calander

February 2025
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Goraksha

National Daily

प्रदेशहरूमा भाडभैलो, नेतृत्व अनभिज्ञ 

के.पी. सुवेदी
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा लिपिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्न थालिएको ६ वर्ष पुगिसक्यो । कार्यन्वायनमा देखिएका समस्याको समाधानार्थ सङ्घीय संसद्ले नयाँ कानुन बनाउने र सबै तहका सरकारले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर विकास र समृद्धिको मार्गमा दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा अव्यावहारिक देखिएका आवश्यक ऐन कानुन समेत परिमार्जन गर्नेतर्फ अविलम्ब सुरु गर्नुपथ्र्यो तर ६–७ वर्षको दौरानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूरै अवधि गुज्रेर अर्को निर्वाचनको आधाआधि भइसक्दासमेत ऐन कानुनको अप्ठेरो कहाँनेर हो र त्यसको सुधार, संशोधन र थप गर्ने दायित्व कुन तहले गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट भइनसक्नु, खाली सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कसरी समीकरण बनाउने र कसलाई यो पालि सरकारमा जानबाट बञ्चित गर्ने भन्ने फोहोरी खेल चलि नै रहेको छ ।
मधेस आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने नाममा परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग ठानिएको सङ्घीयता दिनदिनै बोझ बनेर नेपालीको थाप्लोमा बजारिँदै छ । यतिबेला हाम्रा नेताका कानमा बतास लागेकै छैन । १–२ जना प्रदेश सभासद् जितेका दललाई मुख्यमन्त्री चाहिएको छ । त्यो नपाए समीकरण बदलेर देखाउने धम्की दिइरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्रदेशमा एउटो सदेश्य निर्णायक भइरहेको छ । उसले पनि भन्छ, ‘मैले यी सबै देश र जनताको लागि गर्दै छु ।’ महिनामा कम्तिमा एक लाख खाने बाहेक उसको योगदान राष्ट्रलाई एकपाइ हुन्न । तैपनि उसको यो प्रवृत्ति ठिक नभएको भनेर उसका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने शाहस कसैले गर्दैन । बरु थप सुविधाको लोभ देखाएर आफ्नो निर्णय मान्ने तैयारी अवस्थामा देखिनु पर्छ ।
आज पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती सामुन्नेमा आइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै भद्रगोलको स्थितिमा रमाउन चाहने जनप्रतिनिधि भनेको प्रदेश सभाका सदस्य देखापरेका छन् । छन त सङ्घीय संसद्मा पनि विवादरहितको सङ्ख्याभन्दा विवादास्पद चरित्र हाबी भएको देखिरहेका छौँ । संसद्मा, सरकारमा जहाँ भए पनि व्यवस्थामाथि, धर्म–संस्कृतिमाथि, संविधानमाथि कडा प्रहार गर्ने सांसद सदस्यको सङ्ख्या कम छैन । प्रचण्ड सरकारमा प्रचण्ड स्वयम् विवादित व्यक्ति हुन् । उनले जनयुद्धको समयमा गरेका, गर्न लगाएका कतिपय गैह्रन्यायिक कार्य र धोकेबाजीको चरम नमुना प्रस्तुत गरेर देखाएका छन् ।
