खेमराज रिजाल
दाङ, २१ पुस । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्षिक एवम् आवधिक योजना निर्माणका आधारस्तम्भ भनेका उनै हुन्, जसले नेपालभरका ग्रामीण भेकसम्मै पुगेर समग्र बालबालिकाको तथ्याङ्क लिन्छन्, गर्भवती हुने महिलाको घरमा झण्डा गाडिदिन्छन् अनि बच्चालाई खोप लाउन खोपकेन्द्रसम्म ल्याइदिन्छन् ।
जब गाउँमा नीलो रँगमा गोलाकार चिह्न भएका साडीमा महिलाहरू पुग्छन्, बालबालिका गर्भवती र बृद्धबृद्धाले उनीहरूलाई डाक्टर सम्झन्छन् । किनकि उनीहरूको काम नै स्वास्थ्यबारे जानकारी लिने र स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिने हो । उनीहरूकै सल्लाहमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् अनि उनीहरूकै सल्लाहबमोजिम किशोरकिशोरीले आइरनचक्की लिन्छन् अर्थात् नेपाल सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने आधारभूत तहसम्मका सबै स्वास्थ्य सेवाको जानकारी दिने कटुवाले जस्तै हुन्, ती महिला । उनीहरूको पद व्यवस्था फेरिएझैँ फेरिएको छ । कहिले मासिका, कहिले ग्रास्वाका त अहिले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका ।
दाङमा यकिन तथ्याङ्क त छैन तर एक हजारको हाराहारीमा त्यसरी सेवा दिनेहरू विशुद्ध रूपमा सामाजिक सेवाको अभियानमा अहोरात्र खटिएका छन् । उनीहरूलाई अचेल सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका नाम दिइएको छ । उनीहरूले गाउँमा वा बैठकमा जाँदा नीलो सारी लगाउँछन् । त्यो सारीमा चारवटा घेरा हुन्छन् । एउटा घेँरालाई देशका रूपमा लिइन्छ, दोस्रोलाई जिल्ला, तेस्रोलाई पालिका र चौथो घेरालाई वडाका रूपमा सङ्केत गरिन्छ ।
सायद औपचारिक कार्यक्रममा सधैँ अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक लगाउने कुनै समुदाय छन् भने सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका नै हुन् । गरिखाने उमेर तोकिएको टोलमै घुमेर वित्न थालेको उनीहरूलाई पत्तै छैन । बोलायो कि फेरि सम्झाउनु पर्दैन । ठिक समयमा ठिक स्थानमा सहभागी हुने उनीहरूको बानी परिसकेको छ तर उनीहरूको नियति बन्दै गएको छ, आसैआसामा अवकास … ।
राज्यले उनीहरूलाई आत्मसम्मान होइन उपयोग मात्रै गरिरहेको छ । एउटा बैठक वा कार्यक्रममा सहभागी बनाएबापत उनीहरूले पाउने सुविधा मात्रै चार सय रुपैयाँ हो अनि वर्षभरिको पोसाक भत्ता छ हजार मात्रै । तैपनि उनीहरूको आक्रोश छैन, सरकारसँग । आसा गर्दागर्दै अवकाश लिँदा पनि उनीहरू खिन्न भएका छैनन् । राज्यप्रति उनीहरूको एउटै मात्र गुनासो छ, आत्मसम्मानपूर्वक पेसागत जीवन निर्वाह गर्न पाए हुन्थ्यो । ‘हामी आक्रोशित छैनौँ तर राज्यप्रति आशावादी छौँ किनकि हामीले राज्यका लागि धेरै लगानी गरेका छौँ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ की सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका भगवता उपाध्यायले भनिन् ।
उनी विगत २० वर्षदेखि यो सेवामा छिन् । उनको जिम्मामा तुलसीपुर–१८ को दम्नागाउँ टोल विकास संस्था छ । सो टोलमा करिब करिब ४ सय घरधुरी छन् । सरकारले आफ्नो सेवासुविधा बढाउँला भन्ने भवगतालाई अझै पनि आसा छ । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका बारे केही बोलिएको छ कि भनेर हेर्छिन्, नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका पन्ना दोहोराइतेहेराइ हेर्छिन् तर तीनै तहका सरकार भगवताजस्ता हजारौँ सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको वृत्तिविकास र गुजारा भत्ता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा बोलेका छैनन् ।
