Goraksha

National Daily

उच्च पदस्त भ्रष्टाचारी र छिमेकी

सुभाष न्यौपाने
लोकतन्त्रको नाममा हेर भ्रष्टाचार बढ्यो देशमा !
उच्च पदस्थ धेरै चोर भए साधुका भेषमा !!
लोकतन्त्र आयो देशमा जिम्मा बागडोर को दिए !
तिनै बागडोर समाउनेले चावुक जनतालाई दिए !!
जसले जिम्मा पाए देशमा लगाम हातमा लिने !
तिनै जनतालाई अपहेलना गर्ने भए यिनी !!
लोकतन्त्र आयो देशमा जालो भ्रष्टाचार को बढ्यो !
मुक्ति नपाउने भए जनता शासक बन्यो उनमा त चढ्यो !!
नेता मात्र हैन देशमा उच्च पदास्थ सबै अरु !
भ्रष्टाचारी भए देशमा गुनगान कसको गरु !!
महराका बाबुछोरा पासाङ छोरा खोर !
ठुली भाउजु भागिन् भन्छन् खोज्न जाने होर !!
मलेसिया कतारमा घुम्छन् रे जिवी राई !
के रविले जिवीलाई थुन्छन् त नेपाल ल्याई ??

नेपालको राजनीतिमा राणाशासन तथा पञ्चायती व्यवस्थामाभन्दा बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्दै जति–जति मुलुकको शासन व्यवस्था परिमार्जित र परिस्किृत बन्दै गयो उति–उति भ्रष्टाचारको मापनमा उच्च पदस्थहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । २०४६ सालको प्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफलता पश्चात उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था भनिने खुला प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सँगसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्दै जाने क्रममा आजका दिनसम्म आउने क्रममा भ्रष्टाचारको जालो अत्यन्त बलियो बन्दै गइराखेको पुष्टि भइरहेको छ । जसले जसलाई आरोप लगाए पनि सबैजसो उच्च पदास्तहरु भ्रष्टाचारमा फसेका रहेछन् भन्ने कुरा क्रमशः पुष्टि हुँदै आइरहेको छ ।

राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था त हामीले नरुचाएकै व्यवस्था थियो । त्यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट जनताले पोखेकै कारण पनि राजनैतिक दलहरु विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको पहल भनौ या नेतृत्वमा मुलुकमा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो, जन सहभागिता बढ्यो आन्दोलन सफल भयो मुलुकमा राणाका विरुद्ध शासन सत्ता परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन जनताले चाहेर भएको परिवर्तन थियो, त्यतिन्जेलसम्म नागरिकले आफूलाई रैति सम्झिरहेका थिए । जनताको आन्दोलनको सफलता पश्चात आएको परिवर्तनबाट जनअपेक्षा केही बढेको थियो शिक्षा स्वास्थ्यप्रति जनअपेक्षा अनुसारको नीति मुलुकमा बन्न पाएन । सात सालदेखि पन्ध्र सालसम्म परिवर्तन आए पनि मुलुकमा कुनै पनि क्षेत्रमा शान्ति र स्थाईत्व कायम हुन सकेन ।

१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई मत ल्याएर सदनमा विजयी भयो विपी कोइराला नेपालको प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । उनको चातुर्यता बारे राजा महेन्द्रले अध्ययन गरिरहे । उता भारत पनि विपी कोइरालाको विकास र अर्थनीति सम्बन्धी विषयमा विपीको चातुर्यता बारे अध्ययन गर्दा आफू पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट प्रभावित हुन सक्ने भन्ने कुरामा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु पनि केही ससंकित भएर राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादको विरुद्धमा उक्साउन थाले, चतुर राजा महेन्द्रले पनि राजनीतिमा विपक्षीलाई असफल बनाउने नीति अनुसार १७ साल पुस एक गतेका दिन भर्खरै मात्र टुसाएको प्रजातन्त्र माथि आक्रमण गर्दै सदनलाई निलंवन गरे सरकार विघटन गरे । केही समय राजा महेन्दलाई सहयोग गरेको जस्तो गर्ने छिमेकिहरु पनि उनी माथि पनि अवरोधका हतकन्डाहरु पाल्न थाले ।

