यादव गिरी
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएको अवस्था छ । संघ र प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति कार्यक्रमहरु तथा कानूनहरुसँग सापेक्षित रहने गरी स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन हुने प्रस्ट व्यवस्था भएको छ । सङ्घीयता अवलम्बन गरेका संसारका मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनको आफ्नै मौलिक अभ्यासहरु गरेका छन् । यद्यपि हाम्रो मुलुकले संसारिक मुलुकहरुको अभ्यास तथा ढाँचा र आफ्नै राजनीतिक परिदृश्यको आधारमा केही हदसम्म संघको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा संयोजनकारी तथा निर्देशनात्मक, प्रदेश सरकारको संघ र स्थानीय तहको शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा पुलको रुपमा र स्थानीय सरकारले समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको पाटोलाई नै संविधानले स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमसहित पूर्णतः कार्यान्वयन स्वायत्तता दिएको अवस्था छ ।
यस सम्बन्धमा विद्यालय शिक्षाको स्थानीय तहमा व्यवस्थापनको सिलसिलामा आधारभूत शिक्षामा पहुँच, सक्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा चुनौतीहरु विद्यमान छन् । तसर्थ केन्द्र सरकारको संयोजनकारी भूमिका, प्रदेशको मध्यमार्ग शैक्षिक गोरेटो र स्थानीय तहको स्पष्ट नीति, कानून, संरचनागत व्यवस्था, साधन स्रोतको उपलब्धता र उपलब्ध साधन स्रोतको इमानदारिताको साथ समूचित प्रयोग हुने वातावरणको निर्माण, उचित तथा समय सान्दर्भिक कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता व्यवस्थापकीय विधिहरुको प्रयोग हुने संस्कृति निर्माण गर्न सके संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोकमैत्री शैक्षिक सुशासन’ स्थानीय सरकारबाट कायम हुन सक्छ ।
नागरिकलाइ शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षामा ठुलो लगानी गर्नुका साथै शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा बोर्ड तथा समितिहरु गठन गरी तिनीहरुले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा पहल गरेको पाइन्छ । तथापि प्रजातन्त्रको उदय पछाडि २००७ बाट ०८१ सम्म आइपुग्दा पनि शिक्षामा समय सापेक्ष सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा चौतर्फी असन्तुष्टि छ । शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको अवस्था छ । पुरानै ढङ्ग र चिन्तनमा शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्नु मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने बाटो होइन । अबको शिक्षा व्यक्ति, समाज र देशको भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुन जरुरी छ ।
विद्वान चाल्र्स रङ्गेलले गुणस्तरीय शिक्षाले मानिसको अज्ञानता र गरिबीलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्दछ भनेका छन् भने अर्का शिक्षाविद् डेस्मोण्ड टुटुले समानुपातिक गुणस्तरीय शिक्षा गतिशील तथा विभेदरहित समाजको आधार हो भन्ने अवधारणा राखेका छन् । उल्लिखित विचारकहरुको आशयलाई मनन् गर्दा व्यक्ति, समाज र देशको गरिबी अन्त्य गरी विभेद शून्य उन्नत समाज निर्माणको लागि सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।
राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास गरे तापनि शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नुमा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रमको तर्जुमा, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षण प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रक्रियालगायतका कारणले भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउने क्रमको एउटा पाटो पाठ्यक्रममा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यातमुखी बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसैगरी देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन, जमिन, जल, जङ्गल र जडिबुटीका क्षेत्रमा अनुसन्धान, पहिचान, उत्खनन् एवम् प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसको लागि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित ज्ञान र सिप सहितको पाठ्यक्रम, पाठ्पुस्तक र शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बनाइनु पर्दछ ।
हाम्रा देशका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा सञ्चालित छन् । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनले शिक्षितवर्गमा कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, खोज्ने, टिकाउने र आय आर्जनको सिर्जना गर्न सक्ने क्षमतामा काफी कमजोरी देखिन्छ । शिक्षित प्रमाणपत्रधारी युवाशक्ति आफ्ना सर्टिफिकेटहरु घरमा थन्क्याएर कामको खोजीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान बाध्य भएका छन् । गाउँघरका खेतबारी बाँझो भएका छन् र हुँदै छन् । यस सन्दर्भमा शिक्षालाई कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक स्रोत साधन, खानी खजानाहरुको अनुसन्धान, उत्खनन्, प्रयोग र व्यवसायीकरण गर्न सक्ने प्रयोगात्मक ज्ञान र सिपमैत्री गुणस्तरीय शिक्षा समयको माग हो । यसो भएमा चाल्र्स रङ्गेलले भनेजस्तो शिक्षाले व्यक्ति, समाज र देशको गरिबीलाई हटाउन सक्दछ । शिक्षा प्रविधियुक्त, स्वरोजगारमैत्री र व्यवसायी बन्न सक्दछ ।
