चौतर्फी चुनौतीमा बालविवाह

खेमराज रिजाल
दाङ, ९ चैत । दाङ जिल्लाका स्थानीय सरकार सहितका सरोकारबालाले बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति दाङ, युनिसेफ तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुको सहकार्यमा शुक्रवार घोराहीमा आयोजित बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्विनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती सम्भावना र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक एकदिने कार्याशालामा सहभागीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यशालामा बालविवाह कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा उल्लेख छैन तर रेकर्डमा नभए पनि बालविवाहको समस्याले दाङलगायत लुम्विनी प्रदेश अछुतो छैन । यसको अन्त्यका लागि सरकारी पक्ष तथा संस्थागत क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि बालविवाहले मुलुकमा विकराल समस्या ल्याएको सहभागीहरूको तर्क थियो । कार्यशालामा जिल्लाका दशवटै पालिका उपप्रमुख, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, पत्रकार महासंघ, बाल अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थालगायतलाई आमन्त्रण गरिए पनि कार्यक्रमलाइ स्थानिय सरकारका उपप्रमुखहरुले उल्लेख्य रुपमा महत्व दिन सकेनन् । गढवा गाउपालिकाका उपाध्यक्षको मात्रै कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । महिला तथा बालवालिका शाखाका प्रमुखहरूको भने अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।

२० वर्ष उमेर नपुगेका महिला पुरुषको विवाहलाई नेपालको संविधान २०७२ ले बालविवाह भनेको छ । फौजदारी आचारसंहिताले यसलाई दण्डनीय अपराध पनि भनेको छ तर पनि बालविवाह नरोकिएकोमा सरोकारबालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोही कार्यक्रममा महिलालाई विवाहको उमेर २० वर्ष अनिवार्य गरेकोमा पनि यसलाई परिमार्जन गर्न समेतका तर्क प्रस्तुत भएका छन् । महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरूले बालबालिका क्षेत्रमा आएको बजेटले सबै अभियान सञ्चालन गर्न समस्या रहेको भन्दै समाजमा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट र कार्यक्रम तोकिँदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

कतिपय सहभागीले स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा कार्यपालिका बैठक र नगर सभाबाटै बालविवाहको अन्त्यका लागि राखिने कार्यक्रमलाइ प्राथमिकता नै नदिइएको गुनासो गरेका थिए । ‘सबै पालिकामा बालविवाहको समस्या छ तर आधिकारिक तथ्याङ्क लिनै राज्यले कुनै नीति बनाइदिएको छैन, यसले स्थानीय सरकार समस्यामा छन्’, कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरीले भनिन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा भएका बालविवाहका घटना तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका दशवर्षे रणनीतिका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्यालले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तुतीमा जिल्लागत रूपमा बालविवाहको तथ्याङ्क, बालविवाहले पार्ने सामाजिक, आर्थिक असर, श्वास्थ्यमा आउने समस्या तथा सामाजिक विचलनका विषयमा उल्लेख थियो ।

कार्यक्रममा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुका बालविवाह न्यूनीकरण फोकलपर्सन प्रेमनारायण पौडेलले पनि आफ्नो प्रस्तुति देखाएका थिए । सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख मोती विश्वकर्मा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठ, राप्ती गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख जीवनकुमारी जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिरा खड्का, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत राजन घिमिरे, घोराही ओसिएमसीकी सुस्मिता पोख्रेललगायतले आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

आफ्नै अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बालविवाह सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानव अपराधसँग पनि जोडिएको विषय रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि सबै पालिकाले सचेतनात्मक अभियानलाई अर्थपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । ‘तपार्इँहरू स्थानीय सरकार हो, तपाईँलाई कानुन बनाउने अधिकार छ, कार्यक्रम छान्ने र बजेट विनियोजन गर्ने सबै अधिकार छ, त्यसैले बालविवाह जस्तो सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्न सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यक छ’, समन्वय प्रमुख शर्माले भने । साथै उनले बालविवाह अन्त्यका लागि हरेक पालिकाले एक जना फोकल पर्शन तोक्न समेत निर्देशन दिए । यसमा जिल्ला समन्वय समितिको पनि समन्वयात्मक भूमिका रहने उनको अभिव्यक्ति थियो ।

सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका गेहेन्द्र पाण्डेले गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् ।

बालविवाह अन्त्यका लागि जिल्लास्तरीय सञ्जाल

यसैबिच कार्यशाला गोष्ठीमा समग्र जिल्लालाई बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउन जिल्लास्तरीय बालविवाह अन्त्य सञ्जाल गठन भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालमा सबै पालिकाका उपप्रमुख, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत आवश्यकता अनुसार सदस्य थप गर्न सकिने छ ।

सञ्जालको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी रहेका छन् । सदस्य सचिव सुवेदीका अनुसार यो निर्णयलाई चाँडै सबै स्थानीय पालिकामा पत्राचार गरिने छ । साथै सबै पालिकालाई बालविवाह अन्त्य अभियानको एक जना फोकल पर्शन नियुक्त गर्नका लागि आग्रह गरिने छ ।