सुभाष न्यौपाने
मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा गुज्रिरहेको करिब एक महिना हुनै लाग्दा सरकारले दुईवटा विषयमा गत सोमवार अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराइसकेपछि मुलुक केही तरंगित र आतंकित बन्न पुगेको छ । वर्तमान अवस्थामा कोरोना नामक महामारीबाट बच्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दीको कार्यलाई नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा पालना गरी सरकारलाई सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा सरकारलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकार नेपाली नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन ।
बरु त्यही बन्दाबन्दीको मौका छोपेर अध्यादेशद्वारा पेश गरेर पास गराएको दुईवटा विधेयकप्रति नेपाली जनताले ठूलो स्वरमा विरोध र आपत्ति प्रकट गरिसकेका छन् । तर सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई मौका छोपेर पास गराएको अध्यादेश विधेयकप्रति गौरव होला, गर्व होला । किनभने मुलुकमा लकडाउन जारी गरिसकेपछि विरोध गर्दागर्दै पनि समूहगत रुपमा सडकमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको कारण सामाजिक सञ्जाल र नागरिक वृत्तबाट सञ्चार माध्यममा आएको विरोध देखिरहे, सुनिरहे पनि दबाबमुलक तरिकाले सडकमा निस्केका नागरिकको विरोधलाई भने सरकारले खेप्नुपरेको छैन ।
मुलुकको महामारीको अवस्था सहज वा असहज जस्तो भए नि नागरिकको अध्यादेशप्रतिको आक्रोश र विरोधलाई केही सिथिल गर्नको लागि भए पनि लकडाउनको अवस्थालाई पक्कै बढाएर लैजाने संकेत देखिन्छ । अध्यादेश संसारका सबै मुलुकमा लागू हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा पहिले सबै राजनीतिक दलहरुसँग विशेष छलफल गरेर वर्तमान परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराएर सबैको सहमति लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय हो । तर सुनिन्छ यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई समेत जानकारी नगराएर आफ्नै झोलेमन्त्रीहरुलाई बैठकमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको अध्यादेश विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइसकेपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आपतकालीन रुपमा अध्यादेशको बारेमा जानकारी गराएर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भयो भन्ने प्रस्ताव आफ्नो दलको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन दुई घण्टा पनि लागेन ।
पहिले–पहिले त अध्यादेशसम्बन्धी विधेयक सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाएका विषयहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग पनि छलफल गरी प्रमाणीकरण गरिएका उदाहरणहरु पनि छन् । अहिलेको विधेयक प्रमाणीकरणको कथा त हाँसो लाग्दो छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा सम्वादबाटै सेटिङ भइसकेको रहेछ । किनभने प्रमाणीकरण गर्न दुई घण्टा पनि लागेन । अर्को कुरा १४ वर्ष जेल बसेको वान्छनीय योग्यता भएका सर्वहारावर्गका नेताले नेतृत्व गरेको दुई तिहाई मतको सरकारले किन लुकेर चोरी गरिरहेको छ ? यस घटनाले पनि दुई तिहाई मतको नाममा आफ्नै राजनीतिक दलसँग विश्वास नभएको देखाउँछ । राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनलाई राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी ऐन ल्याएको बताउन्छन् ।
लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरु जति सवल र सुदृढ हुन्छन् त्यत्ति नै लोकतान्त्रिक गतिविधिहरु सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मन्यता छ । अर्काको राजनीतिक दललाई फुटाएर आफूले राज गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादको पञ्जामा राख्न खोजेको बुझिन्छ । अर्को संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भन्दा शेरबहादुर भन्ने मात्र उनको मानसपटलमा आएको हुन सक्छ । तर हेक्का रहोस् हरेक संसदीय दलको निर्वाचनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन गर्छ । यदि राजनीति लोकतान्त्रिक गतिविधिका साथ अगाडि बढ्यो भने ओलीजीले नेतृत्व गरेको दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पनि सक्छ । सतर्कताका साथ सम्यम अपनाउँदै सहयोगी वातावरण तयार गरेर सबै राजनीतिक दल र नागरिकको उचित सुझावलाई ग्रहण गर्दै हिटलरी शैलीमा सरकारभन्दा पनि विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई पाखा लगाएर एक्लै अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको मुलुक र लोकतन्त्रको लागि दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ ।
