डा. सुदीप गौतम÷देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २५ फागुन । २००७ साल अघिको राणाकालीन शासन व्यवस्थामा खुलेर राजनीति गर्ने माहोल थिएन । राणाहरूको कडा शासन व्यवस्थाका कारण सीमितले मात्रै लुकेर राजनीति गर्ने अवस्था थियो । त्यो कालखण्डको राजनीतिमा महिला सहभागिता शून्य थियो । त्यसो त राजनीतिक चेतको अभाव थियो, महिलामा । सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरणले महिलालाई राजनीतिक मार्गमा हिँड्न अवरोध गरिदिन्थ्यो । राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो । ०७ को यो आन्दोलन महिलामा राजनीतिक चेतको विकास गर्ने अवसर समेत बनिदियो । ०७ पछि मात्र महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रह्यो । ‘२००७ सालको क्रान्तिपछि नै महिलामा राजनीतिक चेतको विकासको प्रारम्भ भएको हो’, कांग्रेस नेतृ अनिता देवकोटाले भनिन्, ‘त्यस अघि महिलाका लागि खुलेर राजनीतिमा लाग्ने वातावरण थिएन ।’
०७ को क्रान्तिमा खिलकुुमारी शाहले प्रतिनिधिमूलक रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् । धीरशमशेर राणाकी नातिनी ललित शमशेरकी छोरी तथा सल्यानी राजा शमशेरबहादुर शाहकी माइली बुहारी शाहले तुलसीपुर स्थित सल्यानी राजाका दरबार कब्जा गर्ने बेला त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् । जिल्लामा महिला राजनीतिक सहभागिताको प्रारम्भका रूपमा यसलाई प्रमुख घटनाका रूपमा लिइन्छ । ०७ को क्रान्तिपछि महिलामा विकसित राजनीतिक चेतले साङ्गठनिक आबद्धताको अवस्था सिर्जना गरिदियो । ०८ मा जिल्लामा महिला संघ गठन भयो । महिलामा राजनीतिक सक्षमताको अर्को खुड्किलो यो साङ्गठनिक आबद्धता थियो । यसले महिलाका सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा बढावा दियो ।
यो संघको अध्यक्षमा सुशीलादेवी घिमिरे चयन भएकी थिइन् । यो आबद्धताले ल्याएको सशक्तीकरणबाट जुझारु महिला उदय नेपाली राजनीतिमा देखिने अवस्था बन्यो । सुशीलासँगै शारदादेवी, पं. शिखादेवी पूर्णदेवी, उर्मिलादेवी, जमुनादेवी घिमिरेहरू तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्व गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन तल्लीन बन्न थाले । ०९ मा जमुनादेवीले तत्कालीन राज्य विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् । ०७ को क्रान्तिपछि नेपाली राजनीतिमा उदाउँदो महिला शक्तिको राजनीतिक सहभागीता भने कायम हुन सकेन । उनीहरू केबल तत्कालीन आन्दोलन वा जागरणमा सशक्त बनेर उपस्थित भए । ०७ को क्रान्तिपछि ०१५ सालमा पहिलो पटक नेपालमा संसदीय निर्वाचन भयो । यो चुनावमा महिलाका सहभागिता केवल मतदाताका रूपमा मात्रै सीमित बन्यो तर चुनावमा महिलाको सहभागिता अधिक रह्यो ।
०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि घोराही र बिजौरीमा कन्या विद्यालय सञ्चालनमा आए । यी विद्यालय महिला राजनीतिक सशक्तिकरणका शिक्षालय बने । यी विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने महिलालाई प्रशस्त अवसर दिएकै कारण राजनीतिक चेतको विकासमा अझ वृद्धि भयो । त्यसै बर्ष एसपी (हवाइजहाज) काण्ड मच्चियो । एसपी हटाउने त्यो आन्दोलनको महिलाको नेतृत्व विजया न्यौपानेले गरिन् । यो नेपाली राजनीतिमा विकास भएको महिला चेतको अर्को प्रारूप थियो ।
विभिन्न आन्दोलन वा जागरणमा क्रमिक रूपले महिला सहभागिता बढ्दै गयो । अर्थात् राजनीतिक चेतको गति बढ्दै गयो । ०१७ साउनमा बेलुवा बञ्जाडी किसान आन्दोलन सुरु भयो । जुन आन्दोलनमा गुम्राह थारू सहिद बने । यो आन्दोलनको नेतृत्वमा पनि महिलाको सहभागिता थियो । त्यो बेला लहानु चौधरीको नेतृत्वको महिला आन्दोलनकर्मीले जमिनदार र तत्कालीन प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन गरे । ०१७ सालको काण्ड पछि, जिल्लाका गोमादेवी शर्मा र उषादेवी शर्मा भारतमा निर्वासनमा बसेका थिए, उनको परिवारको सर्वश्व पञ्चायतको हरण गरेको थियो । यसरी बढ्दो राजनीतिक चेतनाले महिलालाई पहिलो पटक पदीय हैसियत निर्माण रिदियो, ०१८ सालमा । हिमादेवी धिताल पहिलो पटक महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै वडाध्यक्ष चुनिइन् । डुरुवा गाउँपञ्चायत वडा नं. ८ की वडाध्यक्ष बनेकी धिताल नै जिल्लाकी पहिलो महिला जनप्रतिधि हुन् ।
०२१ मा भरतपुर स्कुलका प्रधानाध्यापक रामसुरत त्रिपाठी हटाउन गरिएको आन्दोलनमा नारी सहभागिता सशक्तीकरणको अर्को उदाहरण थियो । विश्वमाया भण्डारी, नारायणी गौतमलगायतले त्यो आन्दोलनको मोर्चा कसेका थिए । ०३५÷०३६ मा चलेको जमिनदार विरोधी किसान आन्दोलनमा देखिएको महिला सहभागिता जिल्लामा राजनीतिक चेतनाको स्तरले थप उचाइ दिएको दृष्टान्त थियो । यो आन्दोलनमा थारू महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो । त्यो बेलाको कर्जाही काण्डमा थारू समुदायका महिलाको अग्रणी भूूमिका रहेको थियो । जिल्लाका आन्दोलनमा सीमित महिला सहभागिताले अब उँचो स्थान बनाउँदै थियो । यो आन्दोलनको नेतृत्व प्रेमकली चौधरीले गरेकी थिइन् ।