छिमेकी पनि चाहन्थे नेपालमा शान्ति राजनैतिक स्थिरता र विकासको गति अघि बढेको देख्न चाहन्नथे । चतुर राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राजनैतिक र आर्थिक विकासको नमुनाको बारेमा राम्रोसँग बुझेका थिए तर मुलुकमा २०१७ पुस १ गतेको घटना पश्चात दरबार र दलहरुबिच मुलुकमा राजनैतिक द्वन्द्व चर्किँदै गइरहेको थियो । दलहरु पश्चात र दरबारको विरुद्धमा आन्दोलित हुन्थे भने दरबार ती विरोधका घटनाहरुलाई मत्थर पनि आफ्नो शक्ति लगाइरहन्थ्यो । नेपाललाई एउटा छिमेकि मुलुक जससँग रोटीबेटीको व्याख्या गरिन्छ त्यो सम्बन्धको व्याख्या र महत्व दर्शाउँदै राजनैतिक र आर्थिक रुपमा नेपाललाई अस्थिर बनाउने काम गरिरहन्थ्यो भने प्रतिवन्धित अवस्थामा रहेका राजनैतिक दलहरुलाई उकास्ने काम गरिरहन्थ्यो जो अहिलेसम्म उस्तै प्रवृतिको छ ।

‘एउटालाई उचाउने अर्कालाई मचाउने यस्तै क्रममा केही विकास निर्माणका कार्यहरु पनि भए जो उदाहरणका रुपमा देखिएका पनि छन् । त्यस बिचमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरुमा महेन्द्र राजमार्ग निर्माण औद्योगिक प्रतिष्ठानको निर्माण आदि कुराहरु विकासका लागि आवश्यक विषय पनि थिए तर त्यसरी स्थापना गरिएका केही उद्योगहरु पहिले नै जिर्ण भइसकेका थिए । त्यस्तै अर्को छिमेकि देश जसले उत्तरी भेकका नेपाली नागरिकको जिवीकामा ठुलो सहयोग पु¥याएको कुराले नेपाली जनतालाई झस्काउने र तर्साउने समेत गर्दछ । जससँगको सीमानामा बाह्रै महिना हिउँ पर्छ भने आवागमनमा सहजता नहुनुको साथै भाषामा पनि सहजता छैन भने उसले गरेको सीमा अतिक्रममाको बारेमा नेपाललाई अहिलेसम्म पनि राम्रो दखल छैन ।

उत्तरी सीमा जाडोको समयमा बढी अतिक्रमित हुन्छ नेपाली सुरक्षाकर्मी जो सीमानामा खटिएका छन् उनीहरुसँग जाडोको लागि आवश्यक पर्ने न त पोसाक छ न त उपकरण नै । आफू बाँच्न गाह्रो हुने सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले कसरी सुरक्षा गर्न सक्छन् ? प्रजातन्त्र कु गरिएको करिब विस पछि जनमतसँगमा जाँदासम्म पनि पञ्चायती व्यवस्थाले उपलब्धिमूलक राज्य सञ्चालन पद्धति जनमुखी हुन नसक्नाको कारण नै मुलुक जनमत संग्रहरुमा जानु परेको हो । जनमत संग्रहमा आएको नतिजा पश्चात पनि पञ्चायतका हर्ताकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेस माथि नै आँखा लगाउने र दबाउने काम बढाउन थाले । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था युक्त शब्दजाल पञ्चायले जनता माथि फालेर शासन व्यवस्था अगाडि बढाउन थाल्यो ।

त्यो नीति पनि जनपक्षीय नदेखिए पछि जनता पुनः सत्यग्रहमार्फत् फेरि सडकमा निस्कन थाले । जुक्रम अगाडि बढ्दा–बढ्दा क्रमले छ्यालिस सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा फाल्गुण सात गतेबाट परिणत हुन पुग्यो । सयौँ सहिद र घाइते हुन पुगे यसरी नै आन्दोलनको भरमा नै मुलुकको पुनः संरचना हुन पुग्यो परिर्वतनसँगै २०४७ को संविधान अन्तरिम प्रधानमन्त्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जारी गरे । २०४७ को संविधान र राजनैतिक पद्धति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चालिस सुत्र भाग पत्रको सुनुवाई नभएको आरोप लगाउँदै संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नपुग्दै नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा जनयुद्धको थालनी गरे ।

