गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २२ कात्तिक । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
उनीहरूले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गरेका निर्णय अनुसार नै आफूहरूले दायित्व निर्वाह गरेको र ती निर्णय वैधानिक रहेको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा गरिएको लान्छनापूर्ण टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भीमप्रसाद खतिवडा र कुलसचिव प्रा माधव अधिकारीद्वारा २०८१ कात्तिक १४ गते हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, कार्यकारी परिषद्बाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई अराजक र स्वार्थी भन्दै लान्छना लगाइएको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त विज्ञप्तिले पेसागत अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा मिति २०८१ असार २७ र २८ मा सम्पन्न कार्यकारी परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा नै आफूहरूलाई नियुक्त गरिएको र नियुक्तिपत्रमा उपकुलपतिले स्वयम् हस्ताक्षर गरेका कागजातहरू आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । साथै नियुक्तिपत्र अनुसार कार्यान्वयन गर्दा लान्छना लगाइएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिलगायतका कर्मचारीले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रदर्शन गरिएको र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्र बनाउने प्रयास भएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सेवा नियमावली २०६७ को नियम १३ अनुसार गरिएको नियुक्ति वैधानिक रूपमा कार्यान्वयन गरिएको हो तर राजनीतिक आस्थाका कारण पदाधिकारीले पूर्वाग्रही व्यवहार देखाइरहेका छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले प्राज्ञिक संस्था विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकीकरण गर्ने गतिविधि तत्काल बन्द नगरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । कर्मचारीले आफूहरूले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी र भूमिका कुनै किसिमले अराजक वा अमर्यादित नभएको र पूर्ण कानूनी दायरामा रहेको स्पष्ट पार्दै यस प्रकारका गतिविधिले आफ्ना पेसागत अधिकार कुन्ठित गरेको बताएका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयका सबै सम्बद्ध पक्ष र शुभचिन्तकहरूलाई सत्य–तथ्य बुझ्न आग्रह गरेका छन् र यस विषयमा न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायतका निकायसँग माग गरेका छन् ।
‘यदि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले आफ्नो अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्नेछौँ । यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थिति र परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनको हुने छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कर्मचारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा, विश्वविद्यालयका सम्बन्धित पक्षले आफ्नो पक्षलाई सशक्त रूपमा उठाउन सञ्चार माध्यमलाई पनि सहयोगको अपिल गरेका छन् । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका उच्च पदस्थ कर्मचारीले विश्वविद्यालयमा अन्यायपूर्ण कार्य बन्द गराएर न्यायको प्रत्याभूति गराउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रशासक, सहप्रशासक, लेखा नियन्त्रक र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यसैबिच नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भीमप्रसाद खतिवडा र कुलसचिव प्रा माधव अधिकारीद्वारा २०८१ कात्तिक १४ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा कात्तिक १३ गते साँझ विश्वविद्यालयको कार्य समय सकिएपछि उपकुलपति जिल्ला बाहिर गएको र कुलसचिव आफ्नो कार्यकक्षभन्दा बाहिर परीक्षा समितिको बैठकमा व्यस्त रहको मौका छोपी केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा कथित बढुवा र करार कर्मचारीलाई हाजिर गराउने नाममा विश्वविद्यालयको ऐन, नियमका मानक पद्धति एवम् प्रक्रिया र कर्मचारी आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर देखाइएको उदण्डताप्रति विश्वविद्यालय प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको थियो ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले यस घट्नालाई केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वास्र्थबाट प्रेरित भएर प्रदर्शन गरेको चरम अराजकता र अनुशासनहीन गतिविधिका रूपमा लिइएको छ, यस घट्नाबाट विश्विद्यालयलाई अन्तहीन द्वन्द्वको दृष्चक्रमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र प्रारम्भ भएको ठहर छ ।’ साथै निवर्तमान उपकुलपतिले गराएका कामु र करारका निर्णयहरूको वैधानिकताको आधिकारिक निकायबाट भइरहेको परीक्षणपश्चात केही समयभित्रै आउने निष्कर्ष र निर्देशनलाई सबै पक्षले पालना गर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको समन्वयात्मक प्रस्तावको अवज्ञा गर्नु अत्यन्त दुःखद् भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।