नेल्सन मण्डेलाले शिक्षा यस्तो शक्तिशाली साधन हो जसको प्रयोगले तिमीले संसार बदल्न सक्दछौँ भनेका छन् । संसार बदल्न सक्ने शिक्षाले हाम्रा शिक्षार्थी, समुदाय र देशलाई बदल्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । एकातिर हाम्रो देशको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवम् मूल्याङ्कन प्रक्रियामा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ भने अर्कोतिर देशको शिक्षण सिकाइ परिपाटी परम्परागत शास्त्रीय शैलीको छ । हाम्रा गुरुजनहरु आधुनिक शिक्षण सिपहरुमा अपडेट हुन नसकेको अवस्था छ । शिक्षाविद् बोब् टल्वेट्रले असल शिक्षकहरु अमूल्य हुन्छन् तर खराब शिक्षकले नोक्सान प¥याउँछन् भनेका छन् । यसको अर्थ गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा असफल शिक्षकले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई नै नोक्सान पु¥याइरहेका हुन्छन् भन्ने हो ।
गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ शिक्षाको मेरुदण्ड हो । अहिले देशका केही अपवादमा पर्ने बाहेकका सरकारी विद्यालयहरुको पठनपाठन गुणस्तरीय नभएको जनगुनासो छ । राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा भएकोले जन विश्वास घट्दै गएको छ । देशका कतिपय सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी थोरै भएका समाचार पनि आउने गरेका छन् । तसर्थ विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि शिक्षकहरुलाई पेसागत दक्षता र गुणस्तरीय बालमैत्री शिक्षण कलामा प्रवीण बनाउन शिक्षामा अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षण गराउन आवश्यक छ । शिक्षण पेसामा आर्थिक, सामाजिक एवम् प्राज्ञिक रुपमा स्थापित गर्नको लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुधार नगरी शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन । अहिलेको परीक्षामुखी मुल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । यसको लागि व्यावहारिक मूल्याङ्कन प्रणालीका साथै सक्षम शिक्षकको आवश्यक हुन्छ । राज्यले शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षालाई चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । जसरी निजामतीलगायतका अन्य सरकारी पेसामा योग्य उम्मेदवार चयनमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था छ, त्यसरी नै शिक्षालयहरुमा उच्च प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अपनाई अब्बल दर्जाका प्रशिक्षक छनोट गरिनु पर्दछ । साथै शैक्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनु पर्दछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीति गर्ने व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने चलन छ । देशको शिक्षामन्त्री बन्नको लागि कुनै पनि शैक्षिक मापदण्ड बनाइएको छैन । शिक्षामन्त्री राजनीतिज्ञ हुन्छन् । शिक्षा विज्ञ हुँदैन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सकेको छैन । शिक्षा प्राज्ञिक थलो हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रको नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउँदा विज्ञहरुको विज्ञतालाई प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो विश्व जगतमा जसको जे कुरामा विज्ञता छ उसले त्यही काम गर्ने हो । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञहरुको राय, सल्लाह, दिशानिर्देश र नियन्त्रणमा राखिनु पर्दछ । शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, कार्ययोजना, पाठ्यक्रम तर्जुमा, पाठ्यपुस्तक लेखन, विषयवस्तुको चयन जस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा शिक्षाविद् तथा विषयविज्ञको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्नु पर्दछ ।
अमेरिकाको शिक्षालाई विश्वले खुलेर प्रशंसा गरेको छ । यति उत्कृष्ट शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सफल अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालय नै छैन । विभिन्न राज्यहरुमा विज्ञहरुको शिक्षा बोर्डले शिक्षालय सञ्चालन गर्दछ । यो प्राज्ञिक बोर्डको निर्देशनमा त्यहाँको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छन् । अमेरिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनको दृष्टान्तले पनि प्राज्ञिकहरुको भूमिकाको महत्वलाई उजागर गर्दछ । हाम्रो देशको शैक्षिक इतिहासले शिक्षामा व्यापक राजनीतिकीकरण भएको देखाउँछ । यस सन्दर्भमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रान्तमा प्राज्ञिक थिङ्क ट्याङ्क बनाई उनीहरुको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा उयोग गर्ने संरचना बनाउन सके हाम्रा शिक्षालय गुणस्तरीय बन्न सक्छन् ।
त्यसैले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकीरणबाट बाहिर निकाली समय सापेक्ष शिक्षाको सुधार गर्न जानकारसँग सहकार्य गर्ने ढाँचाको नीति निर्माण गरी कार्ययोजना बनाउँदा बेस होला र पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिक्तम अधिकार स्थानीय सरकारको पोल्टोमा हाल्देको छ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकार चुक्नु हुँदैन, स्थानीय सरकार सञ्चालनका पात्रहरुले जोश, जाँगर र उत्साहका साथ विद्यालय शिक्षाको सान्दर्भिकता, गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि कटिबद्ध रही संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । विगतमा शिक्षाको समस्या समाधान गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि सङ्घीय व्यवस्था सहयोगी हुन्छ भन्ने मानक बन्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।