टेकबहादुर पुन
लमही, २७ चैत । दाङमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर तथा वासिङ उद्योगले राजस्व नतिरेको खुलेको छ । अधिकांश उद्योग कागजी प्रक्रियामा समेत लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले देउखुरीमा अनुगमन गर्दा उद्योगसम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै उद्योगले सरकारलाई नटेरेको पाइएको हो ।
क्रसर उद्योगलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट इजाजत लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्नु पर्ने कार्यविधि बनेको थियो । त्यो भन्दा अघि घरेलु उद्योगले इजाजत दिने प्रावधान थियो । ०७४ मा ऐन संशोधन हुँदा स्थानीय पालिकामा पनि दर्ता भई व्यावसायिक कर तिर्नु पर्ने प्रावधान छ तर स्थानीय पालिकाले व्यावसायिक करको दायरामा ल्याउन समेत सकेका छैनन् । राजस्व सङ्कलनका निम्ति पालिकाले ताकेता दिनु पर्ने भए पनि त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । फलतः स्थानीय सरकार उल्लेख्य कर सङ्कलनमा चुकेका छन् । भलै जिल्लाका सरोकारवालाले केही दिनदेखि जिल्लाका उद्योगको निगरानी गरिरहेका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले आइतवार देउखुरीका गढवा र लमही अन्तर्गतका क्रसर तथा वासिङ गरी १८ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको हो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा जिल्लाका सरोकारवालाले अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको फेला परेको हो ।
मापदण्ड पूरा हुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको इजाजत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नियमित दाखिला, करचुक्ता, स्थानीय पालिकामा दर्ता र व्यावसायिक कर चुक्ता, अनिवार्य नवीकरण, स्टक प्रमाणित, बस्ती, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, ठुला पुल र मुख्य सडक, खोला तथा नदी, वनजङ्गललगायतका क्षेत्रबाट करिब पाँच सय मिटरको दुरीमा हुनु पर्ने कार्यविधि छ तर यस्ता क्रसर तथा उद्योग दाङमा बिरलै छन् । अनुगमनपश्चात् भालुबाङमा बसेको समितिको बैठकले देउखुरीका दुईवटा वासिङ उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी समितिलाई कागजात पेस गर्न नसकेकाले अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको ठहर गर्दै बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग गढवा–१ लाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बुधेखोलाको मध्यभागमै सञ्चालनमा रहेको र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात केही नभएकोले शिवराज एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१ लाई पनि बन्द गराउन गढवा गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले बताए । केही उद्योगलाई भने समितिले हेरफेर गर्न ताकेता दिएको छ । घरेलुमा दर्ता भएर अवैध सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई एक महिनाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले बताए । उद्योगले ताकेतालाई बेवास्ता गरे एक्सनमा जान बाध्य हुने समेत प्रजिअ सुवेदीले बताए । अनुगमन समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीका अनुसार कुनै पनि उद्योग मापदण्ड अनुरूप छैनन् तर केही उद्योगलाई हेरफेर गरी कर चुक्ता, नवीकरण, व्यावसायिक कर, आय र मूल्य अभिवृद्धि कर, स्टक प्रमाणित १५ दिनभित्र दाखिला गर्नु पर्ने भन्दै सम्बन्धित पालिकामा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको सदस्य सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । केही उद्योगको स्थानान्तरण गरिनु पर्ने ठहर गर्दै तिनलाई पनि तत्काल पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
अनुगमन समितिले गढवा गाउँपालिका स्थित मध्यपश्चिम क्रसर उद्योग प्रालि गढवा–५, समृद्धि माइनिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि गढवा–५, पूर्णागिरी बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–५, दाङ एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–७, सगरमाथा क्रसर उद्योग प्रालि गढवा–३, श्रीलक्ष्मी एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१, बज्रगुरु तथा कान्छाराम जेबी हुलाकी सडक आयोजना गढवा–२ द्वारा सञ्चालित क्रसर, बाबा वासिङ प्लान्ट गढवा–१, शिवराज एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१, स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योग गढवा–१, समावेशी एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१ (हाल बन्द), सफल बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१, सूर्य एग्रीगेट वासिङ उद्योग गढवा–१, जनप्रिय बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–१, योगी ब्रदर्स क्रसर उद्योग प्रालि गढवा–१, सप्तऋषि बालुवा वासिङ उद्योग गढवा–१, ॐ नमः शिवाय क्रसर उद्योग गढवा–१ र देउखुरी भ्याली क्रसर उद्योग गढवा–१ को अनुगमन गरिएको छ । त्यस्तै लमही नगरपालिका अन्तर्गत रहेको शुक्रेश्वर एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही–४ को पनि अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश नवीकरण नभएका, करचुक्ता र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नभएका, मापदण्ड विपरीत फेला परेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले बताए ।
यसैबिच आइतवार जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन तथा निरीक्षण भएका देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगसँग रहेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित भएको नदेखिएकाले स्टक प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको सोमवार बसेको बैठकले केही क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले आय विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेस नगरेकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर, दाङमा आय विवरण पेस गर्नका लागि सम्बन्धित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।