दश वर्षको द्वन्द्वमा मुलुकमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । उक्त विध्वंश र क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै अब यो क्षति मुलुकले थेग्न नसक्ने अवस्थाको आंकलन गरेर द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने अभियानको थालनी गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याइ छाडे । मुलुकमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दै विघटन गरिएको सदन पुनः गठन गराएर मुलुकमा अन्तरिम संविधान समेत जारी गरे । यसरी २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसले हारे हार्ला तर मुलुकले हार्नु हुँदैन भन्दै चौसठ्ठी सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरे । निर्वाचन परिणाम अनुसार विद्रोही पार्टी नेकपा एमाले माओवादी प्रथम हुन पुग्यो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो हुन पुगे । अन्तरमा भने दोस्रो र तेस्रो हुनेको सिट संख्याभन्दा डबल अन्तरको सिट संख्यामा पहिलो हुनेको सिट संख्या रह्यो तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको भारी मतान्तरको सरकारले संविधान लेख्न सकेन ।

२०७० मा दोस्रँे संविधान सभाको निर्वाचन हुन पुग्यो भने नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा संसदमा निर्वाचित हुन पुग्यो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने उनकै पहल र नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते नेपालमा सङ्घात्मक संविधान जारी भयो । यसरी मुलुकको राज्य पुनःसंरचना गर्ने कांग्रेस नेताहरुको नाम भ्रष्टाचारको सूचिमा अंकित हुन सुहाउँछ की सुहाउँदैन ? विपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद शुवर्ण गणेशमानको त्याग किसुनजीको अथव प्रयासमा जारी गरिएको २०४७ को संविधान गिरिजाप्रसाद सुशील कोइरालाद्वारा जारी गरिएको वर्तमान सङ्घीय संविधान प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात नेपाली कांग्रेसले सम्पन्न गरको आम निर्वाचन जसको पछिल्लो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७९ साल मंसिर चारमा सम्पन्न गरेका थिए ।

यो मुलुक र प्रजातन्त्रको लागि महत्वपूर्ण कार्य होकी हैन ? यसरी इतिहासमा सम्मानित हुने कार्य गरेका नेताहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरु बदनामी हुनु र भ्रष्टाचारीको लिस्टमा पर्नु कतिसम्म सुहाउँदो कार्य हो ? तिमी नै भ्रष्टाचारी भएर मुलुकमा बेथिति बढेको हो छिमेकिले हेपेको हो, मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा बेरिन पुगेको हो । तिम्रै गतिमति बिग्रिए पछि मुलुकमा अन्य राजनैतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचारमा तिमीलाई उछिन्न सक्ने भएका हुन् । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातनत्तको स्थापना भए पश्चात मुलुकमा भ्रष्टाचारका गतिविधिहरुले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसाइरहेको छ । यसको मुल स्रोत भनेको त राजनैतिक गतिविधि नै हो ।

बहुदलीय व्यवस्था हुँदै सङघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुग्दासम्म मुलुकलाई भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसाउने पुँजी एकतृत गर्ने र आर्थिक डामाडोल पार्ने गरी मुलुकमा भ्रष्टाचारको पोखरी खन्ने काम पनि नेपाली राजनीति र राजनैतिक दलहरुले नै मलजल गरेको देखिन्छ । यस्तो काण्डमा निजामतीतर्फको कार्यालय सहयोगीदेखि सचिव तहसम्मका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्म छन् भने सुरक्षतर्फका सेवा प्रहरीका आइजीपी प्रधानसेनापतिहरु समेत भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको देखिन्छ । सेनाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वल्ल शमशेर जवरा अहिलेसम्म नाजवाफ छन् । त्यो घटनाको बारेमा तत्काल दरबारमा रहेको शाही रक्षक बाहिनी अड्डाका बाहिनी पति गुमनाम रहे ।

