खेमराज रिजाल
दाङ, १० चैत । ‘भगवान मलाई किन कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन सक्नुभएन ? बालक तिमीलाई बचाउनकै लागि म मास्क र स्यानीटाइजर बनेर आएँ, घरभित्रै बस भन्न सुरक्षाकर्मी बनेर आएँ, जनप्रतिनिधि बनेर आएँ, तर तिमीले मानेनौं, अन्ततः कोरोनाको संक्रमणमा परी मृत्युलाई डाक्यौ’, एउटा फेसबुकवालमा पोखिएको अभिव्यक्ति थियो, यो ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समय ठीक एक महिना पुगेको छ । समग्रमा लकडाउनको यो अवधि अभ्यासमै बितेको पाइन्छ, यद्यपि केही सकारात्मक प्रयास भने नभएका होइनन् । जुन उद्देश्यले लकडाउन आदेश जारी भएको हो अझै पनि लकडाउनको मर्मअनुरुप कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । ‘नेपालमा संक्रमण व्यापक भइदिएको भए अहिले जारी लकडाउनको शैलीले संक्रमणबाट जोगिनै मुस्किल हुन्थ्यो, लकडाउनप्रतिको चेतनाको स्तरमा अझै थुप्रै समस्या छन् र केही लापरवाहीहरु पनि छन्’, तुलसीपुरका युवा व्यवसायी तथा राप्ती बबई क्याम्पसका अध्यापक विनिल केसीले भने । उनकै भनाइमा यो एक महिनाको अवधि लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयनभन्दा पनि अभ्यासमा बितेको छ, यद्यपि कहिँकतै चुनौती र बाध्यता पनि छन् ।
‘लकडाउनको समयमा कता निस्कनुभा ?’ सुरक्षाकर्मीको यही प्रश्न अझै पनि दोहोरिइरहेको छ । बनावटी जवाफ आउँछ, ‘मानो मिसाउन, तरकारी किन्न, औषधि किन्न, औषधिउपचार गर्न ।’ यस्ता उत्तरदिनेहरुमध्ये धेरैमा सत्यता हुँदैन । लकडाउनको समयमा यतिसम्म भयो कि आवागमनका लागि नक्कली बिरामी बनेर एम्बुलेन्समा यात्रासमेत गरियो । यद्यपि यसलाई सुरक्षा निकायले कारबाही गर्न सफल पनि भयो । नक्कली चिकित्सक बनेर झापाबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा पनि तय गरे, यद्यपि काठमाडौ पुग्नेवित्तिकै प्रहरी खोरमा बस्नुपर्यो नक्कली चिकित्सकहरुलाई । पत्रकारको नक्कली कार्ड बनाएर मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेदेखि प्रेस लेखेको मोटरसाइकलमा शिकार गर्न जाने प्रवृत्ति समेत देखियो ।
सातामा तीन दिन खुल्ने तुलसीपुरको तरकारी बजारमा सामाजिक दूरी कायम असम्भव जस्तै देखियो । घोराहीको तरकारी बजारमा पनि यस्तै समस्या । एउटा वडामा मात्र रहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बिजौरीको देवः विकास बैंकमा पनि बुधवार यस्तै भीडभाड देखियो । सामाजिक दूरी त्यहाँ पनि कायम हुन सकेको छैन । गाउँबस्तीका घर–घरमा छिमेकी जुटेर तास खेली टाइमपास गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । ‘घर–घरै हुने त्यस्ता जमघटलाई रोक्न सुरक्षा निकायको सक्रियताले मात्र सम्भव हुँदैन, नागरिकहरु पनि त सचेत हुनुपर्ने होइन र ?’, एकजना सुरक्षा अधिकारी भन्छन्– ‘यति बिघ्न फैलिएको संक्रमणमा पनि नागरिक स्वयं गम्भीर नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
