टेकबहादुर पुन
दाङ, ८ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माण गर्न लगानी खोजी सुरु गरेको छ । एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर निर्माणको लागि लगानीको खोजी सुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । राजधानी सहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भए पनि जग्गा एकीकरण, सहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘मुख्य गरी स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिधिहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्ने, ‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी सहर निर्माण धान्न सक्दैन, संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ । यसका लागि दातृ निकायका साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौँ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावि योजनाबारे सरोकारवाला पक्षसँग सोमवार छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्यहरूको विशेष उपस्थितिमा राजधानी सहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावि योजनाबारे छलफल गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । राजधानी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायीलगायत सरोकारवाला पक्षसँग राजधानी सहर निर्माणबारे छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । जग्गा एकीकरणको कामले गति लिनु पर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार छिटो सहर निर्माणको काम अघि बढाउन सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ ।
एक हजार विघा जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए । जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । छलफलमा सहभागी राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शङ्कर गौतमलगायतले गुरुयोजना कार्यान्वनयमा ढिलाइ भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको जस्ता गुनासो राखेका थिए ।
आधुनिक राजधानी निर्माण : पोख्रेल
लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोख्रेलले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको रहनु पर्ने बताए । ‘राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानीबासीको पनि हो । भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा–सम्पन्न सहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ’ पोख्रेलले भने, ‘कसैले त्याग नगर्दासम्म राम्रो सहर बन्न सक्दैन, होइन भने जे बनाउन खोजेका छौँ त्यो बन्दैन ।
भर्जिनल्याण्डमा आउनुको कारण आधुनिक सहर निर्माणको उद्देश्य हो । सुरुमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता हामी सबैले स्मरण गरौँ ।’ राजधानी सहर निर्माणका लागि निर्माण भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनबाटै भविष्यको सुविधा–सम्पन्न सहर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘भविष्य बिग्रेको जिम्मा तपाईँहरूले इतिहासभरि भोग्नु पर्छ । अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त राजधानी सहर चाहिएको छैन, सहर निर्माणबारे अब हामीले दृष्टिकोणमा बदल्न जरुरी छ’, उजले भन्ने, ‘सुनौलो अवसर नगुमाऔँ, प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजनामा साथ दिनुस् । यसमा तपाईहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’
छलफलको क्रममा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा समस्या परेको, तत्काल खोल्न माग राखिएको थियो तर तत्काल समस्या देखाएर भविष्य बिगार्न नहुने, यसमा नागरिक तहमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माणका लागि राजनीतिक तहबाट पहल लिन पोख्रेलले आग्रह गरे । ‘राजधानी सहर निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको साथ र सहयोग आवश्यक छ, ऋण लिएर राजधानी निर्माण गर्न केही समय दुःख गर्न तयार होऔँ । राजधानीका कारण स्थानीय जनताको जीवनस्तर बढ्छ, आम्दानी बढ्छ’, उनले भने, ‘यही दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा हामीले सुन्दर राजधानी बनाउन सक्छौँ । होइन भने कुरुप, अव्यवस्थित सहर बन्छ । हामीले के रोज्ने अव्यवस्थित राजधानी सहर कि व्यवस्थित नमुना सहर ।’ राजधानी सहर निर्माणबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु पर्ने, राजधानी सहर बनाउन अवरोध हुन नहुने र व्यवस्थित राजधानी सहर निर्माण गर्न अठोट आवश्यक पर्ने उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले राजधानी सहर निर्माणबारे राजनीतिक दलहरूले छलफलको एजेण्डा बनाउनु पर्ने बताबताएका थिए ।