००७ सालदेखि आजसम्म जतिसुकै वहुमतको सरकार गठन भए पनि पाँच वर्ष कुनै सरकार चलेको इतिहास छैन । वर्षे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन पनि बोलाउने समय बैशाख ८ पनि टरेको र अध्यादेश ल्याएलगत्तै मुलुक तरंगीत पनि भएको हुँदा स्वयम् नेकपाका शीर्ष नेताहरु र अन्य विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्नुका साथै दबाब दिइरहेका छन् । उल्लेखित घटनाले के पनि पुष्टि गर्द भने आफ्नो नेतृत्वको दल नेकपाका नेताहरुलाई तह लगाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न वर्तमान अध्यादेश सिद्ध गर्न ओली सरकार लागिपरेको पनि पुष्टि भइसकेको छ । अस्ति बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा विपक्षी दलहरुको भेला सम्पन्न भएको छ । उनीहरुले सरकारसँग जारी अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारसँग जोडदार माग पनि गरेका छन् । उनीहरुले चेतावनी साथ भनेका छन्, यदि सरकारले विपक्षी दलको धारणालाई वेवास्ता गरेर यदि सरकार अगाडि बढ्न खोज्छ भने उसले लोकतन्त्रको नाममा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ । यसलाई जनताको आवाज मुखरित भएको बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले के पनि बुझ्नु पर्छ भने चीनको तियान मेन चोकमा प्रदर्शनमा रहेका हजारौँ नागरिकमाथि निर्ममतापूर्वक गरिएको नरसंहार कार्यपश्चात चीन साम्यवादबाट समाजवादमा ओर्लिएको इतिहास जीवित छ । यद्यपि, चीनमा अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार चलिरहेको छ । तर डेमोक्रेटिक पार्टी न्यून भए पनि अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस्तै रुमानियामा भएका चाउचेस्को प्रकरणबाट रुमानियाका शासकहरु सुधारिएर आएका छन् । स्मरण होस् जनताको प्रतिनिधिहरु जनताको मालिक बनेर मुलुकको प्रचलित कानुनलाई निस्तेज पार्दै संविधानलाई अध्यादेश अधिनस्त गर्न खोज्नु भनेको जनताको बुईँ चढेर उनैको टाउकोमा हान्नु हो । अस्ति भर्खरै नेकपाले कम्युनिष्ट पार्टीको ७१औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । सो अवसरमा नेकपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि जारी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन् – अनावश्यक समयमा अध्यादेश ल्याएर मुलुकलाई अन्योलमा राख्दै बेमौसमको बाजा बजाइराखेको छ सरकारले । त्यस्तै सरकारले जुन विषयमा दृढतापूर्वक अगुवाई गर्दै जनतालार्य साथमा लिएर सबै राजनैतिक दलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेर महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाको विरुद्धमा जुट्नुपर्ने समयमा कहाँबाट यस्तो मती आयो ? भनेर नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग साधिरहेका छन् ।
अहिले मुलुकमा महामारीको संक्रमणबाट ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक संक्रमित भएका छन् । काञ्जी हाउस जस्तो क्वारेन्टाइन बनाएर शंकासप्रद संक्रमितहरुलाई राख्ने । नक्कली किटहरुको प्रयोगबाट ल्याव टेष्ट गर्ने । काम नपाएर माम खान नपाएका मजदुरहरु पढ्न गएका विद्यार्थीहरु न त आफ्नो घरमा जान पाएका छन्, उनीहरुको जीवनरक्षाको लागि राहत कसरी प्रदान गर्नुपर्ने हो ? त्यस विषयमा सरकार मौन छ । यदि कहीँ कुनै ठाउँमा बाँडिहाले भने पनि राहत उपलब्ध गराइपाउँ भनेर आफ्नो अवस्थाको जानकारी गराउन आए भने भोट केमा हालेको भनेर यस नागरिक सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको अवस्था नबुझेर विमुख गराउने समेत गरेको पाइएको छ । यी विषयमा सरकार सुनेर पनि नसुनेझैँ गर्छ । देखेर वा बुझेर पनि नदेखेको या नबुझेझैँ गर्छ । राष्ट्रपतिजी पनि पहिले–पहिलेका केही अनौपचारिक विषयमा समेत ओपचारिक छलफल गराएजस्तो गर्नेले यसपालि अध्यादेश जारी गर्दा चाहिँ कसरी अन्य राजनैतिक दलहरुसँगको सम्वादको कार्य कसरी बिर्सन गएछ ? सायद छेटा नभएर पनि हुनसक्छ । फेरि पनि अध्यादेशकै कुरा ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले यो मुलुकका ठूलादेखि साना हैसियतसम्मका राजनैतिक दलहरुलाई फुटाउने र जुटाउने आफ्नो स्वार्थ अनुसार गर्ने गरेको सर्वविदितै छ । त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् सम्बोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । ठीक छ उनीहरु फुटुलान्, तर सोझै मधेशवादी दलहरुलाई इंगित गरेर उनीहरुलाई फुटेर नयाँ दल गठन गर्न सजिलो होस् भनेर अध्यादेशमार्फतु राजनैतिक दल गठनसम्बन्धी विषयलाई पारित गरिएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति कतिसम्म सान्दर्भिक हो ? ठीक छ ती राजनैतिक दलका केही सांसद र नेताहरु ओलीजीको चरण स्पर्ष गर्न आतुर पनि होलान् । तर त्यही विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा कानुनलाई मुठ्ठीमा लिएर गरिएको सम्बोधन र दिएको अभिव्यक्तिले ती दलका कार्यकर्ता र अन्य मधेशी मुलका नागरिकको घोर अपमान गरिएको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । अध्यादेशको विरुद्धमा लकडाउनको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सामाजिक दूरी कायम राख्दै, अध्यादेश फिर्ता गर, मजदुरलाई खान दे भन्दै सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको छ ।