अमरराज आचार्य
दाङ, २३ चैत । जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरू योजना माग गर्न राजधानी पुगेका छन् । सङ्घीय सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको समयमा उनीहरू आफ्ना पालिकाका योजनासहित काठमाडौं पुगेका छन् । कतिपय पालिका प्रमुख अहिले काठमाडौं पुगेर भेटघाट गरिरहेका छन् भने कतिपय पालिका प्रमुख जाने तयारीमा रहेका छन् । पालिकाको आन्तरिक आम्दानी समेत कमजोर रहेको छ । फलतः पालिका प्रमुखहरू आफनो पालिकामा योजना ल्याउन सङ्घीय मन्त्रीहरूसँग लविङ गर्न जाने गरेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख टीकाराम खड्का पनि काठमाडौंमा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेर फर्किएका छन् । उपमहानगरका विभिन्न योजना लिएर उनी मन्त्रीसँग भेट गर्न काठमाडौं पुगेका थिए । ‘हामी योजनाको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनु प¥यो भनेर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भेट गरेर फर्केका हौँ’, नगर प्रमुख खड्काले भने । सङ्घीय सरकारले ल्याउने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना समावेश गरिदिन भनेको उनले बताए । बजेटमा उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरमा रहेको टरिगाउँ विमान स्थल, सडक निर्माण, अत्याधुनिक बधशाला, जलाशय निर्माण, सङ्ग्रहालय, सिँचाइ स्मार्ट सिटी, दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनलगायका विषय समेटेर योजना माग गरिएको नगर प्रमुख खड्काले बताए ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट पनि अहिले बजेटका लागि मन्त्री गुहार्न राजधानी पुगेका छन् । सङ्घीय बजेटमा आयोजना राख्न हातभरि, आयोजनाका फाइल बोकेर उनी सिंहदरबार पुगेका हुन्् । उनी १० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँका आयोजना माग गर्न गएको बताइएको छ । धेरै सडक, बाटो र पुल, खानेपानी निर्माणका आयोजना माग गरिएको उनी बताउँछन् । ‘सङ्घीय बजेट लेखनको काम सुरु भएको बेला काठमाडौंमा आएको समयमा सिंहदरबारमा पसेको हुँ’, अध्यक्ष विष्टले भने । केही आयोजना प्रक्रियामार्फत् स्थानीय तहमा आउने भए पनि सङ्घीय सरकारले बजेट तयार पार्ने समयमा मन्त्रीहरूलाई नभने विशेष खालका आयोजना छुट्ने हुँदा सिंहदरबार पुग्नु परेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘पालिकाले माग गरेका योजनाबारे सम्झाउन सिंहदरबार पुगेर जानकारी गराइएको हो’, अध्यक्ष विष्टले भने । समपुरक, सशर्त, विशेष अनुदानका योजना प्रक्रियाबाट गरेको उनी बताउँछन् ।
यतिबेला तीनवटा सरकार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सञ्चालनमा रहेका तीनवटै सरकारले भिन्दाभिन्दै रूपमा वार्षिक बजेट बनाउने गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । त्यसको १५ दिनपछि असार १ मा प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन् भने स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । बजेट बनाउन चाहिने स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ । बजेटका लागि कानुनले सबै व्यवस्थित गरे पनि बजेट माग्नेको भिड संघको सिंहदरबारमा हट्न सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबिच बजेटका कार्यक्रमबारे छलफल र बहस चलिरहेको छ ।
सङ्घीयतापछि अहिले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ तर त्यही गाउँघरका नेताकार्यकर्ता आयोजना बोकेर बजेट माग्न सिंहदरबार धाउन छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममै तीन करोड लागतभन्दा साना आयोजना सङ्घीय बजेटमा नराख्ने भन्दै आएका छन् तर अहिले सङ्घीय सरकारले बजेट मस्यौदा लेख्न सुरु गर्दै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साना–साना टुक्रे आयोजना बोकेर जानेको सिंहदरबारमा भिड हुने गरेको छ ।