Goraksha

National Daily

३४ वर्षदेखि सुकुम्बासी क्याम्पस

बालाराम खड्का
तुलसीपुर, १० बैशाख । तुलसीपुर स्थित सामुदायिक राप्ती बबई क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन । ३४ वर्षसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता हुन नसक्दा क्याम्पस समस्या झेल्न बाध्य छ ।
राप्ती बबई क्याम्पस दाङ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको छ । २०४७ सालमा स्थापना भएको क्याम्पसमा हाल निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीले सर्वसुलभ रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् । तर, हजारौँ विद्यार्थीलाई सफल बनाएको क्याम्पस ३४ वर्ष पुग्दा पनि लालपुर्जाविहीन छ ।

सुकुम्बासी क्याम्पसबाट पढेका र यहाँ नेतृत्व गरेकाहरू देशका ठुल्ठुला पदमा रहँदा पनि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा क्याम्पसले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको छैन । राप्ती बबई क्याम्पसले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) मूल्याङ्कनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । देशभरका एक हजार चार सय ४० क्याम्पसमध्ये यो वर्ष ८२ वटा क्याम्पसले क्यूएए प्राप्त गरेका छन् । क्युएए प्राप्त गर्ने क्याम्पसमध्ये राप्ती बबई क्याम्पस पनि एक हो ।

करिब दुई बिगाहा बढी ऐलानी जग्गा र चार बिगाहा महेन्द्र स्कुलले भोगचलनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ । स्थापनाकालमा निकै अप्ठेरो परिस्थितिबाट यो अवस्थामा आएको सामुदायिक क्याम्पसको विकासमा सबैको चासो हुनु पर्ने शिक्षाका जानकार बताउँछन् । क्याम्पसमा प्लस–टुतर्फ मानविकी समूह, शिक्षाशास्त्र व्यवस्थापन समूह, स्नातक तह मानविकी सङ्काय, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्काय र स्नातकोत्तर तह सेमेस्टर प्राणाली सन्ध्याकालीनमा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन सङ्कायमा तीन हजार नौँ सय ७४ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

क्याम्पसमा ठुला साना संचनाहरू निर्माण भएपनि त्यसको लालपूर्जा भने छैन । यो सुकुम्बासी क्याम्पसको रूपम परिचित छ । यसका लागि यस अघि पहल भने नभएको होइन । तत्कालीन क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेठ हुँदा मन्त्रालयमा १६ वटा राजनीतिक दलसहित शिक्षा क्षेत्रका व्यक्ति मन्त्रालय पुगेर यहाँको स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाका सिफारिससहित जग्गा दर्ताको लागि पहल गरेको र तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘हामीले काठमाडौं सुन्धारामा लड्डु समेत बाँडेका थियौँ, क्याम्पसको नाममा जग्गा दर्ता हुने भयो भनेर’, डाँगीले भने, ‘मन्त्रीले तपाईँहरू मिठाइ खानुहोस्, भोलि काम हुन्छ भन्नु भयो तर हालसम्म भएन ।’

३३ वर्ष पूरा हुँदासम्म क्याम्पस सुकुम्बासी भएको भन्दै यसको स्थायित्वका लागि सबै लाग्नु पर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीले बताए । उनले सबैले यसमा पहलकदमी लिनु पर्ने बताए । पश्चिम दाङदेखि रोल्पा, रुकुम, सल्यानदेखि अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् तर स्थायित्व अझै छैन । त्यस्तै क्याम्पसको जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा धेरै समस्या रहेको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामकुमार रेग्मीले बताए । ‘यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, यो दाङका अन्य विद्यालय क्याम्पसदेखि राष्ट्रिय समस्या हो, समस्या सामाधान गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर छैनन्’, रेग्मीले भने ।

उनले राज्यको नीति नै त्यस्तै भएकाले समस्या आएको बताए । यसको विषयमा गम्भीर भने कोही पनि नभएको बताएको छ । स्थानीय सरकारलाई कर भने आफूहरूले तिर्ने गरेको अध्यक्ष बताउँछन् । ‘हामीलाई स्थानीय सरकारले सेतो पुर्जा दिएको छ, कर तिर्ने गरेका छोैँ तर लालपुर्जा छ्रैन् ।’ त्यस्तै क्याम्पसको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा अन्य अनुदान र सहयोग पनि सहजै प्राप्त गर्न नसकिएको र धेरै समस्या भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । क्याम्पस प्रमुख गणेश पार्धेले यस अघि पनि यसको विषयमा फाइल मन्त्रालयमा पेस भएको र अब पनि पहल गर्ने बताए । ‘हाम्रो आगामी कार्यक्रम र नीतिमा पनि यो विषय र क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने धेरै कुरा छन्, हामीले पहल गर्ने छौँ’, उनले भने ।

त्यस्तै यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा दलका नेताले पनि खासै चासो दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । केही दिन अगाडि भएको साधारणसभामा सहभागी राजनीतिक दल, समाजसेवी, उद्योगी व्यवसायीले भने क्याम्पसको जग्गा दर्ताका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।