त्यसभित्रका कति कुरा नेपाली जनतासाग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको कारण पनि जानकारी नहुन सक्छ । त्यसपछि पनि सेनाका कति रथी, महारथिहरु बेलाबेलामा भ्रष्ट र विवादित बन्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको पनि इतिहास ख्याति प्राप्त गरेकै छ । सुडान एपीसी प्रकरणबाट बाह्य जगतमा समेत भ्रष्टाचार युक्त ख्याति गरिसकेको छ नेपाल प्रहरीले । अन्य घटनामा पनि अनुसन्धान र सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, आइजीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका छन् । अनुसन्धान र सुरक्षामा काबिल प्रहरी संगठन विवादित र अपमानित भइरहेको छ जसले साख बढाउने हैन गिराने गरिरहेको छ ।

सेना प्रहरीका प्रमुख तथा उच्च पदस्तहरु बेलाबेलामा विवादमा आउनु मुलुकको लागि राम्रो कुरो त हैन हैन कतिसम्मको भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने पनि यस्ता घटनाले बुझाउँछन् । न्यायालय त्यस्तै छ । न्यायीक समिति गठन गरेर मात्र के गर्ने ? न्याधिसहरु परीक्षा सहभागी भएर पास फेल हुन या नहुन् दलीय भागवण्डामा परेका व्यक्तिहरु प्रायजसो सिफारिसमा पर्ने गर्छन् र पर्छन् यो नतिजा ल्याउने गलत परिपाटी सिर्जना गर्ने त राजनैतिक दलहरुनै हुन् नि ? अरु दलका नेताहरुले तस्करी गरे भ्रष्टाचार गरे भनेर खुसी नहोउ कांग्रेस तिम्रो राजनैतिक आस्थाको पहिचान आफ्नै किसिमको छ आफ्नै मान्यता छ । तिम्रा पूर्वजहरुले तिम्रो राजनैतिक इतिहासको दस्तावेज सुवर्ण अक्षरले लेखिसकेका छन् । त्यसैले तिमीहरु अरु कोही भ्रष्टाचारमा मुछियो भनेर अपेक्षा गरेको छ ।

मुलुकलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भनेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताहरुले मुलुकलाई सुनकाण्ड बनाइरहेको देख्द्या जनता आश्चर्य चकित परेका छन् । उनीहरु त सर्वहाराका नेता हुन ओली प्रच्ण्ड मुलुकका सर्वहारावर्गका ठुला नेता हुन् उनीहरुले त नेपाली जनतालाई सुनखानीमा काम दिलाउने र स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेण्टीसहित सुखी जीवन मिलाउने व्यवस्था गर्छन् । उनीहरुसँग समार्थ पनि छ किनभने उनीहरुसँग सर्वहारको नारा छ । साथमा रवि लामिछाने छन् रविको विरोध गरेर मात्र नबस केपी प्रचण्डको साथ छ उनलाई । उनका विरुद्धमा कुनै उजुरी परे ओली बा र सप्रिमो प्रचण्डले जवाफ दिन छन् मात्र हैन उनले जवाफै दिनु पर्दैन रे पोखरा महानगरपालिकामा परेको सहकारीसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन नै गर्न पर्दैन रे । पुलिस प्रशासनमा परेको रवि विरुद्धमा सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धि उजुरीमा कुनै छानबिन नै गर्नु पर्दैन रे ।

ओली बा र प्रधानमन्त्री सुप्रिमोले ने जवाफ दिए त्यही नै हो । ताजा गठबन्धनलाई मसल वर्धक शक्ति प्राप्त भएको छ जसमा ओली बा र सुप्रिमोका चाखटा हातहरुको बलियो तागत प्राप्त भएको छ । कांग्रेसले यदि साख जोगाउने हो भने त आफू गल्ती नगर गल्ती कही गरेको छ भने पनि जनतासँग माफि माग सुध्रेउ । जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर हैन भने तिमीले ओली प्रचण्डसँग चुरिफुरी नगर । तिमी रवि लामिछानेको विरुद्धमा सहकारी प्रकरण सम्बन्धि घटना के हो भन्दै छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्छौ तर रविलगायत ओली प्रचण्ड रवि लामिछानेको मुद्दा केही पनि हैन किन मन्त्रीबाट राजीनामा दिने ?

