुन चाहेकाले सांसदहरुको हस्ताक्षर शुरु गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो– ‘अहिले नै त्यो सार्वजनिक गरिने छैन ।’ सचिवालयको बैठकमा संख्याको कुरामा प्रधानमन्त्रीले चासो नराख्ने र आफूहरुको बिरुद्धको मोर्चाको बटमलाइन बुझ्ने कोशिस मात्र गर्ने पनि त्यो स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैवाट ओलीको राजीनामालाई आफूहरुको अडान बनाएको ओलीइतरको मोर्चाले ‘अर्ली महाधिबेशन’को ओलीको प्रस्तावलाई पनि खासै मतलव गरिरहेको छैन । ‘यो बेलामा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नेताहरुमा देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो– ‘ओली इतिरका सबै एकठाँउमा उभिएपछि उनलाई पदच्यूत गर्न महाधिबेशनसम्म पनि जान नपर्ने निष्कर्ष उहाँहरुले निकाल्नुभएको छ ।’
विवाद बढ्दै जाँदा संख्याको खेलसम्म पुगेको अबस्था भनेको ओलीका लागि क्षति र उनीविरोधी मोर्चाका लागि उपयुक्त अबसर हो । स्रोतका अनुसार ओलीको शैलीसँग असन्तुष्ट सबै पक्ष पनि योभन्दा पहिले एक ठाउँमा आउने विश्वासको वातावरण बनेको थिएन । ओलीसँगै मिलेर अवसरको अपेक्षामा रहेका कतिपय नेताहरु पनि अब प्रचण्ड नेपालको मोर्चाले आकार बढाउँदै गएपछि यतातर्फ जोडिन थालेका छन् । ‘बिष्णु पौडेल यसको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ’ स्रोतले भन्यो ।
एक्लै ‘होंक्का’ गरिरहेका ओलीका लागि यो अवस्था अनपेक्षित मात्र हैन, दुर्भाग्यपूर्ण समेत हुनसक्ने सम्भावना छ । सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने वातावरण बन्न अब करिब–करिब असम्भव छ । स्रोत भन्छ– ‘नागरिकस्तरबाट सरकारको आलोचना भइरहँदा पार्टी पंक्तिले उहाँको बचाउ गर्दै आएको हो, तर अब उहाँको बचाउ गर्ने समूह पनि अत्यन्तै सानो हुने देखिँदैछ ।’ मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्न, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न तथा आफ्नै निजी सचिवालयसम्म पनि परिवर्तन गर्न आफू तयार रहेको जनाउ दिएर मिल्नका लागि प्रस्ताव पठाएका ओली अब रक्षात्मक रुपमा मात्र उभिएका छन् भन्ने कुरालाई पार्टीभित्रको उनीइतर मोर्चाले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसकारण यो समूह सानोतिनो सम्झौताले चित्त बुझाउने अबस्थामा रहने कुरै भएन । स्रोत भन्छ– ‘सरकारको नेतृत्वबाट ओलीका विस्थापनलाई नै अहिले अर्को समूहले अर्जुनदृष्टि बनाएर हिडिरहेको छ ।’
समाजवादी दल फुटाउन एक्लै अध्यादेश ल्याउने र प्रतिपक्षको भूमिका घटाउन संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै गर्दा ओलीलाई सरकार मात्रै हैन राज्यसत्तामा नै एकलौटी राइँदाइँ गर्ने उच्च मनोबल जागेको थियो । उनको यो भित्री मनसाय छताछुल्ल भएपछि उनका बिरुद्धमा पार्टीभित्र संगठिन माहोल बन्न पुगेको हो ।
हालको विवाद जसरी तसरी समाधान गरिहाले पनि ओलीको राजनीतिक उचाई र एक्लै हिड्ने महत्वाकांक्षा भने भुइँमा पछारिने निश्चित छ ।