जयन्ती चौधरी
दाङ, २७ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७, ग्वारखोलाकी १२ वर्षीया झरना विक शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुन् । विद्यालय घरदेखि करिब ३ किलोमिटर टाढा भएको कारणले उनी सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य छिन् तर गाडीले उनलाई चढाउन मान्दैनन् । यही कारण उनी समयमा विद्यालय पुग्न सक्दिनन् । यातायातको कठिनाइले गर्दा केही वर्ष उनले पढाइ छोडेको बताउँछिन् ।
उनले यो वर्षदेखि तुलसीपुर अपाङ्गता अध्ययन केन्द्रको छात्रावासमा बसेर पुनः कक्षा ७ मा पढाइ सुरु गरेकी छिन् । झरनाले पढाइ त सुरु गरिन् तर विद्यालयका संरचना अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेको बताइन् । कक्षा कोठामा जान, शौचालय प्रयोग गर्न वा अन्य स्थानमा पुग्नका लागि सहायता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘विद्यालयमा भएका संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन्’, झरना भन्छिन्, ‘साथीहरूले ‘अपाङ्ग’ भनेर जिस्क्याउँदा आत्मग्लानि र हीनताबोध हुन्छ ।’ विद्यालयका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री भए कसैको सहारा लिन र अपमानित हुन नपर्ने उनी बताउँछिन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१२ निवासी १५ वर्षीया मोनिका शाहको अनुहारमा जन्मजात छालाको समस्या छ । उनको अनुहार जलेको जस्तो टाटो छ । यही कारण उनी पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्गताको सामना गरिरहेकी छिन् । अनुहारको यस्तो अवस्था हुँदा समाजले उनलाई अपहेलना र विभेद गरेको उनी बताउँछिन् । विद्यालयमा साथीहरूले ‘भूत आयो’ भनेर जिस्क्याएपछि उनले केही समय पढाइ छोडेको बताउँछिन् । पछि आमाबुवाले उनलाई तुलसीपुर–७ स्थित माध्यमिक विद्यालय कालाखोलामा भर्ना गरिदिएपछि अहिले कक्षा ७ मा अध्ययनरत रहेको बताइन् ।
समाजबाट हुने तुच्छ व्यवहार सहन नसकेपछि तुलसीपुर स्थित अपाङ्ग छात्राबासमा बसेर पढ्न थालेको उनी बताउँछिन् । अनुहारको खुम्चिएको छालाका कारण साथीहरू नजिक नआउने गरेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘शारीरिक रूपमा भएको अपाङ्गताका कारण साथीबाट पनि अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ । विद्यालयमा पनि एक्लै बस्नुपर्छ ।’ मोनिका भविष्यमा शिक्षक बन्ने र आफू जस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षित गराउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाउने अभियान नै चलाउने उनको योजना छ । ‘अपाङ्गता भएका कारण म समाजमा जसरी हेला भएकी छु, घृणाको पात्र बनेकी छु त्यो आफू जस्ता अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले नभोगून् भन्ने लाग्छ’, उनले भनिन, ‘चुनौती र कठिनाई भए पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनिदिओस् भन्ने हो ।’
अपाङ्गता चाहेर बन्ने कुरा नभएको भन्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चाहना राख्दैमा सवलाङ्ग व्यक्ति बन्न नसकिने बताइन् । यसको सहज व्यवस्थापन भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरू अनुकूलका स्रोत, साधन र वातावरण बनाइदिनु पर्ने बताइन् । यसका लागि घरपरिवार, समाज र राज्यका निकायले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ लुहाडबराका डेनेल चौधरीलाई हेरौँ । डेनेल जन्मजात बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । १० वर्षीय डेनेलको दैनिकी आमाबुवाको पूर्णसहयोगमा निर्भर छ । खाना खान र बस्न उनलाई सहारा चाहिन्छ ।
‘साथीहरू विद्यालय जाँदा डेनेल पनि जान चाहन्छन् तर घर नजिकमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालय छैन । ‘टाढा लैजान सम्पत्ति र स्रोतले भ्याउँदैन’, आमा रिता चौधरीले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएको छोरा भए पनि पढ्न पाए त्यसै खालको विद्यालय जान पाए केही गथ्र्यो कि जस्तो लाग्छ तर छोरालाई पढाइमा जोड्न सकिएन, केही सिप नलागेपछि अहिले घरमै आधारभूत शिक्षा दिने प्रयास गरेका छाँै ।’ राज्यले बहुपाङ्गता भएका यस्ता बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रभावकारी कदम चालिदिए सहज हुने रीताले बताइन् । डेनलले बहुअपाङ्गताका रूपमा मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । त्यसले उनको स्याहारका लागि एक सातालाई पुग्दैन । बुवाआमाले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाका लागि आवश्यक कागजात तयार गरे पनि सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछन् ।