उनका अनुयायीहरु उनीभन्दा फेरिएको कसरी सम्भव हुन सक्थ्यो ? प्रचण्डहरु संसद्मा भित्र पस्नेबित्तिकै बोलीमा अनेकता देखिन थाल्यो । व्यवहारमा आर्थिक स्रोत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सबै अस्त्रको प्रयोग गरेर देखाए । जतिचाँडो उनीहरुको राजनीतिले उचाइ लियो त्यही गतिमा ओरालो लाग्ने क्रम पनि तीव्र नै भयो तर सकिहाल्ने अवस्थाबाट एक पटक फेरि जोगिएको छ । एक पटक पार्टी एकताकै घोषित लक्ष्यका साथ एमालेको काँधमा बोक्यो । उसले चिन्नेबित्तिकै भूइँमा पछार्नै लाग्दा कांग्रेस सभापति देउवाले दया गरेर काँधमै हालेका हुन् तर देउवाले चिन्ने अवसरै नदिई प्रचण्ड स्वयम् फडको मारेर सत्ताको भोकप्यासले छटपटाएका केपी शर्मा ओली र जाली काममा कीर्तिमान बनाएका रवि लामिछानेको काँधमा पुगे ।
सरकारमा सवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामीछाने दुवैजना उस्तै मनोदशामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैजना एकअर्कालाई बचाउन लागिपर्ने छन् किनभने दुवैको समस्या सरकारमा नबसे जेलको यात्रा गर्ने अवस्थामा हुने छन् । प्रचण्ड स्वयम्ले भनिरहेका छन् कि म मुलुकमा उथलपुथल ल्याउने कारकतङ्खव हुँ । हुन पनि हो प्रचण्डको उदयपछि सबै खालका विकृतिको जग बसेको छ । हत्याहिंसादेखि कानुन हातमा लिएर अराजकता प्रदर्शन गर्ने सबै किसिमका आतङ्कको जननी भएर पनि उनी यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको गहकिलो जिम्मेवारी पाइरहेका छन् । यसमा उनको बहादुरी नै मानिदिए हुन्छ ।
हुनलाई उनको बहादुरीभन्दा त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने अन्य दलका नेताहरुको दोष हो तैपनि उनीहरु आफ्नो कमजोरी वा लाचारी स्वीकार्न चाहन्नन् । एकले अर्कालाई बल्ल खाइस् भन्ने इष्र्यालु भावनाको उपज हो, प्रचण्ड र रवि लामिछाने जस्ता अराजकतावादी जन्मिनुको प्रमुख कारण । रविको प्रदेश सभामा उपस्थिति नै छैन र किन छैन भन्ने वा प्रादेशिक संरचनाको उपयोग सम्बन्धमा उनीहरुको नीतिगत स्पष्टता छैन । संगठनका संरचना बनेका देखिन्छ तर राज्यको प्रणालीमा मौन छन् ।
प्रादेशिक भद्रगोललाई चिरेर प्रदेशीय संरचनामा भइरहेको आर्थिक व्याय भार घटाउन नसके सङ्घीयता असफलताको डिलमा पुग्नै लागिसक्यो भन्ने हेक्का देशका प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दललाई हुनु प¥यो । यी संरचनाले दिएको सन्देश आज शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो शीर्ष स्थान सुरक्षित गर्न राज्यलाई आर्थिक बोझ थोपरेर केही मानिसलाई त्यहाँ अल्मल्याउन चाहेको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । नलागोस् पनि कसरी जब प्रदेश सरकार भन्ने खाली पार्टीका केही थान महङ्खवाकाङ्क्षी व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनु मात्र सीमित भएको छ । मुलुकलाई मन्त्री, मन्त्रीलाई गाडी, गार्ड, थप केही भ्रष्टाचारको योजना बुन्ने प्रशासकीय इकाइ तथा भ्रष्ट प्रशासक बनाउने बाहेकको उपलब्धि देख्न पाइएन ।
 जनताले महसुस गरेको यही हो नेताले कहिले महसुस गर्ने मुख्य प्रश्न हो, यो । यसले पनि नेताभन्दा जनता नै अगाडि देखिएको छ तर हुनु पर्ने यस्तो होइन नेतृत्वले आपूmभन्दा जान्ने अरु कोही छैनन् भन्ने अहङ्कार प्रदर्शन गर्दा आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धब्बा लाग्दै छ । विकल्प हामी हौँ भनेर अगाडि सर्न लागेका दलमा झन धेरै लालच र सत्तामोह देखियो । सङ्घ र प्रदेश सरकार गठन विगठनको प्रवृत्ति उस्तै छ । नयाँ भन्नेसँग नयाँ सोंच र शैली होईन अझ बढी विकृत र सत्ता लम्पट देख्दा संसद्मा मुसा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएझै लाग्न थालेको छ ।