नेपालका लागि कोप २९ को सन्देश
भुपेन्द्र सुवेदी
हालै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जलबायु परिवर्तनसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनुभएको छ । नेपाल, जलबायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रका रुपमा, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार न्युनीकरण र अनुकूलनका कार्य गर्दै आएको छ । नेपालको भौगोलिक, पर्यावरणीय र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सम्मेलनहरु नेपालका लागि थप अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउँछन् ।
नेपालमा हालै सञ्चालनमा आएको रेडप्लस कार्यक्रम जलबायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न अपनाइने एक महङ्खवपूर्ण न्युनीकरणको उपाय हो । यो कार्यक्रम बन विनाश र बन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने, बनको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, र दिगो व्यवस्थापनमार्फत् कार्बन सञ्चिती क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको छ । यसका लागि, विकासशील राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रयासको मूल्यांकनको आधारमा विकसित राष्ट्रबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने अवधारणा रेडप्लसमा समावेश छ । नेपाल जस्ता देशहरुका लागि यो कार्यक्रम थप सम्भावनाका रुपमा उभिएको छ ।
महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट जलबायु परिवर्तनका कारण पर्न सक्ने सङ्कट र यसका लागि नेपालको तयारी तथा सहयोगका अपेक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । नेपालले हालसम्म आफ्नो बन सम्पदा संरक्षण र कार्बन न्युनीकरणका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिनेछ । जलबायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्र र त्यससँग सम्बद्ध जीवनस्तरमा पारेको गहिरो असरलाई विश्व समुदायसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।
जलबायु परिवर्तनसम्बन्धी १३औं सम्मेलन (सन् २००७, बाली, इन्डोनेसिया) बाट सुरु भएको रेडप्लस अवधारणामा नेपालले निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यस अवधारणाले जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ बाटो खोल्नेछ । विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट सामना गर्न नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन रेडप्लस कार्यक्रम तथा यस्तै पहलहरुमा विकसित राष्ट्रहरुको सहयोग अनिवार्य छ ।
नेपालजस्तो राष्ट्रले जलवायु सङ्कटका कारण अनावश्यक जोखिम खेप्नुपरेको यथार्थ विश्व समुदायले बुझ्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका असरमा न्यून योगदान भएका देशहरुका लागि यो विषम स्थिति हो । विकसित राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्ने अडान नेपाल लगायतका धेरै विकासशील राष्ट्रहरुको साझा धारणा हो ।कोप २९ को सन्दर्भमा नेपालका प्रस्ताव र अपेक्षाको नजरले हेर्ने हो भने नेपालले जलबायु परिवर्तनको असरबाट हिमालय क्षेत्रले भोगिरहेको संकटलाई उजागर गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, र बन संरक्षणमा गरेको प्रयासको उचित मूल्यांकन गरी सहयोग माग्नुपर्छ ।
क्योटो सन्धिअन्तर्गतको उत्सर्जन अनुमति प्रणालीमा, विकसित राष्ट्रहरुले तोकिएको सीमा (कोटा) भन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेमा, सो बराबरको कार्बन सञ्चिती गर्ने राष्ट्रलाई आर्थिक भुक्तानी दिनुपर्दछ । नेपालले यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्दै आफ्ना बन क्षेत्र, जैविक विविधता र जल स्रोतको संरक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।नेपालले विकासशील राष्ट्रहरुको साझेदारी र संयुक्त आवाजलाई थप सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि थप स्रोतहरुको माग गर्नेछ ।
रेडप्लस कार्यक्रमका अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गर्दै, नेपालले आफ्नो जलवायु रणनीति प्रभावकारी बनाउँदै लग्नुपर्नेछ । यसका साथै, जलबायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित राष्ट्रहरुको ठोस सहयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।कोप २९ जस्ता सम्मेलनहरुले नेपाललाई आफ्नो वास्तविकता र योगदान विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्र होइन, जलवायु संकट समाधानका लागि ठोस सहयोग प्राप्त गर्ने माध्यमका रुपमा पनि महङ्खवपूर्ण सन्देश दिन सक्छन् ।