झरना, मोनिका र डेनेल बस्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कूल जनसङ्ख्यको एक दशमलव छ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार तुलसीपुरमा तीन हजार दुई सय अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म तुलसीपुरमा एक हजार पाँच सय जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्न विशेष कक्षा सञ्चालनका लागि तुलसीपुरमा बहिरा बालबालिकाका लागि अश्वारा मावि, दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि गुरु जजुर मावि र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि मावि कालाखोलामा आवासीय सुविधासहित कक्षा सञ्चालन छन् । उनका अनुसार बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि भने घोराहीको बालमन्दिर विद्यालयमा पठाउने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभरमा अपाङ्गता भएका छ लाख ४७ हजार सात सय ४४ जना छन् । यो जनसङ्ख्यको दुई दशमलव दुई प्रतिशत हो । त्यसमध्ये पढ्ने उमेरका पाँचदेखि २९ वर्षका व्यक्तिको जनसङ्ख्य एक लाख ४१ हजार नौ सय ८० छ । अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, विशेष शिक्षण सामग्री र प्रविधिको उपलब्धता, विशेष शिक्षक र तालिमको व्यवस्था, समावेशी पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली, आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, अपाङ्गता सचेतना अभियान र समावेशी नीतिको कडा कार्यान्वयनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । उनका अनुसार अपाङ्गतामैत्री संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
निकै जटिलता खेपेर पढेका छन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ नयाँ बसपार्कका यज्ञबहादुर विश्वकर्मा । उनी जन्मजात शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनले प्रारम्भिक शिक्षा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ स्थित आइडल इङ्ग्लिश बोर्डिङ स्कुलबाट निःशुल्क रूपमा कक्षा १ देखि १० सम्म प्राप्त गरे तर विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री थिएन । उनी ह्वील चियरमा बसेर तीन तल्लाको भवनमा ८ घण्टासम्म कक्षामा बस्नुपथ्र्यो । शौच गर्न शौचालय जान सक्दैनथे । पानी प¥यो कि ह्वील चियर गुडाउन मिल्दैनथ्यो, जस्ले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन समस्या हुने गरेको विगतको तीतो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘विद्यालयमा अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा साह्रै दुःख पाएर बल्लतल्ल कक्षा १० सम्म पढेँ, ११ र १२ त शिक्षालय भर्ना मात्रै भएर परीक्षा दिन मात्र गएँ ।’
१० कक्षा पास गरेपछि यज्ञबहादुर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ स्थित राप्ती बबई बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । क्याम्पसमा पनि उनी समस्या झेल्नुप¥यो । ‘नियमित क्याम्पस जान पाएको भए राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्थेँ होला’, उनले भने, ‘तर शारीरिक समस्याका कारण क्याम्पस पढ्न जान नसक्ने अवस्था भयो, निरन्तरता दिन सकिनँ ।’ यज्ञले आफ्नो अपाङ्गताका कारण शैक्षिक जीवनमा मात्र नभई सामाजिक जीवनमा पनि धेरै अपमान र विभेदको सामना गर्नुपरेको बताए ।
शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भए पनि बौद्धिक रूपमा सामान्य नागरिक रहर काम गर्नसक्ने हुँदाहुँदै समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको बताउँछन् । यज्ञ अहिले राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलिसकेका छन् । समाजमा भेदभाव र चुनौतीका बाबजुद, यज्ञले हाल माध्यमिक विद्यालय कालाखोलामा २०७९ सालदेखि अपाङ्गता छात्राबास सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको यो प्रयासले छ बालिका र छ बालकले आवासीय सुविधासहित पढ्न पाएका छन् ।
अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित नहोउन् भनेर छात्राबास सञ्चालन गरेको बताउँछन् । राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । शैक्षिक संस्थालाई अपाङ्गमैत्री संरचना, शिक्षण सामग्री र विशेष शिक्षकको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । अपाङ्गताको गम्भीरताका हिसाबले चार प्रकारका र शारीरिक हिसाबले १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् । हाटखुट्टा नभएको, पक्षघात, हड्डीसम्बन्धी समस्या भएका, सुनाइसम्बन्धी समस्या, दृष्टिसम्बन्धी समस्या, बौद्धिक विकासमा अवरोध, मानसिक समस्या, बोल्न वा कुरा बुझाउने समस्या, सम्झिने र बुझ्ने समस्याका हुन्छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एक नभए अर्को काम गर्न र जीवन जिउने कला सिक्न सक्छन् तर समाजमा गरिने भेदभाव, अपमान, र अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावमा शिक्षा प्राप्त गर्न, सामान्य जीवन जिउन र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न अत्यन्त कठिनाइको सामना गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीकरणमा ठुलो खाडल बनाएको छ । अपाङ्गमैत्री संरचना, विशेष शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र शारीरिक पुनःस्थापना केन्द्रहरूको अभावले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पढ्ने, लेख्ने र सिक्ने अवसर खोसिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी उपाध्यक्ष देवा डाँगीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि शिक्षा र रोजगारका अवसरहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको बताइन् । शिक्षामा पहुँच हुँदा पनि शिक्षक र संरचनाको अभावले गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘समावेशी शिक्षा भन्ने राज्यको नारा नारामा सीमित छ । राज्यले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो अभिभावकको साथमा शिक्षाको अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘उच्च शिक्षामा त झन् विषयगत शिक्षक नै छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाइ अगाडि बढाउन र अवसरमा जोडिन समस्या छ ।’ उपाध्यक्ष डाँगीले राज्यले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो अभिभावकको साथमा शिक्षाको अवसर दिने र अपाङ्गतामैत्री शिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
अपाङ्ग अधिकारकर्मी देवा डाँगीका अनुसार समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति गरिने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न समुदायमा व्यापक सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक छन् । यी व्यक्तिहरूलाई शिक्षामा, रोजगारीमा र समाजको समग्र गतिविधिमा बराबरी अवसर दिने प्रणाली बनाउन स्थानीय, प्रादेशिक, र सङ्घीय सरकारबिचको समन्वय जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्न राज्यले ठोस नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक, शैक्षिक, र सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई समावेश गर्न र उनीहरूको जीवनलाई सम्मानजनक बनाउन राज्यले अपाङ्गमैत्री नीति र संरचनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्न उपमहानगरपालिकाले खासै गहन अध्ययन नगरेको बताउँछन् । ‘समाजको समावेशी विकासका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र चुनौतीहरूको अध्ययन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ ।’
अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भए पनि काम गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा र अवसरमा पर्याप्त ध्यान दिनसकेको छैन । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरमा काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो’, उनले भने, ‘तर यस क्षेत्रमा हालसम्म खास्सै प्रगति भएको छैन ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षामा पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।
अपाङ्गताको सवाल समेत हेर्ने सामाजिक मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीले शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी बनाउन छलफल चलाउने गरे पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको पूर्वमन्त्री भगवति अधिकारी बताउँछिन् । उनले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अघि बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेकी पूर्व मन्त्री अधिकारीले बताइन् ।