लुम्बिनी प्रदेश : मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २३ चैत । नेपाली राजनीतिमा आएको पछिल्लो बदलावले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको छ । एमाले, माओवादीलगायतका दलको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । फलतः मुख्यमन्त्री डिल्लबहादुर चौधरीले विहीवार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप विहीवार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने अन्तिम दिन थियो । उनले विश्वासको मत माग्ने तयारी पनि गरेका थिए ।
केन्द्रीय राजनीतिमा एमालेसँग गठबन्धन बनेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो तर विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिएका हुन् । उनले विहीवार बोलाइएको संसद् बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे । ‘मैले यसै संसद्बाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु’, मुख्यमन्त्री चौधरीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्न सकोस् ।’ प्रदेशको औचित्य पुष्टि अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै चौधरीले प्रदेशको औचित्य पुष्टिका लागि सबैका बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने बताए ।
राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइरहँदा प्रदेशको औचित्य पुष्टिमा ठुलो चुनौती देखा पर्ने भन्दै उनले स्थायित्वका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए । ‘बेला–बेलामा भइरहने राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेशको औचित्य पुुष्टि गर्न ठुलो चुनौती थपिरहेको छ’, उनले भने ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि स्थायित्व जरुरी छ, अब हामी सबैले स्थायित्वबारे हातेमालो गरौँ, राजनीतिक विचार र आस्था फरक पाटो हुन्, साझा मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा उभिने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ ।’ साथै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेका कामलाई पूर्णता दिन आगामी नेतृत्वको सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले विहीवार संसद् बैठक बोलाएर विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका थिए तर आफूले विश्वासको मत नपाउने निश्चित देखेपछि उनले संसद् फेस नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले एमाले र माओवादी बाहेकका सबै साना दललाई मनाएर विश्वासको मत जुटाउने तयारी गरेका थिए तर वर्तमान एमाले, माओवादी गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको हो । प्रदेशमा जसपाका ३ सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै यो पार्टीबाट सरकारमा रहेका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले मन्त्री पदबाट विहीवार राजीनामा दिए । ‘गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जाने केन्द्रको निर्णय भएसँगै हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनेन’, जसपाका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘अब गठबन्धनसँग मिलेर सत्ता समीकरणको छलफलमा हामी सहभागी हुने छौँ ।’
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पनि गठन्धनतिरै सेपिएको छ । यो पार्टीबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले पनि राजीनामा दिए । जसपाका ३ सांसद मात्रै इतर हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना सकिएको थियो । एमाले र माओवादीबाहेक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत कायम गर्न जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा, जनमत, राजमोको साथ अनिवार्य थियो । कांग्रेससहित यी साना दलको मत पाएको खण्डमा पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४१ मत कायम रहने थियो तर बहुमत ४४ मत पु¥याउनका लागि राप्रपाको साथ अनिवार्य थियो ।
राप्रपा मुख्यमन्त्रीका पक्षमा सकारात्मक रहेको भए पनि सत्ता साझेदार जसपाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई संसद्मा फेस गर्नमा सङ्कट देखा परेको थियो । कांग्रेसका २७ सहित सरकारको समर्थनमा रहेका जसपा तीन, लोसपाका तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टीका तीन र राजमोका एक सांसदको समर्थन कायम रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४१ मत कायम हुन्थ्यो । विश्वासको मत कायम हुन थप तीन मत चाहिन्थ्यो । यसका लागि तीन सांसद सङ्ख्या रहेको राप्रपा मुख्यमन्त्रीका लागि विकल्पका रूपमा रहेको थियो ।
गत वैशाख १४ गते चौधरी ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । राजनीतिक समीकरणमा देखिएको बदलावका कारण चौधरी नेतृत्वको सरकार ११ महिनामा ढलेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले राजिनामा दिएपछि यो प्रदेशमा वर्तमान गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने र गठबन्धनमा रहेका दलले बहुमत कायम गर्न प्रयास थाल्ने छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने छन् ।
जसपा, उन्मुक्तिलगायतका दल आफूतिर सेपिएपछि गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुुमत कायम हुने छ । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी थालिएको छ । महराको पक्षमा एमालेका २९, माओवादीका १० (सभामुख बाहेक), जसपाका तीन, नेकपा समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसदले महरालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर जाने सहमति गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा महराको पक्षमा संसद्को बहुमत ४४ मत कायम हुन्छ । गठबन्धनमा रहेका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदले माओवादीका महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउनेलगायत पाँचबुँँदे सहमति समेत गरिसकेका छन् ।
