अमरराज आचार्य
दाङ, ८ चैत । सङ्घीय सत्तामा आएको बदलावको असर प्रदेश तहमा पनि कायम छ । प्रदेश तहको सत्ता परिवर्तनमा मात्रै प्रभाव परेको छैन, यसले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा समेत असर पारेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनबारे निर्णय नहँुदा यो कार्यक्रम कार्यान्वनमा ढिलाइ देखिएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका स्थानीय तह मध्येबाट मापदण्ड अनुसार बैठक बसेर कुन–कुन पालिकालाई यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिने भनेर निर्णय गरिनु पर्ने हुन्छ तर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्णय हस्ताक्षरको पर्खाइमा यो कार्यक्रम रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार कसरी जोगाउने भन्ने दौडधुपमा व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्णय गरिदिए मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिने थियो ।
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यीमध्ये यो कार्यक्रमका लागि १२ वटा पालिकालाई छनोट गरिने छ । उनीहरूले आफ्नो योजनासहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गर्नका लागि गत माघ १५ गते सूचना प्रकाशित गरेर ३० दिनको समय दिएको थियो । प्रदेशका एक सय ९ पालिकामध्ये ६० वटा पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आएका प्रस्ताव सङ्कलन गर्ने र अध्ययनको काम सकिएको छ’, सचिव घिमिरेले भने । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
जसमा समय सीमाभित्र ६० वटा पालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रस्ताव पेस गरेका मध्येबाट मापदण्डमा परेका उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट गरिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘छनोट भएका पालिकामा एउटा पालिकामा एक करोड बजेट प्रदान गरिने छ’, घिमिरेले भने । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने उनको भनाइ छ ।