अमरराज आचार्य
दाङ, २२ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयका वेवसाइट नियमित अपडेट हुने गरेका छैनन् । जसले गर्दा नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज देखिएको छैन । नागरिकलाई सहज सूचना प्रवाहका लागि वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याए पनि सूचना अपडेट नहँुदा नागरिकले इन्टरनेटका माध्यमबाट सूचना पाउन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा सूचना अपडेट छैनन् । मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक रूपमा के–कति प्रगति भए भन्ने प्रतिवेदन वेवसाइटमा भेटिँदैन । गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमा आर्थिक, वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदन समेत भेटिँदैन । जसले गर्दा नागरिकले के–कति काम भइरहेको छ भनेर जानकारी लिन नपाउने अवस्था छ । उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका सूचना राखे पनि मन्त्रालयले गरेका प्रगति सहितका सूचना तथा प्रतिवेदन राख्ने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि वेवसाइटमा के–कति प्रगति भएका छन् भनेर सूचना राखेको छैन ।
कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि सबै सूचना वेवसाइटमा राख्ने गरेको पाइँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूचना राख्ने गरेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्ने सूचना राखे पनि जनचासोका विषयसँग जोडिएका सबै सूचना भने राखेको छैन । वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयको वेवसाइटमा मन्त्रालयका सूचना अपडेट गरिए पनि सबै मन्त्रालयले गरेका काम, वार्षिक, चौमासिक प्रतिवेदन छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवसाइटमा पनि सूचना राखिएको छैन । यो मन्त्रालयको वेवसाइटमा लामो समयदेखि सूचना अपडेट नै गरिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा पनि मन्त्रालयका राख्नै पर्ने सीमित सूचना बाहेक जनचासोका विषयसँग सम्बन्धित अन्य सूचना भेटिँदैनन् । मन्त्रालयले गरेका प्रगति प्रतिवेदन वेवसाइटमा भेटिँदैनन् ।
मन्त्रालयले सूचना वेवसाइटमा नराख्दा सूचना लिन मन्त्रालय पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यता लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव राधिका अर्यालले भएका सूचना मन्त्रालयका वेवसाइटमा राख्न कुनै समस्या नभएको बताइन् । ‘सूचना राख्नका लागि कुनै समस्या छैन, हरेक सूचना वेवसाइटमा राख्नु पर्छ’, मुख्य सचिव अर्यालले भनिन् । यसबारे सचिवहरूसँग बुझेर समस्याको समाधान गर्न लगाउने उनको भनाइ रहेको छ । ‘यस विषयमा छिटै सचिवज्यूहरूसँग जानकारी लिएर अगाडि बढ्ने छु, नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउनु पर्छ’, मुख्य सचिव अर्यालले भनिन् ।
सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार समेत हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकले घरमै सूचना पाउने आशा गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । वेवसाइट अपडेट नहुँदा सामान्य सूचना लिन पनि नागरिकलाई स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयसम्मै पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिए पनि सूचनाको हक र सुशासन ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका भूमिका नै कमजोर देखिएको छ । सरकारी कोषको रकम खर्चेर बनाइएका वेवसाइटको प्रयोग नहुनाले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो । प्रत्येक मानिसको हातमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सुविधा छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले समेत सजिलै यसको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेवसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ समेत जारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेवसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरी व्यवस्थित गर्न खोजे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो देखिँदैन । निर्देशिकाले सरकारी वेवसाइटले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारामसहितका विवरण राख्न अनिवार्य गरिएको छ । कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेवसाइट बनाउनु पर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यालयको पदाधिकारी र ठेगाना परिवर्तन भएको २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ तर पदाधिकारी परिवर्तन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सच्याइएको पाइँदैन । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्देशिकालाई नै सरकारी कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।