यसै क्रममा ०४३ मा गोमा गिरी राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन लडिन् । गिरी उक्त निर्वाचनमा पराजित भइन् । पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा ०४५ साल तिर लक्ष्मी ज्ञवाली र मेनका पोख्रेल सक्रिय थिए । ज्ञवालीलाई तत्कालीन नेकपा मालेको गतीविधीमा संलग्न भएको र मेनका पोख्रेलाई राजतन्त्र विरोधी पर्चा छरेको आरोपमा पञ्चायतले वारेन्ट जारी गरेको थियो । यसैगरी ०४९ मा सरस्वती गौतम गाविसको निर्वाचनमा भिडिन् । उनी जिल्लामा गाविसमा भिड्ने पहिलो महिला उम्मेदवार हुन् । यसैगरी पार्वती चौैधरी ०४९ मा गाविसको पहिलो महिला उपाध्यक्ष बनिन् ।
गाविस तथा वडामा प्रतिनिधित्वको पहुँच पु¥याएको महिला जागरणले अब सांसद बन्ने उँचो हैसियत बनाइसकेको थियो । ०५१ मा भएको संसद्को मध्यावधि निर्वाचनमा जिल्लाका दुई महिला उम्मेदवार बने । शूष्मा शर्मा र गोमा गिरी संसद्को निर्वाचनमा भिडेका जिल्लाका पहिलो महिला हुन् । भलै यी दुवै महिला उम्मेदवार संसद्को निर्वाचनमा पराजित बने । ०५४ मा गाविस अध्यक्षमा महिला सहभागिता कायम भएपछि महिला राजनीतिक चेतको विकास थप उचो बन्यो । यो बेला शिवा शर्मा र गीता शर्मा दुई महिला पहिलो पटक महिला गाविस अध्यक्ष बने ।
यसैगरी ०५५ मा तुलसा केसी महिलाका तर्फबाट पहिलो पटक जिविस सदस्य बनिन् । ०६३ मा दामा शर्मा पहिलो सांसद बनेपछि जिल्लाबाट महिला प्रतिनिधित्व पहिलो पटक संसद्को जस्तो उचो तहसम्म भयो । संविधान लेख्ने संविधान सभामा दाङका महिलाहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । जिल्लाको महिला प्रतिनिधत्व संसद्मा कायम गरेको महिला सशक्तीकरणको उचाइ सरकारसम्मै पुग्यो । ०६८ मा शूस्मा शर्मा घिमिरे पहिलो महिला मन्त्री बनिन् । यसैगरी पहिलो राष्ट्रिय सभामा अनिता देवकोटा र कोमल वलीले प्रतिनिधत्व गरे । ०७९ मा चेतना चौधरी पहिलो जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख बनिन् ।
यसरी हेर्दा ०७ सालको क्रान्तिपछि राजनीतिक चेतको विकास प्रारम्भ भएको महिला राजनीतिक स्तर मूलतः ०४६ पछि थप विकसित भएको पाइन्छ । ०४७ को संविधानले महिला सहभागिताको प्रतिधित्वलाई सुनिश्चित गरिदियो । यो व्यवस्थाले महिलामा राजनीतिक जागरणको चेतमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । अझ ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई बढायो । यो आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता केवल विरोधका लागि मात्रै रहेन, राजनीतिक पदमा आसिन हुने अभिलाषा समेत चुलियो । यो आन्दोलनले समावेशितालाई अङ्गीकार गरिदियो । महिलाको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदियो । फलतः राजनीतिप्रतिको महिला सहभागिताको अवस्थामा ठुलो बदलाव आयो । ‘०४७ को संविधानले महिला सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा सीमित गरिदिएको थियो’, कांग्रेस नेतृ देवकोटा भन्छिन्, ‘तर ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले समावेशिताको मूल भावनालाई बोल्यो र ०७० को संविधानले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदियो ।’ फलतः सहभागितामूलक ढङ्गले अहिले राज्यका सबै तहमा महिलाको सशक्त उपस्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
०७२ सालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशिताको शिद्धान्तले राज्यका तीन वटै तहका सरकारमा महिला, सहभागितालाई अनिवार्य गरेका कारण महिलाको राजनीतिमा उपस्थिति सशक्त देखिँदै छ । विशेष गरेर स्थानीय सरकारमा महिलाको दरिलो उपस्थिति देखिएको छ । संविधान निर्माणपछि भएका दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दाङमा कम्तिमा १९ जना महिला न्यायिक समिति संयोजक (उपप्रमुख) भएर नेतृव क्षमता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसैगरी वडा तहमा करिब चार सय एक महिलाले नेतृत्व क्षमता विकास गरिसकेका छन् । संविधानले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेकै कारण राज्यको मूल तहबाट पछि पारिएका दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता ह्वात्त बढेको छ । ०७४ पछिका दुईवटा निवार्चनबाट यस जिल्लामा करिब दुई सय दलित महिलाले नेतृत्व अभ्यास गरिरहेका छन् । यसले महिला सशक्तीकरणामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।