लकडाउन आदेश जारी गरियो, तर एक महिनासम्म पनि यसले पार्ने प्रभावका विषयमा सरकार स्वयं गम्भीर देखिएन । लकडाउनका कारण श्रमविहीन भएर भोकभोकै पर्न थालेका श्रमिकहरुलाई आवश्यकता अनुसारको गासबासको व्यवस्थापन सरकार र सम्बन्धित रोजगारदाताले गर्न सकेनन् । अन्ततः कोरोनाको कहर भन्दा हातमुख जोर्ने समस्याले सताइएका मजदुरहरु पैदाल यात्रा तय गरी गन्तव्यतिर लागे । सयौं मजदुरहरुको लर्को राजमार्गभरी हुँदा लकडाउनकै उपहास पनि भयो । यद्यपि महिना दिनपछि मात्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पहलमा ती विचल्लीमा परेका मजदुरहरुलाई बस व्यवस्थापन गरी गन्तव्यसम्म पु¥याइँदै छ ।
एउटै ट्रकमा ६५ यात्रु
बिचल्लीमा परेका मजदुरहरुका आ–आफ्नै पीडा छन् । सल्यान जिल्लाको कालिमाटीबाट एकजना ठेकेदारमार्फत दोलखा जिल्लामा सडक निर्माणमा कम्तीमा एक दर्जन युवाहरु पु¥याइएका थिए । लकडाउनका कारण सडक निर्माणको काम रोकियो । उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसारको गासबासको व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुनथाल्यो । अन्ततः उनीहरु पैदल यात्रा गरेरै पनि सल्यान फर्कने निधो गरे । खाइबरी मिस्त्रीको तलव दैनिक ९ सय र लेवरको ५ सय पाउने शर्तमा उनीहरु दोलखाको मुढे पुगेका थिए । केही दिन काम पनि भयो । तर लकडाउनको एक महिना बिताउन उनीहरुलाई मुस्किल । दुई दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगे । काठमाडौंको कलंकीबाट एउटा ट्रक मिल्यो पश्चिम नेपालका लागि ।
‘कलंकीमा त्यो ट्रकमा यात्रा गर्ने हामी ५४ जना थियौं, धादिङको धार्के पुग्दा फेरि ११ जना हामीजस्तै मजदुर थपिए, हामी जम्माजम्मी ६५ जना सोही ट्रकमा लमहीसम्म आयौं’, मंगलवार राति लमही आइपुगेका श्रमिक मिलन कुंवरले भने । लमही उद्योग वाणिज्य संघको हलमा एक रात बिताएपछि उनीहरुलाई उद्धार गरी बसमार्फत तुलसीपुरसम्म ल्याइएको थियो । यस्ता कहालीलाग्दा यात्रा धेरै छन् । दोलखामा भरपेट खाना खाएर यात्रा तय गरेका उनीहरुले दुई दिनपछि मात्रै तुलसीपुरको समीक्षालयमा पेटभरी खाना पाए ।
‘मुस्किल छ लकडाउन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न’, एकजना सुरक्षाकर्मी भन्छन्– ‘सरकारी नीति र नागरिक सचेतना दुवै कमजोर पक्ष बनेका छन् ।’ मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण क्रमिकरुपमा फैलँदो अवस्थामा छ । तेस्रो चरणको लकडाउन पनि सम्भवतः जारी रहने छ । यसका विषयमा अब सरकार र नागरिक दुबै गम्भीर बन्नुपर्ने आम नागरिकको सुझाव देखिन्छ । सकारात्मक अभ्यासहरु पनि नभएका होइनन् । विभिन्न संघसंस्थाहरुले अनलाइन कन्फ्रेन्समार्फत नियमित बैठकहरु पनि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अनलाइन सेवालाई बढावा दिएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई पनि अनलाइनमार्फत कोचिङ कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यालयहरुमा डिजिटल हाजिरीहरुसमेत बन्द गरिएको छ । घुम्ती व्यापारगरी घरघरमा दालचामल र तरकारी पु¥याउने अभ्यास शुरु भएको छ । तर पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने सवाल अझै पनि अर्थपूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।