के हो एनएपी–२?

आर.के शीतल
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिलाको योगदान विशिष्ट छ । विश्व राजनीति तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको वास्तविकता एकातर्फ हुँदा हुँदै द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुँदा सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो ।

साथै द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरुको सुरक्षा र पीडितहरुको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो । यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता लागू गर्न र आम नागरिकलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरु अपनाउने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको अग्रामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले निर्वाह गरेका भूमिका महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि द्वन्द्वको समय र तत् पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७÷६८ देखि २०७१÷७२) पारित गरी कार्यान्वयन ग¥यो । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस विषयमा जनचेतना वृद्वि, राज्यका नीति तथा निकायमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत पु¥याउने जस्ता कार्यमा भूमिका निर्वाह गरेको थियो । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केही र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन । ती छुटेका विषयहरुलाई विशेष तरिकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९÷०८० देखी २०८१÷०८२) तयार गरेको छ । जसलाई अग्रेजीमा ९ल्बतष्यलब िब्अतष्यल एबिल द्द० अर्थात छोटकरीमा भन्दा ल्ब्ए द्द भन्ने गरिन्छ ।

यस कार्ययोजनाले संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२३ र १८२० कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितासहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । उक्त उल्लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता ४ स्तम्भमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ ।

सो अन्तर्गत सहायक उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरु र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको अपेक्षित परिणाम, सूचक, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय एवम् सहयोगी निकायहरु, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, कार्यनीति, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्थाहरु, सो निकायहरुले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य र स्रोत पहिचान तथा परिचालनका साथै यसका सम्भावित जोखिमका पक्षहरु समेत प्रस्तुत गरी यो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गरिएको छ ।

यो कार्य योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा साविकको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट तयार भएकोमा सो मन्त्रालय विघटन पश्चात सो मन्त्रालयले गरी आएका कार्यहरु गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आएकोले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन विभिन्न सरोकारवालाहरु रहेको मस्यौदा समिति गठन भई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरु, विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त राय तथा सुझाव साथै सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय तथा सुझावहरु समेतका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई पहिलो पटक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव मिति २०७६÷१०÷१९ मा पेस भएको र मन्त्रीपरिषद् सामाजिक समितिमा प्रक्रियामा रहेकै समयमा परिवर्तित सन्दर्भमा प्रक्रियामा रहेका सबै प्रस्तावहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार फिर्ता आएको उक्त प्रस्ताव उपर छलफल गरी परिमार्जित प्रस्ताव तयार गरी पुनः दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनी २०७८÷१२÷२ मा गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोमा सो राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९÷०६÷०७ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भई लागु भएको छ ।

यस राष्ट्रिय कार्ययोजना सुरुवाती प्रस्ताव तयार गर्ने सिलसिलामा साविकको शान्ति तथा पूर्ननिर्माण मन्त्रालयका पदाधिकारीज्यूहरु, कर्मचारीहरु लगायतका दातृ निकाय तथा विभिन्न चरणहरुमा विभिन्न जिल्लामा गई सरोकारवालाको राय, सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्ने र यसको तर्जुमा एवम् परिमार्जन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनु हुने मस्यौदा समितिका सदस्यहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

कार्ययोजना तयारीको चरणमा मस्यौदा तयारी समितिमा सम्बद्ध बिभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय÷विभागको तथ्याङ्क र धारणा सहित नियमित उपस्थित भई आफ्नो योगदान दिनुहुने प्रतिनिधि÷पदाधिकारीज्यूहरु तथा कार्ययोजना तयारीका हरेक चरणमा अथक परिश्रम गर्नुहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव श्री रामप्रसाद घिमिरे, यस मन्त्रालयका सहसचिव श्री प्रदीपकुमार कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सहसचिवद्वय श्री शंकरप्रसाद नेपाल श्री अरुणा जोशी, उपसचिव श्री प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र यस मन्त्रालयका उपसचिवद्वय श्री सुरेश सुनार र श्री बन्दना राई, शाखा अधिकृतहरु श्री शारदा चालिसे, श्री नारायण खत्री, श्री नर्बदा घिमिरे र ना.सु. श्री रामचन्द्र शर्मा संलग्न रहनुभएको थियो ।
यसरी विभिन्न चरण र तयारीको क्रममा सकारात्मक एवम् रचनात्मक सुझाव, सल्लाह मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक आभार एवंम धन्यवाद प्रकट गर्दै यसको कार्यान्वयनमा समेत सबै पक्षबाट सार्थक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छौ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० को अक्टोवर ३१ मा पारित प्रस्ताव नं १३२५ ले द्वन्द्वको रोकथाम तथा निवारण र शान्ति प्रक्रियामा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य दृष्टिगत गरी शान्ति प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोण मूलप्रवाहीकरण, समान तथा पूर्ण सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका अभिवृद्धि र महिला तथा बालिकाको सुरक्षा एवम् सहभागिता प्रत्याभूतिका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था लगायतका विषयलाई समेटेको छ । सन् २००८ को जुन १९ मा पारित प्रस्ताव नं १८२० ले द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिकामाथि हुने लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित बालिकाहरुको सुरक्षा, पीडितको आवश्यकताको सम्बोधन, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता र यौनजन्य हिंसाको रोकथाम जस्ता विषयमा जोड दिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव नं १३२५ र प्रस्ताव नं. १८२० को पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७÷६८(२०७१÷७२) कार्यान्वयन भइसकेका छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका यी प्रस्तावहरुका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट थप पूरक प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । सुरक्षा परिषद्बाट यस सम्बन्धी विषयमा पारित प्रस्तावहरु १८८८ (सन् २००९), १८८९ (२००९), १९६० (२०१०), २१०६ (२०१३), २१२२ (२०१३), २२४२ (२०१५), २४६७ (२०१९) र २४९३ (२०१९) लाई समेत मध्यनजर राखी प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लाई लक्षित गरी दोस्रो कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका क्रममा भएका विभिन्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सो सम्बन्धी अन्य पूरक प्रस्ताव र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरुबाट समय समयमा भएका विभिन्न अध्ययनका सुझाव समेत दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा संरचना समेतमा प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० का विषयवस्तुलाई आन्तरिकीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९÷८०( २०८१÷८२) को आवश्यकता देखिएको हो ।

नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसमा महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण विरूद्धको हक, समानता, सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक, पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने जस्ता प्रावधानहरु रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन एवम् सशस्त्र राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, विस्थापित व्यक्ति, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा अन्य पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका यी हकहरुले द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिकाको अधिकारको सुरक्षाका साथै महिला हिंसा रोकथाम गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
क्रमशः