खुला पत्र
खेमराज रिजाल
दाङ, २२ चैत । बुधवारको दिन तुलसीपुर गन्तव्य भएका यात्रुलाई तानातानको अवस्था थियो । मानौँ प्रदेश सरकार जोगाउन सांसद किनबेच भए जस्तैको अवस्थामा एकाएक जिल्लामा चल्ने सबै समितिका गाडी सडकमा आएका रहेछन् । यी गाडीले यात्रु ओसारप्रसार गर्दा कुनै समस्या थिएन तर मलाई लाग्यो, यात्रुविहीन सवारी साधन कसरी गन्तव्य पुग्लान् ?
यो यातायात व्यवसायीको खुला प्रतिस्पर्धामा मलाई कुनै गुनासो छैन तर पार्किङ स्पेस नभएको अवस्थामा पनि बाइपास सडक अवरोध गर्ने गरी घोराहीको तुलसीपुर चोकमा गाडीको तँछाडमछाड थियो । गाडीले तुलसीपुर चोकमा मात्र होेइन देउखुरी होटलदेखि सहिद गेटसम्म पनि लाममा लागेका थिए । सडक अस्तव्यस्त मात्र होइन अन्य सामान्य निजी चालकलाई पनि हैरानी भएको थियो । यस अघि घोराही तुलसीपुरको सार्वजनिक यातायातमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट टाइमकार्ड लागु पनि भएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख कता गुमनाम थिए, मलाई जानकारी भएन । उनले तीन–चार पटक फोन काटे त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर केसीलाई फोन गरेपछि मात्रै तुलसीपुर चोक क्लिन भएको थियो ।
झोला एउटा बसमा यात्रु अर्को बसमा, फेरि त्यस्तै गतिविधि तुलसीपुर चोकमा देखियो । सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्ने होइन र ? बुधवारको सार्वजनिक यातायात ‘होरोलो’ भयो । यो अभ्यासले धेरै यात्रु तुलसीपुररको बस यात्रा गरिरहँदा सर्राबाट फेरि घोराहीमै ब्याक भए । फेरि सोही गाडीमा हालेर उनीहरूलाई फेरि तुलसीपुरको यात्रामा गाडीवालाले राखेका छन् । यति धेरै गाडी सडकमा आउँदा उनीहरू पनि सोही गाडीमा जाने हुन् कि होइनन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिनु पर्ला ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमाल ज्यू ! अर्को प्रसङ्ग म पनि सार्वजनिक यातायातको यात्रु हुँ र लुम्बिनीको गाडीले फेरि मलाई देउखुरी होटलमा चढेको १५ मिनेटमै झा¥यो । त्यसमा पनि तपार्इँ यातायात क्षेत्रको अभियन्ता भएका हिसाबले प्रश्न राख्न चाहन्छु । खोइ, टाइमकार्ड कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मा जिल्ला ट्रफिक कार्यालयले लिएको थियो ?
तर घोराहीको तुलसीपुर चोकमा भएको यति बिघ्न चक्काजामका विषयमा पनि त्यहाँ कुनै ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति थिएन । जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीलाई कल गरेपछि मात्रै यात्रु तानातानको अवस्थामा सुधार भएको थियो । त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालयको भ्यान पनि सहयोगी सुरक्षाकर्मी लिएर आएको थियो तर टाइमकार्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मैले कुरा गर्ने कुनै स्थान नपाएपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी गराउनु प¥यो ।
सल्लाहकार सुरेश हमालज्यू ! तपाईँ त राजनीतिमा उदीयमान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यातायात क्षेत्रको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको पहुँच छ, यातायात व्यवसासयी महासंघको पनि केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ । यसैगरी यातायात क्षेत्रको अगुवा नेता पनि तपार्इँ नै हो । यसरी यात्रुविहीन अवस्थामा जथाभावि यातायातका साधन उत्रिनुको विषयमा तपाईँलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस अघि तपार्इँकै नेत्रृत्वमा आलोपाले सिस्टम बसेको थियो ।
स्थानीय रुटदेखि लामो दुरीसम्मका व्यवसायी आलोपालोमा जाँदा कम्तिमा पर्ता उठ्ने अवस्था थियो । यहीँकै यातायात व्यावसायी तुलसीपुर टेक्सी तथा मिनी माइक्रो समितिका अध्यक्ष पनि नेपाल यातायात व्यवसायी महांसंघका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तर पनि दाङमा गाडीका सहचालक र परिचालकले यात्रु तानातान र रोक्न नदिएको क्षेत्रमा समयसीमाभन्दा बढी रोक्ने प्रवृत्तिलाई तपार्इँ सल्लाहकार अनि केन्द्रीय सदस्यले रोक्नु पर्ने होला नि ।
खोइ टाइमकार्ड ?
सुरेश सर ! तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु, खोइ तुलसीपुर–घोराहीको टाइमकार्ड ? यसको अनुगमन र निगमन गर्ने निकाय जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हो, यातायात क्षेत्रमा बुधवार देखिएको ‘होरोलो’ प्रवृत्तिका विषयमा मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि सोधेको थिएँ तर कार्यान्वयनको निकाय त तपार्इँहरू नै हो नि । प्रशासनबाट कमजोरी भएको छ भने मलाई जानकारी गराइदिनु होला फेरि लेखम्ला । ट्राफिक प्रहरी त जिल्लाले बोलाएपछि मात्रै आउने रहेछ ।
तपाईँ यातायात क्षेत्रको अभियन्ता हो । सायद सहज यातायातका विषयमा केन्द्रीय समितिमा बुलन्द आवाज उठाउने तपार्इँजस्तै एक÷दुइ जना यातायात व्यवसायीको नेतृत्व भए सार्वजनिक यातायात सेवा लगाममा आउने मलाई आशा लाग्छ । जबर्जस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा केही दिनका लागि मात्रै हो । यो विषयलाई ‘वेट एण्ड सी’का रूपमा हेर्नु होला । प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिएमा तपार्इँ आफैँ काफी हुनुहुन्छ तर पनि यातायात क्षेत्रको केन्द्रीय सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहेको तपाईँले यातायात क्षेत्रलाई सिस्टममा बसाल्न नितान्त आवश्यक छ । यो विषयमा संवेदनशील हुन पनि तपाईँलाई मेरो अनुरोध हो ।
जति यात्रु हुन्छन् त्यही अनुसार गाडी सडकमा ल्याउन पनि तपाईँलाई मेरो आग्रह छ । तपाईँको समितिका गाडी होउन् या अरू समितिको त्यसलाई समन्वयकारी भूमिकाको जिम्मा तपार्इँकै हो । यो विषयमा फेरि जिल्ला प्रशासनमा जाने अवस्था नआओस् भन्नेमा म आशावादी छु ।