पश्चिम दाङमा ‘इलेक्सन हट’
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २० कार्तिक । दाङ फेरि चुनावमय बनेको छ । एउटा प्रमुख पार्टी र अन्य साना पार्टीले उम्मेदवार तोकिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार तोक्न नपाए पनि चुनावी माहोल भने तातिसकेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायत पश्चिम दाङमा ‘इलेक्सन हट’ जस्तै छ । चिया पसल, सार्वजनिक चौतारो, विद्यालय तथा स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुमा समेत चुनावकै चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
नेकपाले स्वर्गीय प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीकी धर्मपत्नी विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाएपछि नेकपा पश्चिम दाङमा चुनावी अभियान थालिसकेको छ । चुनावी अभियानमै जोडिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज तुलसीपुर आउँदैछन् । उनले कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने श्रोतले बताएको छ । तर उनीसँगै दाङ आउने भनिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले दाङ भ्रमणलाई हापेका छन् । किनकि प्रादेशिक राजधानी तोक्ने विषयमा धमिलिएको वातावरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले पनि उनलाई दाङ आउन रोकेको हुनसक्ने केही नेता कार्यकर्ताहरुको आँकलन छ । एउटा सार्वजनिक सवारी साधनमा लेखिएको थियो, ‘स्टप लुक एण्ड गो’ ।
कांग्रेस यसै अभियानमा छ । किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो प्रतिद्वन्द्वी समेत बन्न सकेको थिएन । तर कांग्रेसको उर्जा अहिले थपिएको छ । कारण कांग्रेस सुध्रिएर होइन, दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सिन्को समेत भाँच्न नसकेको अवस्थाले हो । वर्तमान सरकारलाई जनताले जुन अपेक्षाले दुई तिहाई बहुमत दिलाएका थिए, त्यसै अनुरुप सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । संघीयताले करको बोझ बढाएको सामान्य नागरिकको पनि बुझाइ छ, तर करको प्रतिफल नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।
‘अब फेरि सोच्नुपर्ने वेला आएको छ, किनकि अघिल्लो मतदानमा हामीले दिएको मतको सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन’, तुलसीपुर बसपार्कको एक चिया पसलमा भेटिएका रमेश रावतले भने । उनी एउटा यातायात प्रालिको कर्मचारी हुन् । सहज सडकलाई यातायात व्यवसायीले स्वीकारेजस्तै जनमुखी नेतृत्वको सरकार जनताले खोजिरहेका छन्’, रावतले भने– ‘चुनाव अब दुई तिहाइको पाटोमा जान्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, बाँधिएका मुठी खोल्दा जनमत कसको पल्टोमा जाने हो, त्यो उपनिर्वाचनले देखाउने छ ।’
त्यही भेटिएका अर्का व्यक्ति सुरेन्द्र डाँगीको भने फरक तर्क थियो, पहिलेको जनमतले नेकपालाई पक्कै स्वीकार्ने छ । तर पनि उनी ढुक्क छैनन्, किनकि सरकारको जनमैत्री कामको उनले उच्च प्रशंसा गर्ने कुनै आधार देखिएन । जेहोस चुनावी माहोल हरेक चोक–चौतारोमा शुरु भइसकेको छ । अहिले उम्मेदवार गौण छन्, पार्टी हावी हुने अवस्था देखिएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कम्तीमा ३ हजारको मतान्तरले नेकपाका उम्मेदवार उत्तरकुमार वलीले निर्वाचन जितेका थिए भने यसअघि सोही क्षेत्रमा उनले कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरीसँग चुनाव हारेका थिए । यो मतान्तरलाई आगामी उपनिर्वाचनले कुन हैसियतमा राख्ने भन्ने चर्चा पश्चिम दाङमा व्यापक देखिन थालेको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै साझा पार्टीले चौधरी समुदायका उम्मेदवार शिवकुमार चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । हेकुलीमै कार्यक्रम गरी उम्मेदवार घोषणा गरियो । समाजवादी पार्टीले डिल्ली डाँगीलाई प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनाएको छ, भने राप्रपाले भूपाल रावतलाई उम्मेदवार बनाइसकेको छ । अहिले उम्मेदवार हावीभन्दा पनि पार्टी हावी हुने प्रतिस्पर्धा छ । किनकि सबै पार्टीमा देखिएको अन्तर्घात व्यवस्थापनमा एउटा शूक्ष्म अनुसन्धान टोलीसमेत पार्टीले खटाउने छन् । सूचना प्रविधि यति विघ्न हावी भएको अवस्थामा अब अन्तर्घात भन्ने शब्द हावी हुने छैन, यद्यपि असहयोगलाई पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुले सोहीअनुरुप मूल्यांकन गर्नेछन् ।
चुनावी माहोल बनाउन राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा लगायतका नेता बुधवारै तुलसीपुर आउनेछन् । भिन्न–भिन्न पार्टीका नेताहरु एकैपटक दाङ आइरहँदाको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत गम्भीर छन् । ‘उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुने छैन, किनकि हामीसँग धेरै सुरक्षा जनशक्ति तैनाथ छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल भन्छन्– ‘आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाली सेना पनि परिचालित हुन सक्छ ।’ पहिलो चरणमा ६ सय कर्मचारी र आवश्यकताअनुरुप सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित बनाउन सर्वपक्षीय बैठक समेत यसै साता बस्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी खेर जाने मतलाई रोक्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि मंसिर पहिलो साता नै शुरु गर्ने तयारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको छ । त्यसका लागि निजामती कर्मचारी, निर्वाचन आयोगका कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सामाजिक अभियन्ताहरु परिचालित हुनेछन् । त्यसैगरी निर्वाचनमा अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रणका लागि पनि आचारसंहिता बनाइसकिएको छ । सम्भवतः वालपेण्टिङलगायतका खर्चलाइ रोक्न पनि चाँडै निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
