Goraksha

National Daily

लुम्बिनी सरकार विस्तार : मन्त्रालय भागबण्डाप्रति साना दल रुष्ट

देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ७ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । विहीवार एमालेबाट चार, नागरिक उन्मुक्तिबाट एक, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक र एक स्वतन्त्र सांसद मन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विहीवार सात मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विहीवारै शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

एमालेबाट भुमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, अर्जुन केसी र रत्नबहादुर खत्री मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूलाई बिनाविभागीय मन्त्री ंपदमा शपथ खुवाइएको छ । यसैगरी नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, नेकपा (एस) बाट भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरूको पनि मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइएको छैन । यसैगरी पहिलो चरणमा मन्त्रीमा नियुक्त एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र माओवादीका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । विहीवार सात मन्त्री नियुक्त भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनेको छ ।

यता मनत्रालय भागबण्डापूर्व सहमतिविपरीत भएको भन्दै गठबन्धनभित्रै कलह सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय भागबण्डामा उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दल रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिनेसम्मको रणनीति बनाउन थालेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा विहीवार सामूहिक छलफल समेत गरेका छन् । यो असन्तुष्टिपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने मुख्यनमन्त्री महराले एउटा मन्त्रालय भाग पारिदिएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बेला हामीले गरेको समर्थनसँगै एउटा गोप्य सहमति भएको थियो, यो सहमति मन्त्रालय भागबण्डासँग सम्बन्धित थियो’, जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘तर यो सहमति तत्कालै भङ्ग गरेर मन्त्रालय भाबण्डा गरिएको छ, फलतः अब हामी यो सरकारमा रहने कि नरहने अनि सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारे हामी साना दलका नेता बसेर छलफल गरेका छौँ ।’ उनीहरूले यो छलफलपछि आ–आफ्नो दलको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने सहमति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउँदा साना दललाई मन्त्रालय भागबण्डाको समेत सहमति गरिदिएका थिए । यो सहमतिमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने भन्ने उल्लेख छ तर जसपालाई एउटा मात्रै मन्त्रालय भागबण्डामा पारिएको छ । ‘महरालाई समर्थन कायम गर्ने बेला गोप्य सातबुँदे सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिमा लिखित रूपमै जसपालाई दुई वटा मन्त्रालय दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ’, जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने, ‘तर अहिले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिएर त्यो सहमति पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ ।’

गोरक्षलाई प्राप्त त्यो बेलाको सातबुँदे सहमति पत्रमा सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय जसपालाई दिने उल्लेख गरिएको छ तर जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मात्रै दिइएको छ । यो पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री चुनिएका छन् । उनले पार्टीको असहमतिबारे केही बोल्न चाहेनन् । ‘म अहिले यो विषयमा केही बोल्ने पक्षमा छैन’, मन्त्री अहिरले भने । यो प्रदेशमा जसपाका तीन सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारमै रहने भन्नेबारे निर्णय लिन जनता समाजवादी पार्टीले बैठक बोलाएको छ । शुक्रवार बिहान बैठक बोलाइएको र उक्त बैठकबाट निर्णय लिइने यो पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । पार्टी सरकारबाट पनि बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने मनसायमा आफूहरू रहेको यादवले जानकारी दिए । दुई मन्त्रालय पाउने लिखित सहमति गरेको जसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रणनीति बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने बेला समाजवादी र नेकपा (एस) निर्णायक बनिदिएका थिए । यी दुई दलको समर्थनबिना महराको पक्षमा एक स्वतन्त्र सहित ४१ मत मात्रै थियो । जब कि यो मत संसद्को अल्पमत हो । ८६ सदस्यीय संसद्मा बहुमत पु¥याउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । यी साना दलको समर्थन अपरिहार्य बनेपछि नै महराले त्यो बेला मन्त्रालयको नामसहित मन्त्रालय दिने गोप्य सहमति गरेका थिए ।

यी दुई दलको समर्थनमा जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने आधार तयार भएको थियो । ४४ सांसद सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका महरालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्र्टीले पनि समर्थन गरेको थियोे । फलतः महराको पक्षमा ४८ मत कायम भएको थियो तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि सरकार सहभागिताका विषयमा एकमत बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा यो पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी सरकारमा सहभागी भएका छन् तर यो पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरी भने विहीवार नेकपा एस र जसपासँग छलफल गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरहेका छन् । उनका अनुसार सरकारलाई समर्थन कायम गर्दा उन्मुक्तिलाई पनि दुई मन्त्रालय दिने सहमति मुख्यमन्त्री महराले गरेका थिए तर एउटा मात्रै मन्त्रालय दिइएपछि प्रमुख सचेतक चौधरीले यो निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए ।

‘हाम्रो संसदीय दलमा पनि दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने र दुई मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय भएको हो र मुख्यमन्त्रीजी दुई मन्त्रालय दिन सहमत पनि भएको अवस्था हो’, नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘तर अहिले एउटा मात्रै मन्त्रालय हाम्रो भागमा पारेर सहमति उल्ट्याउने काम भएको छ, यसर्थ अब सरकार सहभागिता र सरकारको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने छ ।’ तर यो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका संसदीय दलका नेता धर्मबहाददुर चौधरीले भने मन्त्रालय बढाउने अवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय पाउने शर्त रहेको र अहिले आफू सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘मन्त्रालय बढ्ने अवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय दिने भन्ने खालको कुरा हो’, चौधरीले भने ।
समर्थन फिर्ता लिने धम्कीपछि नेकपा एसलाई पनि मन्त्रालय

सरकारमा सहभागी नगराएपछि रुष्ट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा समावेश गराइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले नेकपा एसबाट भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नेकपा एसले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय नदिइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको तयारीमा रहेको जनाएको थियो । यो आपत्तिपछि मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रीहरूको सूचीमा अधिकारीको नाम पनि समावेश गरेका हुन् ।

नेताहरूले माने उन्मुक्ति र जसपालाई पनि मन्त्रालय थपिदिने

यता मन्त्रालय भागबण्डामा असहमति राखेका जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई थप मन्त्रालय दिन केन्द्रीय तहका नेतालाई फकाउन सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानेपछि यी दुई दललाई एक÷एक मन्त्रालय दिन सकिने र यसका लागि मुख्यमन्त्री महरा लबिङमा लागेका छन् । अन्यथा यी दुई दलले थप एक÷एक मन्त्री पाउने सम्भावना नरहेको माओवादीका एक सांसदले जानकारी दिए ।

यी दुई दललाई थप एक÷एक मन्त्रालय दिने परिस्थिति बनेको खण्डमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार १४ सदस्यीय बन्ने छ । विहीवार सात मन्त्री नियुक्त भएसँगै यो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनिसकेको छ । यसैगरी माओवादीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त हुने पक्कापक्की छ । माओवादीले कृष्णा केसीलाई मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरिए यो प्रदेश सरकार १२ सदस्यीय बन्ने छ । लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय थियो ।