सुमित्रा पुन
दाङ, २३ मङ्सिर । विश्वमै परिचित गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका खोजेको छ । सङ्घीय सरकारको मात्रै अपनत्व रहेको लुम्बिनीको थप पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत जोडिन खोजेको छ । आफ्नै प्रदेशमा रहेको विश्व प्रशिद्ध धार्मिक पर्यटकीय थलो लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकारको अधिकारिक साइनो अहिलेसम्म छैन ।
लुम्बिनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार सङ्घीय सरकार मातहतको लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व छैन । फलतः प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गरिरहेको छ ।
‘हाम्रो प्रदेशमा रहेको विश्व प्रशिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकार आधिकारिक रूपमा जोडिन पाएको छैन’, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘लुम्बिनीसँग जोडिन लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारको प्रतिनिधित्वको खोजी गरिएको छ र यो लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि अतिमहत्वपूर्ण हो ।’
मन्त्रालयले केही समय अघि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच समन्वय गर्न बनेको विषयगत समितिमा समेत यो विषय प्रवेश गराएको थियो । पोखरामा भएको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा सङ्घीय पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे समक्ष प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री न्यौपानेले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व रहनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावलाई सङ्घीय मन्त्री पाण्डेले सकारात्मक रूपमा लिएको र यसका लागि पहल गरिने वचन दिएका थिए ।
‘संघ र प्रदेश बिचको पर्यटन समन्वय समिति बैठकमा मैले नै लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘हाम्रो यो प्रस्तावमा सङ्घीय मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ तथापि अहिलेसम्म निर्णय भने भएको छैन ।’ यसैगरी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्ह्यारकाल लामा समक्ष पनि यसका लागि पहल गरिदिन समन्वय गरिरहेको छ । लामा पनि लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि सकारात्मक देखिएका छन् ।
‘लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा भएको छ, उहाँ पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सङ्घीय सरकारले यो विषयमा चाँडै निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी देखिएका छौँ ।’ केही दिन अघि बसेको प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत पहलकदमी लिन सुझाव दिएको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई मन्त्रालयले लुम्बिनी कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि भइरहेको पहलबारे जानकारी गराउँदै सङ्घीय सरकार समक्ष समन्वय गरेर तत्काल यो निर्णय गराउन पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवधर्नका लागि प्रवर्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । पर्यटन प्रवर्धनलाई प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधारका रूपमा परिभाषित गरेको प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा समेत आफूलाई प्रत्यक्ष जोड्न चाहेको हो । हाल लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजना अन्तर्गत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम लागु गर्न प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य देखेको छ ।
‘हामीले लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर पर्यटन प्रवर्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ’, मन्त्रालयका पर्यटन शाखाका बरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, ‘विकास कोषमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि हाम्रो दायित्व स्वाभाविक रूपमै बढ्ने भयो, मन्त्रालयले लुम्बिनीमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने वातावरण बन्ने थियो ।’ घिमिरेका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।
त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो वर्ष बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम नै तर्जुमा गरेको छ । ‘घुम्न जाऔँ बर्दिया’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले बर्दियामा पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यक्रमलाई समेत टेवा पुग्ने गरी उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रायलयले लुम्बिनी विकास कोषको आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको हो । लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्व रहन सके पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई बर्दियासम्म पु¥याउन भूमिका खेल्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पर्यटक भित्राउन पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयमार्फत् साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि मात्रै कार्यक्रम गर्न विनियोजन भएको यो लगानीमार्फत् पर्यटकीय थलोहरूको चिनारीसहित प्रचारप्रसारका कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मूलतः आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय थलोबारे चिनारी गराएर यहाँ आकर्षित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । समग्र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व सकारात्मक रहने पर्यटनविद् बताउँछन् ।
लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व भयो भने लुम्बिनीको पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने र लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई प्रदेशका अन्य पर्यटकीय थलोमा समेत पु¥याउन सकिने फाइदा हुने पर्यटनविद् डा। शिवकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकारको साइनो नीतिगत रूपमा जोडिनु भनेको लुम्बिनीको पर्यटकीय विकासमा ठुलो टेवा पुग्नु हो, यसो भयो भने प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम गर्न पाउने भायो’, डा। सुवेदीले भने, ‘यो सँगै लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलसम्म पु¥याउने दायित्व प्रदेश सरकारलाई हुने हुन्छ र प्रदेश सरकारको यो दायित्वका कारण प्रदेशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुने हुन्छ ।’