भगवताजस्तै तुलसीपुरकै राधिका भुसाल पनि यो सेवामा जोडिएको करिब डेढदशक नाघेको छ । आफूलाई तोकिएको टोलभरि घुम्ने, गर्भवतीलाई आइरनचक्की खान लगाउने, गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन भन्ने, गर्भवती भएको घरमा चिह्न लगाउने, नियमित चेकजाँच गराउन लगाउने, नवजात शिशुलाई पोषिलो खाना खुवाउन लगाउने, स्वास्थ्य समस्या भए स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने, नियमित रूपमा बच्चा र गर्भवतीलाई खोपाउन लगाउने जस्ता थुप्रै काम गर्छिन्, राधिकाले । राधिकाले पाउने सेवासुविधा पनि त्यही भगवताको जस्तै हो । उनी पनि सरकारप्रति आशावादी छिन् । ‘होला कि भन्दाभन्दै उमेर ढल्कियो तर हामीले गरेका आसाहरू पूरा हुनसकेका छैनन्’, राधिकाले भनिन्, ‘कम्तिमा गुजारा भत्ता उपलब्ध गराए हामी आत्मसम्मानका साथ यो पेसमा अडिन सक्थ्यौँ ।’
हो, अहिले नेपालको स्वास्थ्य चलेको छ भने यिनै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको कामका कारण । योजना आयोगले तथ्याङ्क लिएर योजना निर्माण गरे पनि यिनैले दिएको तथ्याङ्कले हो । कोभिड खोप कति आवश्यक पर्छ भनेर स्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाले तथ्याङ्क लिने पनि यिनीबाटै हो । कुनै महामारी आए सबैभन्दा तल्लो तहमा परिचालित हुने भनेका यिनै हुन् तर यिनीहरूको जीविकोपार्जन कसरी चलेको छ भन्नेप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
निरीह बनेर समाजसेवामा अहोरात्र खटिइरहेका छन्, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरू । न स्थायी नियुक्ति, न त मासिक तलव, न उपदान, न पेन्सन् । खालि सिजनल बैठकको भत्तामा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्य छन्, यी स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरू । ‘पोसाक भत्ता १० हजार पाउनेले कार्यालयमा नियमित रूपमा पोसाक लगाएको पाइँदैन तर आधा मात्रै पोसाक भत्ता पाउने यिनीहरू कार्यक्रममा कहिलै आउट ड्रेसमा आउने गरेका छैनन्’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ का थलराज पुरीले भने ।
भगवता र राधिका त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्तै कम्तिमा एक लाख बढी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका यसरी नै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिइरहेका छन् । खासमा उनीहरूको काम भनेको नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने जुनसुकै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गराउने रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख किशोर आचार्यले बताए । पहिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतमा रहने यी महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका मुलुकमा सङ्घीयता आएसँगै स्थानीय पालिकामा गाभिएका छन् । पालिकाले उनीहरूको गुजाराका लागि केही राहत प्याकेज ल्याए पनि खासमा जीवन गुजारा हुने आर्थिक व्यवस्थापन उनीहरूको हुनसकेको छैन ।
स्थानीय पालिकाले पछिल्लो केही समययता उमेरको हदबन्दीका कारण बिदाई गर्नुपर्दा केही रकम आफूले थप गरेर बिदाई गर्ने गरेका छन् । ‘उनीहरूको दैनिकीमा केही सहज होस् भनेर अवकाश प्राप्त महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ दिने गरेका छौँ’, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बताए ।
दंगीशरण गाउँपालिका जस्तै अन्य पालिकाले पनि बिदाई गर्दा केही रकम दिने गरे पनि उनीहरूलाई आत्मसम्मान हुने गरी पेसागत अवधारणामा ल्याउन भने तीनै तहका सरकार सकारात्मक देखिएका छैनन् । स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीले यी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई राज्यले कम्तिमा पनि गुजारा पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताइरहँदा न सङ्घीय संसद्मा उनीहरूका आवाज बोलिन्छन्, न प्रदेश संसद्मा न त मन्त्रिपरिषद्मै उनीहरूका मुद्दा लैजाने गरिएको छ । नीलो सारी लगाउने महिलाहरूले एउटै नियति भोगिरहेका छन्, त्यो हो आसैआसामा अवकाश … ।