भन्दै कांग्रेसलाई थर्काउँछन् तर उनीहरुलाई थाहा छकि छैन उजुरी माथि अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन सदनमा बाँड देउन । कोही कराउँदैन कसैले पाखुरा सुर्कँदै जवाफ दिनै पर्दैन । प्रमाण आफै बोल्छ । जनताको एउटा मात्रै माग कांग्रेसले सदनमा उठाएको छ जनताले खोजेको अनुसन्धान नलुकाउ अनुसन्धानको प्रहरी प्रतिवेदन सदनमा पढ्न त देउ । कांग्रेस पनि तिमी जस्तै चोर होला तर उसले सदनमा उठाएको जायज विषयलाई त सदनमा सम्बोधन गर । मुलुकमा तिमीहरुको गठन भएपछि तिमीहरुले आफूभन्दा पछाडि आउनेलाई पनि त्यही विद्या सिकाइरहेका छौ जसले मुलुकमा चोररी, ढाँटी ठगीभन्दा अर्को कुनै ज्ञान र शिक्षा दिन सकेको छैन । तिमीहरुको स्कुलमा को चोर को डाँका र शिक्षा दिनसकेको छैन ।

तिमीहरुको स्कुलमा को चोर, को डाँकाको तस्करको भ्रष्टाचारी भन्ने प्रश्नै छैन, यहाँ त राजनीतिमा आएको कुन समुदायको कुन व्यक्ति भ्रष्टाचारी छैन भनेर खोज्नु पर्ने अवस्थ आइसक्यो । समाज, समुदायमा त व्यक्तिभन्दा प्रवृति गलत हाबी भइसक्यौ । जति–जति मुलुकमा गलत प्रवृतिलाई गलत प्रवृति हाबी गराउनु छ उति नै नयाँ–नयाँ गठबन्धनहरु फेरिँदै जान्छन् । आर्थिक वर्ष असि, एकासीको बजेट अधिवेशनमा छानबिन गरेको मकसत अहिले प्राप्त गरेको छ । जसले गर्दा सिआईविको छानबिन नयाँ सिराबाट सुरु भएको छ । किरण बा ठाउँमा झ्याम आउनु, डिल्लीराज संयोजक रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु रविको विरुद्धमा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा आवाज उठायो भने प्रचण्ड र ओली चारहात माथि उफ्रनु कतिसम्म स्वभाविक र सान्दर्भिक कुरा हो ?

सुरक्षा र प्रशासनको मिलेमतो नभएर कुनै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र तस्करी हुन सक्दैन । त्यो जुनसुकै क्षेत्रको भ्रष्टाचार किन नहोस् । अझ तस्कर सम्बन्धि प्रकरण त झन प्रत्यक्ष रुपमा सुरक्षा प्रशासन र राजश्वको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुने कारोबार हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुन–कुन राजनैतिक दलले सदन अवरुद्ध गर्दा छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने तर अर्को त्यस्तै प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दा सरकारको टाउँको दुख्ने ? यदि सरकार गलत छैन भने जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले सदनमा राखेको सबै मागको सुनुवाई सरकारले गर्न तयार हुनुपर्छ । हाम्रो सदन र सरकार त कस्तो रह्यो भने ‘घिउँ बेचुवा र तरबार बेचुवा जस्तो’ लागे पुगेसम्म सरकारले सदनलाई ढाँट्ने छल्ने सदनले सरकारलाई निर्लज्ज बनाउने मात्र कार्य भइरहेको छ । यहाँ त न्याय र कानुनको कुनै अर्थ छैन् । किनभने हाम्रा उच्च पदस्थ भनिनेहरु धेरै भ्रष्टाचारी छन् ।